नेपालमा कृषिमा रुपान्तरणः नीतिगत र संस्थागत अनुभवहरु

- पदम भण्डारी- 
कृषि क्षेत्रको रुपान्तरणलाई समयसँगै कृषि खाद्य प्रणाली निर्वाहमुखी प्रणालीबाट व्यवसायीकरण, उत्पादनशील र खेतबारीभन्दा बाहिरका क्रियाकलापहरुमा (अफ–फार्म) विकसित हुने प्रक्रियाको रुपमा लिन सकिन्छ। कृषिले खाद्य सुरक्षा, गरिबी न्यूनीकरण, सामाजिक र आर्थिक रुपमा विपन्न, विशेषगरि महिला, अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन सहयोग पुग्यो भने त्यसलाई रुपान्तरण भयो भन्न सकिन्छ । 

कुपोषणको उच्चदर सामान्यतया कृषि रुपान्तरणको प्रारम्भिक चरणहरुसँग सम्बन्धित् छ। तर कृषि रुपान्तरणको पछिल्लो चरणहरुमा अधिक तौल र मोटोपना यस क्षेत्रका नीति निर्माताहरुका लागि प्रमुख चिन्ताको विषय बनेको छ। विकसित मुलुकहरु एवं सुपरमार्केटहरुको उदय र बढ्दो रुपमा डिजिटल कृषिले रुपान्तरणलाई उजागर गरेको छ।

जापान, कोरिया गणतन्त्र, थाइल्यान्ड, भारत र अफगानिस्तानले विभिन्नस्तरको सफलताका साथ भूमि सुधारहरु कार्यान्वयन गरेका छन् । जापान, कोरिया र थाइल्याण्डजस्ता देशहरुले पछिल्लो समयमा ग्रामीण गरिबी घटाउन र कृषिको रुपान्तरणलाई सहज बनाउन सफल भएका छन् । यी देशहरुमा भूमि सुधार एवं उत्पादन र बजारीकरण सुधार गर्न क्षमता विकासका साथै प्रोत्साहन दिने नीतिहरु अवलम्वन गरिएको थियो ।

नेपालको अनुभवले पुष्टि गर्दछ कि असमान भूमि वितरण अर्थात भूमिसुधार एवं भूमिहीनहरुका लागि भूमिमा पहुँचको सहजीकरण कृषिको रुपान्तरणका लागि महत्वपूर्ण समस्या बनेको छ । जमिनको खण्डीकरण र आर्थिक रुपमा अव्यवहारिक खेती प्रणाली नेपालका लागि नीति निर्माताहरुले सामना गर्ने मुख्य चुनौती हो । नेपालमा कृषिको रुपान्तरणका लागि अर्को चुनौती भनेको शहरी उपभोक्ताहरुको राष्ट्रियताप्रतिको असंवेदनशिलता एवं अनावश्यक माग हो । आफ्नो देशको खाद्यान्न आपूर्तिको समर्थनमा सो अनुरुपको ब्यवहार नगरेर राष्ट्रिय कृषि चरित्र विरोधी व्यापार र मूल्य नीतिहरु अपनाएका छन् । यसले बढ्दो ग्रामीण गरिबी, कृषिमा घट्दो लगानी र कृषिमा कमजोर उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका साथै अविश्वसनीय र बढ्दो खाद्यान्न आपूर्तिको सामना गर्नु परेको छ । 

नेपालमा खाद्य सुरक्षाको दृष्टिकोणले धान प्रमुख बाली हो । नेपालमा जस्तै धान बाली जापान, कोरिया, मलेसिया र थाइल्याण्डलगायत केही देशका मुख्य अन्नको रुपमा संरक्षित छ र किसानहरुले सरकारवाट विभिन्न किसिमका सहुलियतहरु पाउँछन्, जस्तै उन्नत बीउ, मल, सिंचाई, ग्रामीण सडक, सिँचाइ, ग्रामीण विद्युतीकरण, कृषि अनुसन्धान, विस्तार र शिक्षा क्षेत्रमा सार्वजनिक क्षेत्रको लगानी एवं व्यापार व्यवस्थापनमा सहजिकरण आदि । यसले कृषि र ग्रामीण क्षेत्रको रुपान्तरणको लागि ठूलो योगदान गरेको छ । कृषि यान्त्रीकरण र किफायती र कृषि–विशेष ऋणको प्रावधानमा, विशेष गरि कृषि रुपान्तरणको प्रारम्भिक चरणहरुमा सार्वजनिक क्षेत्रको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । 

