कर्मचारी सञ्चय कोषले वार्षिकोत्सवमा सार्वजनिक गर्‍यो दुई नयाँ योजना

काठमाडौँ । आइतबारदेखि स्थापनाको ६२औँ वर्षमा प्रवेश गरेको कर्मचारी सञ्चय कोषले दुई वटा नयाँ योजना सार्वजनिक गरेको छ । 

सामाजिक सुरक्षा सुविधातर्फ सञ्चयकर्ता स्वास्थ्योपचार योजना लागू गरिरहेको कोषले अब यस्तो सुविधा योगदानकर्ताका दम्पत्तिलाई उपलब्ध गराउनेछ । त्यस्तै, काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र केन्द्रित रहेको सञ्चयकर्ता सरल चक्र कर्जा सुविधा अब कोषका सबै कार्यालयबाट उपलब्ध हुनेछ ।

वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले कर्मचारी सञ्चय कोषले लगानीको क्षेत्र विस्तार गर्दै प्रतिफल सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए ।  “कोषबाट कर्मचारीतन्त्रमा भरोसा र विश्वासको विकास भएको छ । यसमा थप रुपान्तरणका लागि कोषले लगानीको यथेष्ट विश्लेषणको आधारमा लगानी गर्नुपर्छ ।”, अर्थमन्त्री महतले भने । सञ्चय कोषले योगदानकर्ताको रकमलाई सदुपयोग गरेर बढीभन्दा बढी प्रतिफल सुनिश्चित गर्नुपर्ने र आगामी दिनमा थप मजबुद बनाउँदै लैजान विगतको समीक्षा गरेर आगामी कार्यदिशा तय गर्नुपर्ने महतको भनाइ छ ।

अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र असहज अवस्थामा रहेका कारण बजेट विनियोजनमा प्राथमिकीकरण गर्नुपरेको र कर्मचारीको भत्ता कटौती गर्नुपरेको उल्लेख गर्नुहुँदै अर्थमन्त्री महतले अर्थतन्त्रमा सुधार भएपछि सेवा सुविधा वृद्धि गर्नेमा सरकार सकारात्मक रहेको बताउनुभयो । पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा सुधारका सङ्केत देखिँदै गएको डा महतको दाबी छ । “राजस्वमा अझै समस्या छ । तर वैदेशिक मुद्रा सञ्चिती राम्रो छ । पर्यटन आगमन बढेको छ । आर्थिक गतिविधि बढ्न थालेका छन् । आयात निर्यातको परिवेश बदलिँदो छ”, उनले भने । 

हाल कर्मचारी सञ्चय कोषमा २७ हजार छ सय कार्यालयका पाँच लाख ८२ हजार योगदानकर्ता रहेका छन् । गत आर्थिक वर्ष २०७९÷८० सम्ममा कोषको कूल रू पाँच खर्ब १२ अर्ब चार करोड बराबरको स्रोत रहेकोमा रू पाँच खर्ब तीन अर्ब ७४ करोड बराबर लगानी भएको प्रशासक जितेन्द्र धितालले बताए । कोषले १२ वटा जलविद्युत् आयोजनामा करिब रू ६० अर्ब, १६ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा करिब रू १० अर्ब र पूर्वाधारका क्षेत्रमा २० भन्दा बढी आयोजनामा करिब रू २७ अर्ब बराबर लगानी गरेको धितालको भनाइ छ ।

कोषलाई सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रको एकीकृत अवकाश कोषका रुपमा रुपान्तरण गरी सुरक्षा प्रदायक संस्थाको रुपमा काम गर्न आवश्यक रहेको पनि उनले बताए । कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन र निवृत्तभरण कोष ऐनको एकीकृत स्वरुप तयार पार्न खोजिएको उहाँको भनाइ छ । त्यस्तै, तीनवटै तहका सार्वजनिक निकायका कर्मचारीलाई योगदानमा आधारित निवृत्तभरण प्रणालीमा आबद्ध गर्न आवश्यक रहेको पनि धितालले उल्लेख गरे । सार्वजनिक निकाय, निजी क्षेत्र र बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग सहकार्य गर्न तयार रहेको पनि उनको भनाइ छ ।