बजेट अभावमा विदेशी सहयोग लिन बाध्य छौँः संसद, नीति निर्माण गर्ने थलोले लिन हुन्नः विज्ञ

काठमाडौं । संसदले आवश्यकताअनुसार बनाएको बजेटलाई अर्थ मन्त्रालयले विनियोजन विधेयकमा समावेश गर्ने व्यवस्था २०५८ सालमा गरिएको हो । तर सरकारले आवश्यक बजेट नदिएको भन्दै संसद सचिवालयले विभिन्न दातृ निकायबाट सहयोग लिँदै आएको छ । 

संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐन २०६४ को  दफा १२ मा ससंदलाई आवश्यक पर्ने बजेट सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था उल्लेख छ । दफा १२ को उपदफा १ मा ‘संघीय संसद र सचिवालयको लागि अर्थमन्त्रीसँग परामर्श गरी बार्षिक बजेट निर्धारण गर्ने’ र उपदफा २ मा ‘निर्धारण गरेको बजेट नेपाल सरकारले विनियोजन विधेयकमा समावेश गर्नेछ’ भनी उल्लेख छ । 

Advertisement

आफ्नो लागि आफँै बजेट बनाउन सक्ने अधिकार संघीय संसद बाहेक अन्य निकायलाई दिइएको छैन् । तर संसद आफ्ना लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाउन भन्दा दातृ निकायको सहयोग लिनमा नै रमाउने गरेको देखिएको छ । 

संसदीय जानकारहरु नीति निर्माण गर्ने स्थानमा दातृ निकायको सहयोग लिन नहुने तर्क गर्दछन् । भौतिक पूर्वाधार तथा क्षमता अभिवृद्धिका नाममा लिइने सहयोगले सिधै नीति निर्माणमा प्रभाव पार्ने भएकाले नागरिकको आवश्यकता र हितमा नभई दातृ निकायको चाहनाअनुसार नीति निर्माण हुने जोखिम बढाउने तर्क उनीहरुको छ । 

संसद भित्र स्वार्थको द्वन्द्वका अध्ययनकर्ता किरण चापागाइँ नीति निर्माण गर्ने निकायले कुनैपनि बहानामा दातृ निकायको सहयोग लिन नहुने बताउँछन् । स्वतन्त्र, निष्पक्ष, भयरहित र कुनैपनि प्रलोभन बिना स्वविवेकले नीति निर्माण गर्न सकुन् भन्ने अपेक्षाअनुसार संसदलाई आवश्यक पर्ने बजेट सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने विशेष व्यवस्था ऐनमा नै गरिएकाले संसदले आफ्नो अधिकार लिएर काम गर्नुपर्ने तर्क उनको छ । 

चापागाइँले संसदको व्यानरमा दातृ निकायले कार्यक्रमहरु गर्ने र त्यसको आर्थिक जवाफदेहिता संसद नहुने पद्धति विकास हुनुले संसदप्रति नागरिकको विश्वास र भरोसा गिराउने धारणा राखे । 

नानसँग उनले वैदेशिक सहयोगले नीति निर्माणमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएकाले त्यो मुलुक र जनताका लागि जोखिमपूर्ण हुनसक्ने दाबी गरे । चापागाइँले नीति निर्माणमा स्वार्थको द्वन्द्व नहोस् भन्नका लागि संघीय संसदको ऐनमा नै विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । 

उनले भने ‘संसद एउटा नीति निर्माण गर्ने सार्वभौम निर्णय गर्ने थलो हो । नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा दाताहरुको सहयोग लिनुहुन्छ ? हुँदन ? भन्नेकुरा एएटा गम्भीर प्रश्न हो । संसदले कुनै पनि परियोजना सञ्चालन गर्नु हुँदैन । संसदलाई जे जति चाहिने बजेट हो त्यो नेपाल सरकारले व्यवस्था गर्नुपर्छ र यहाँ हाम्रा सांसदहरुले आफ्नो सो विवेकले नीति निर्माण गरुन् भन्ने एउटा अपेक्षा हुन्छ ।’

