आइतबार २३ बैशाख, २०८१ | Sunday May 05, 2024
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले चालु आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत साँसदहरुलाई बाँडिएको ५–५ करोड रुपियाँ बजेट खर्च नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
बुधबार प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आन्दमोदन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासले बजेट वक्तब्यको बुँदा नम्बर ४४५ र विनियोजन ऐनमा भएको संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमसम्बन्धी व्यवस्था र ती व्यवस्थाका लागि छुट्याइएको रकम तत्काल खर्च नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
आलोचना हुँदाहुँदै पनि अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले गत जेठ १५ मा संसदमा पेश गरेको बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ४४५ मा साँसदले आफूखुशी पाँच करोड रुपियाँ खर्च गर्न पाउने गरी बजेट छुट्टाएका थिए । सोही सिको गर्दै प्रदेशहरुमा पनि रकम बाँड्ने र अनियमितता गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । मुलुकमा आर्थिक मन्दी रहेको बेला यसरी रकम वितरण गर्न नहुने अर्थविद्देखि व्यवसायीहरुसम्मले बताएका थिए ।
अधिवक्ता त्रिलोकबहादुर चन्द समेतले यसरी निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट छुट्याउनु संविधान र कानुन विपरीत हुने भन्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । सोही रिटको सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले आज आदेश दिएको हो ।