आजको कृषिमा नयाँ नयाँ अवसरहरु एवं चुनौतीहरु थपिंदै गएका छन् । जलवायु परिवर्तन, माटोको स्वास्थ्यको क्षय, जल प्रदूषण, तापक्रम वृद्धि, पशुपन्छि तथा बालीहरुमा रोगहरुबाट हुने खतरा, जमिन र अन्य प्राकृतिक स्रोतहरुको बढ्दो मागले कृषि क्षेत्रलाई खतरामा पारेको छ। नेपालमा शहरीकरण बढ्दै गइरहेको छ । यसले थप विविध र प्रशोधित खानाको माग सृजना गर्दैछ। कृषिमा श्रम घट्दो क्रममा छ भने कृषिमा आकर्षित युवाहरुको संख्या पनि घट्दै गइरहेको छ। कृषि क्षेत्रले बढ्दो जनसङ्ख्याका लागि थप पौष्टिक र विविध खाद्यान्न आपूर्ति गर्नुपर्ने हुन्छ ।  

कृषि खाद्य प्रणालीहरुमा नयाँ र सुधारिएको प्रविधिहरुले नयाँ अवसरहरु प्रदान गर्दछ जहाँ श्रम उत्पादकता अन्य क्षेत्रहरुसँग बराबर वा बढी हुन्छ। डिजिटल कृषि, उन्नत उत्पादन प्रविधिहरु, जस्तै हाइड्रोपोनिक्स र संरक्षित कृषि, साथै उत्पादन भिन्नता र डिजिटल मार्केटिङ, वर्तमान र उदीयमान चुनौतीहरु सामना गर्न नयाँ सम्भावनाहरुपनि छन् । विगतका सबै नीतिगत र संस्थागत अनुभवहरु आजका चुनौति र अवसरहरुसँग सान्दर्भिक नभए पनि विगतका पाठहरु नयाँ चुनौतीहरुको सामना गर्न अझै महत्वपूर्ण छन् ।

कृषिको रुपान्तरणलाई सहजीकरण र मार्गदर्शन गर्न सार्वजनिक क्षेत्रले खेल्ने भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । सार्वजनिक क्षेत्रले गलत नीति र हस्तक्षेपहरु गर्न थाल्यो भने त्यसले कृषिको रुपान्तरणलाई बाधा पुर्‍याउँछ । कृषिको रुपान्तरणको प्रारम्भिक चरणहरुमा सार्वजनिक क्षेत्रको भूमिका अधिक र बढी हस्तक्षेपकारी हुनुपर्छ । पछिल्ला चरणहरुमा, राज्यको भूमिका घट्दै जाने र बजार एवं व्यापारको प्रभावकारी कार्यसम्पादन र समावेशी विकासलाई प्रवर्द्धन गर्ने लगायत सक्षम वातावरण बनाउनमा केन्द्रित हुनुपर्छ । बजारमा सार्वजनिक क्षेत्रको बढ्दो हस्तक्षेपलाई कम गर्दै लैजानुपर्छ र निजी क्षेत्रले जिम्मेवारी लिनुपर्छ । 

सञ्चार प्रविधि र बढ्दो अन्तरसम्बन्धले नीति निर्माताहरु र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरुलाई नीति अनुभवहरु र रुपान्तरणका विशेष बाधाहरुलाई सम्बोधन गर्न नवीन दृष्टिकोणहरु साझा रुपमा प्रस्तुत गर्नु जरुरी छ । त्यसैले कृषिको रुपान्तरणका लागि खेती प्रविधिमा सुधार, यान्त्रीकरण, नयाँ कृषि सामग्री (बीउ, मल, पानी, बिरुवा संरक्षण), व्यापार र कृषि वित्तमा राज्यको हस्तक्षेप र छरिएर रहेका साना किसानहरुलाई नयाँ ढङ्गले समावेश गरि उदीयमान चुनौती र प्रविधिहरुले हस्तक्षेपको आवश्यकता पर्दछ। त्यसका लागि राज्यले नै पहलकदमी लिनुपर्छ । 

(लेखक स्वीसकन्ट्याक्ट नेपालमा सिनियर एडभाईजरको रुपमा कार्यरत छन् साथै कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको एडजङ्ट प्रोफेसरको रुपमा समेत आवद्ध छन् । लेखक कृषि सरोकार समाजका वरिष्ठ उपाध्यक्ष समेत हुन् । यहाँ प्रस्तुत अवधारणा निजी हुन, यसले संस्थागत अवधारणा प्रतिनिधित्व गर्दैन ।)