चीनसँग उर्जा व्यापार सम्झौताको तयारीको असरः भारतद्धारा एकाएक सम्झौता अनुमोदन

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आसन्न चीन भ्रमणमा उर्जा व्यापारका लागि रणनीतिक सम्झौताको तयारी भएपछि अर्को छिमेकी भारत नेपालको बिजुली किन्न एकाएक लचक बनेको छ । 

नेपालको बिजुली किन्न विभिन्न शर्त राख्ने र अडचन सिर्जना गर्दै आएको भारतले बिजुली किन पनि निकै सस्तोमा किन्ने प्रयास गर्दै आएको छ । यसै सन्दर्भमा यसअघि प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा समकक्षी नरेन्द्र मोदीको रोहबरमा भएको दीर्घकालिन विद्युत सम्झौतालाई भारतको मन्त्रिपरिषदले अनुमोदन गरेको छ । 

उर्जा मन्त्रालयका सचिव दिनेश घिमिरेका अनुसार दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौतालाई भारतको मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेको जानकारी प्राप्त भएको र त्यसमा चाँडै नै काठमाडौंमा दुई देशका सचिवस्तरमा हस्ताक्षर हुनेछ । प्रधानमन्त्री दाहालको चीन भ्रमणका क्रममा अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनको निर्माणदेखि विद्युत व्यापारका लागि सम्झौताको तयारी भइरहेको कुरा बाहिर आएको बेला भारतले सम्झौता अनुमोदन गर्नुलाई अर्थपूर्णरुपमा हेरिएको छ । 

यससम्वन्धमा नमिलेको कुराहरु मिलाउने जिम्मा दुई देशका उर्जा सचिवहरु दिइएको छ । गत जेठ १६ गते भएको दाहालको भारत भ्रमणमा नेपाली पक्षले २५ बर्षे दीर्घकालिन विद्युत व्यापारको कुरा उठाए पनि भारतले भने पूर्वतयारीका साथ १० बर्षे आफ्नो योजना प्रस्तुत गरेको थियो । सोही योजनामा नेपाली पक्षले सहमति जनाएको थियो । प्रधानमन्त्री दाहालसहित नेपालका निजी क्षेत्रका केही प्रवर्द्धकहरुले भने यसलाई ठूलो उपलब्धीको रुपमा चित्रण गर्दै आएका छन् । 

दश बर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत व्यापारको अन्तिम सम्झौता हुँदा २५ बर्षे दीर्घकालिन योजनाका विषयमा पनि कुरा हुने जनाइएको छ । विद्युत निर्यातको कानुनी आधार बन्दै गए पनि भौतिक पूर्वाधार भने अझै बनेको छैन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कमजोर व्यवस्थापनका लागि पूर्वाधार विकास र वितरण प्रणालीको क्षमता विस्तार निकै सुस्त भई राज्य र आम उपभोक्ताले ठूलो नोक्सानी भोग्नुपरेको छ । एकातिर भारतको शर्त र अर्कोतर्फ पूर्वाधारको अभावका कारण प्राधिकरणले करिव साढे चार सय मेगावाट विद्युत मात्रै भारत निर्यात गरिरहेको छ ।