ऋण ल्याएर ऋण तिर्छ नेपालको सरकारः दुई खर्ब ३८ अर्ब ल्याइयो, दुई खर्ब नौ अर्ब तिरियो

Advertisement

काठमाडौं । सरकारले खर्च धान्न चालु आर्थिक बर्ष २०८०–८१ को नौ महिनामा दुई खर्ब ३८ अर्ब ९३ करोड रुपियाँ ऋण लिएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको चैत मसान्तसम्मको तथ्यांकले यस्तो देखाएको हो । सरकारले उक्त अवधीमा एक खर्ब ७६ अर्ब रुपियाँ आन्तरिक ऋण उठाएको छ । 

बाह्य ऋण भने ६२ अर्ब ९३ करोड रुपियाँ मात्रै उठाएको तथ्यांकमा उल्लेख छ । सरकारले चैतमा मात्रै १२ अर्ब ६८ करोड रुपियाँ आन्तरिक ऋण र चार अर्ब ६५ करोड ४९ लाख रुपियाँ बाह्य गरेर कुल १७ अर्ब ३४ करोड ४९ लाख रुपियाँ ऋण लिएको देखिन्छ । 

Advertisement

यसै अवधीमा सरकारले पूराना ऋणको साँवा र व्याज गरेर दुई खर्ब नौ अर्ब १५ करोड रुपियाँ भुक्तानी गरेको छ । त्योअनुसार ऋण प्राप्ती र ऋण भुक्तानी बीचको अन्तर २९ अर्ब ३८ करोड रुपियाँ मात्रै छ । सरकारले प्राप्त गरेको ऋण बराबरकै रकम ऋण तिर्नमा खर्च भइरहेको देखिन्छ । 

स्रोत अभावका कारण सरकारलाई ऋण उठाउनुपर्ने बाध्यता छ । तर, प्राप्त ऋणको सही सदुपयोग नभएको पुष्टी उक्त तथ्यांकले गरेको छ । त्यसमाथि बाह्य ऋण अपेक्षाकृत नपाउँदा सरकार आन्तरिक ऋण बढी उठाउन बाध्य छ । यसले सरकारलाई आर्थिक दायित्व थप बढाएको छ । 

बाह्य ऋणको तुलनामा आन्तरिक ऋणको ब्यादर महंगो हुन्छ । त्यो अवस्थामा आन्तरीक भन्दा बाह्य ऋण बढी ल्याउँदा नै सरकारलाई दायित्व कम पर्छ । तर, यसपाली आन्तरिक ऋण परिचालन बढ्दा सरकारको दायित्व पनि बढेको जानकारवालाहरु बताउँछन् । 

सरकारले यो बर्ष साउनमा १५ अर्ब ७७ करोड रुपियाँ, भदौमा ३७ अर्ब दुई करोड रुपियाँ, असोजमा ६० अर्ब ५७ करोड रुपियाँ, कात्तिकमा तीन अर्ब आठ करोड रुपियाँ, मंसिरमा २९ अर्ब ९३ करोड रुपियाँ र पुसमा ३३ अर्ब ९७ करोड ऋण प्राप्ती गरेको छ । यसैगरि माघमा २४ अर्ब ७५ करोड रुपियाँ, फागुनमा १६ अर्ब ४७ करोड रुपियाँ र चैतमा १७ अर्ब ३४ करोड रुपियाँ ऋण प्राप्ती गरिएको छ । 

चैत मसान्तसम्म आउँदा सरकारको कुल बाँकी ऋण २३ खर्ब ८५ अर्ब ७९ करोड रुपियाँ पुगेको छ । त्यसमा आन्तरिक ऋण ११ खर्ब ७९ अर्ब ४८ करोड रुपियाँ र बाह्य ऋण १२ खर्ब ६ अर्ब ३१ करोड रुपियाँ पुगेको छ । गत असारसम्म आन्तरिक ११ खर्ब २९ अर्ब १० करोड र बाह्य ११ खर्ब ७० अर्ब २४ करोड गरेर कुल २२ खर्ब ९९ अर्ब ३५ करोड तिर्न बाँकी ऋण थियो । 

त्योअनुसार समीक्षा अवधीमा सरकारले तिर्नुपर्ने ऋण ८६ अर्ब ४३ करोड ९७ लाख रुपियाँ थपिएको देखिन्छ । आर्थिक मन्दीले गर्दा सरकारलाई राजश्व संकलनमा ठूलो धक्का लाग्दा विशेषगरी आन्तरिक ऋण उठाउनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको हो । तर आर्थिक मन्दीको विषम अवस्थालाई सुधार गर्ने कुनै उपाय सरकारले निकाल्न सकेको छैन् ।

Advertisement

Advertisement