चापागाइँले थपे, ‘विकसित देशहरुको अभ्यास हेर्ने हो भने सांसदहरुलाई कसैबाट पनि र कुनैपनि स्वार्थ समूहबाट प्रभावित नहुन् भन्नका लागि उनीहरुलाई कानूनी रुपबाटै बन्देज लगाइएको हुन्छ । सांसदरुहको प्रायोजित भ्रमण, कस्तोमा जाने, कस्तोमा नजाने ? र ती भ्रमणको पारदर्शीता आम जनताको आँखाबाट देख्नसक्ने स्पष्ट रुपबाट राख्ने एउटा असल अभ्यासहरु विभिन्न देशमा छन् । हाम्रै छिमेकी देशमा भारतमा पनि प्रायोजित भ्रमणको सन्दर्भमा सम्पूर्ण कुराहरु डिक्लियर गर्नुपर्छ सांसदहरुले । अनि मात्रै उनीहरुले विदेश भ्रमण जान पाउँछन् । त्यस्तै भूटानकै अभ्यास हेर्ने हो भनेपनि भूटानको सांसदहरु कोको कहाँ गइरहेका छन् ? कसको र केमा गएका छन् भन्नेकुरा वेबसाइटमा राखेर पारदर्शिता राखेको त्यो अभ्यास छन् ।’

यो कुरा नीतिगत रुपबाटै प्रष्ट हुनुपर्ने उनले बताए । चापागाइँले संसदको नियमावलीहरु अपूर्ण रहेको बताउँदै सांसदहरुले कस्तो कार्यक्रममा जान पाउँछन् ? कस्तोमा पाउँदैनन् ? भन्नेकुरा त्यहीँ नै स्पष्ट लेखिनुपर्छ भने । तर त्यो कुरामा नेपालको संसद चुकेको उनले बताए । 

चापागाइँले भने, ‘त्यहाँ हामीले नीतिगत रुपबाट स्पष्ट भइसकेपछि हाम्रा सांसदहरुले जसले बोलायो त्यही कार्यक्रममा जाने, त्यसपति दाताका एजेण्डाअनुसार बोकेर त्यो कुराहरु आएर संसदमा बोल्ने कुरा बन्द हुन्छ । अहिले त हेर्दा हाम्रो दुःखद् परिस्थिति छ ।’

संसद सचिवालयले यदी कुनै दाताबाट सहयोग लिएको हो भने कुन दाताबाट के कार्यक्रमका लागि कति पैसा लिएको हो ? त्यो पारदर्शी हुनुपर्ने बताउँदै उनले पारदर्शी हुँदैन भने संसदप्रति जनताको विश्वास घट्ने बताए । चापागाइँले, पार्लियामेन्ट नै एकाउन्टेवल हुनुपर्छ’ भन्दै कुनै साँसदले कतैबाट सहयोग लियो कि ? आफ्ना सांसदहरु कहाँ कहाँ गइरहेका छन् ? कुन दाताकोमा गइरहेका छन् ? भन्नेकुरा हेर्न सक्नुपर्ने बताए । 

राजनीतिक विश्लेषक डा. विष्णुराज उप्रेतीले दातृ निकायको सहयोगलाई सरकारले आफ्नो प्राथमिकता र आवश्यकता अनुसारका क्षेत्रमा लगाउनुपर्ने बताए । लामो समय द्वन्द्वमा फसेर अहिले विकासको गतिमा नमूना मुलुकको रुपमा आफूलाई अघि बढाएको रुवाण्डाको मोडलबाट सरकारले दातृ निकायको सहयोगलाई प्रभावकारी ढंगले परिचालन गर्नुपर्ने उनले बताए । 

उप्रेतीले नीति निर्माणमा नभई विकास निर्माणका काममा दातृ निकायको सहयोग लिनुपर्ने र सहयोग परिचालनका लागि संयुक्त संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘नेपालमा विदेशी सहायता नियोगहको दादागिरी छ । रुवाण्डासँग त्यस्तो खालको दादागिरीलाई आफ्नो देश विकासको मुल प्रवाहमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने मेकानिजमहरु छन् । रुवाण्डामा विदेशी साहयता नियोगहरु च्याँ चुँ नगरी कार्यान्वयन गर्छन । त्यहाँ संयुक्त अनुगमनको संयन्त्र छ । विदेशीहरुलाई मुलुकको राष्ट्रिय उद्देश्यमा कसरी ल्याउने भन्ने कुराको पाठ त्यहाँबाट सिक्नुपर्छ नेपालले । ’

