प्रमुख र उपप्रमुखबीचको झगडाले नौ वटा स्थानीय तहले अझै बजेट ल्याउन सकेनन्

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८०–८१ शुरु भएको ५ महिना बित्नै लाग्यो । तर अझै पनि देशभरका नौ वटा पालिकाहरुले चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । देशभरका ९ वटा स्थानीय तहमा गाउँ सभा र नगरसभा हुन नसकेकाले बजेट आउन नसकेको बताइएको छ । 

बजेट ल्याउन नसक्ने पालिकाहरु सबैभन्दा बढी तराईका छन् । मधेसमा आठ वटा पालिकाले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् भने पूर्वको एउटा पालिकाले अझै बजेट ल्याउन सकेको छैन । तराईका ५ जिल्ला सप्तरी, सर्लाही, धनुषा, रौतहट र सिरहाका आठ वटा पालिकाले बजेट ल्याउन नसकेका हुन् । 

उनले बजेट ल्याउन नसकेका अधिकांश स्थानीय तह तराइका हुन् । भट्टराईले स्थानीय पालिकाले असार १० गतेभित्र बजेट ल्याइसक्नुपर्ने र असारको मसान्तभित्रमा पारित गरिसक्नुपर्ने प्रावधान रहे पनि ९ वटा पालिकाहरुले भने कानूनको पालना नगरेको बताए । उनले बजेट पारित गरिसकेपछि मात्रै खर्च गर्न पाइने कानूनी व्यवस्था रहेको र पारित नगरी खर्च गरे त्यो बेरुजु हुने बताए । 

भट्टराईले भने, ‘बजेट निर्माणको एउटा कानूनी व्यवस्था छ । संघीय सरकारले जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्छ । स्थानीय पालिकाले असार १० गतेभित्र बजेट ल्याइसक्नुपर्ने र असारको मसान्तभित्रमा पारित गरिसक्नुपर्ने र साउन १ गतेदेखि खर्च गर्न सकिन्छ । यो सबै विषय स्थानीय सरकारले जान्नुपर्ने विषय हो । कानूनले उल्लेख गरेको मितिमा बजेट ल्याउने र कानूनले उल्लेख गरेको मितिमा बजेट पारित गर्नुपर्ने हो । पारित गरिसकेपछि मात्रै खर्च गर्न पाइने भन्ने कानूनी व्यवस्था छँदैछ । पारित नगरी खर्च गरियो भने त्यो बेरुजु हुन्छ ।’ 

उनले विधि प्रक्रिया बिना ल्याइएको बजेट र भएको खर्चलाई वैधानिक मान्न नसकिने जिकिर गरे । कानूनले असार १० गते बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरी स्थानीय सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाएको बताउँदै भट्टराईले समयमै बजेट नल्याए के हुन्छ भन्नेकुरा कानूनमा स्पट नरहेको पनि बताए । उनले तोकिएको समया बजेट नल्याउन र बजेट पारित नगर्नु भनेको कानूनको पालना नगर्नु भएको बताए ।