यता संसद सचिवालयले भने बजेट अभावमा दात्तृ निकायको सहयोग लिन बाध्य भएको तर्क गरेको छ । आफ्नो लागि आफैँ बजेट बनाएर लिनसक्ने अधिकार प्रयोग गर्न नसकेको सँसदले बजेट अभावमा विदेशी सहयोग लिन बाध्य भएपनि नीति निर्माणमा प्रभाव नपर्ने जिकिर गरेको छ । 

संसद सचिवालयका अध्ययन तथा अनुसन्धान सचिव सुदर्शन खड्काले विभिन्न शीर्षकमा दातृ निकायबाट हुने खर्चको पारदर्शीता कायम गर्ने सवालमा छलफल भइरहेको बताए । उनले संसद् मात्रै नभई अन्य आयोजना, परियोजनाहरुमा दातृ निकायबाट भएका खर्चहरुलाई बजेट प्रणालीभित्र ल्याएर पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउनुपर्ने विषयमा सचिवालय सकारात्मक रहेको बताए । खड्काले सरकारले बजेट पर्याप्त नदिएकाले विदेशी सहयोग लिनुपरेको स्वीकार गरे । 

वैदेशिक सहयोग परिचालनका लागि छुट्ै संयन्त्र बनाउने विषयमा आफुहरु सकारात्मक रहेको पनि उनले बताए । खड्काले भने, ‘संसद्ले आवश्यकता अनुसार बनाएको बजेटलाई अर्थ मन्त्रालयले विनियोजन विधेयकमा समावेश गर्नेछ भनेर संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐनमा २०५८ सालदेखि नै व्यवस्था भएको हो यो । यो संसारको अन्य मुलुकहरुमा पनि छ । संसदले कानून बनाउने कुरा, सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने कुरा, समितिहरुको कामकारबाही गर्ने कुरामा आवश्यक पर्ने बजेट सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्छ । सरकारले बजेट उपलब्ध गराएन भने संसद्ले आफ्नो काम प्रभावकारी रुपले गर्न सक्दैन भन्ने सिद्धान्तले नै संसदले आवश्यकताअनुसार बनाएको बजेट अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराउनुपर्ने भन्ने सिद्धान्त नै हो । विश्वव्यापी रुपमा चलेको प्रचलन र ऐनमा भएको व्यवस्थालाई प्रभावकारी तवरबाट कार्यान्वयन गराउन नसक्नुमा हाम्रो आफ्नो पनि कमजोरी देखिन्छ ।’

आफूहरुले आफ्नो आवश्यकता अनुसारका विषयहरुमा क्षमता अभिवृद्धिका कुराहरुमा, केही भौतिक पूर्वाधार विकासका कुराहरुमा सहयोग लिइराखेका छौँ भन्दै उनले यो नीतिगत प्रभाव पर्ने भन्ने सम्भव नरहेको दावी गरे । खड्काले अर्थ मन्त्रालयले हामीसँग संसद्लाई आवश्यक बजेट नदिनुको कारणले हामी केहि केही कुरामा दातृसंस्थासँग भर पर्नुपरेको बताए । 

विभिन्न दातृ निकायको सहयोगमा संसद र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका कार्यक्रमहरु भइरहे पनि त्यसको आर्थिक पक्षबारे सचिवालय सधैँ मौन बस्ने गरेको छ । खुल्ला संसदको अवधारणअनुसार कार्यक्रमहरु पर्याप्त भएको देखिन्छ तर संसद भित्रको आर्थिक पारदर्शिताको विषय भने सधैँ ओझेलमा नै पर्ने गरेको छ । संसदका पदाधिकारी स्वयं नै सरकारसँग आवश्यक बजेट निकासा गराउन भन्दा दातृ निकाय रिजाउन लागि परेको देखिने गरेको छ ।

Advertisement