एफपीओ र मर्जरमा कर लाग्दैन् भनेर जिम्मा लिने सहसचिव बाबुराम गौतम नैतिक संकटमा

काठमाडौं । वि.सं. २०७७ सालमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) र बार्गेन पर्चेज (मर्जर)मा कर लाग्ने भनेर आफ्नो ५७औं प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्यो ।

प्रतिवेदनको यो कुरा केही पक्षले विरोध गर्दै आए भने केहीले समर्थन गर्दै आए । त्यसैबीच विशेष योजना बोकेर ठूला करदाता कार्यालयको नेतृत्व सम्हाल्न सहसचिव बाबुराम गौतम पुगे । उनले २०७७ साउन १४ गते कार्यालयको प्रमुखको रुपमा जिम्मेवारी सम्हाले ।

गौतमले ढुङ्गानालाई एफपीओ र मर्जरको करको विवादको अन्त्य गर्ने विषयमा छलफल गरे । कर नलाग्ने निचोडमा उनीहरु दुवै पुगे । दुवै नेकपा एमालेसँग निकट पनि परे । अर्थ मन्त्रालय पनि कर नलाग्ने निष्कर्षमा पुगेपछि यो विवाद समाधानको उपाय खोज्न सुरु गरियो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रतिवेदनमा औंल्याइदिएमा के गर्ने ? भन्ने प्रश्न उठ्यो । त्यसपछि ढुङ्गानाको सल्लाहमा महालेखा परीक्षक भेट्न पुगे गौतम  ।

त्यतिबेला महालेखा परीक्षक टंकमणी शर्मा दंगाल थिए । उनी थिए माओवादी केन्द्रको कोटामा परेर नियुक्त भएका व्यक्ति । शर्माले कानुनको व्याख्या गर्ने अधिकार आन्तरिक राजश्व विभागलाई भएको भन्दै एउटा निर्णय गरे बेरुजू नलेख्ने सल्लाह दिए । यसपछि गौतमले  आन्तरिक राजश्व विभागलाई २०७७ माघ १० गते चलानी नम्बर २११८–२०७७–७८ मा पत्राचार गरे । पत्रमा एफपीओबाट शेयर प्रिमियम जारी गरी प्राप्त रकमलाई हिताधिकारी बोनस शेयर वितरण गर्ने क्रममा लाभांश वितरण गरेको रकमलाई आयकर ऐन २०५८ को दफा ७ (२) (ज) एवं ९ (२) (छ) बमोजिम निकायको आयमा समावेश गरी आयकर लाग्ने वा नलाग्ने विषयमा द्धिविधा भएको ब्यहोरा उल्लेख थियो ।

पत्र पठाउँदा ताका विभागमा पनि कर लाग्ने वा नलाग्ने विषयमा ठूलो विवाद र अन्योलता थियो । विभागको महानिर्देशकबाट विनोदबहादूर कुवँर बाहिरिएपछि कस्लाई महानिर्देशक बनाउने ? भन्नेमा चलखेल जारी थियो । तत्कालिन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले राजश्व अनुसन्धान विभागमा महानिर्देशक रहेका दीर्घराज मैनालीलाई ल्याउने प्रयास गरे । तर यो कुराको सुइँको पाउनासाथ अर्थसचिव ढुङ्गाना तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भेट्न पुगे र मैनालीको सरुवा रोक्कियो । 

त्यसपछि ढुङ्गानाले अर्थ मन्त्रालयमा नै रहेका सहसचिव झक्कप्रसाद आचार्यलाई आन्तरिक राजश्व विभागको महानिर्देशक बनाएर पठाए । उनले ढुङ्गानाको सल्लाहअनुसार नै बैशाख २० गते गौतमको पत्रको प्रतिउत्तर लेख्दै कानुनको दफा कोट गरेर एफपीओ र मर्जरमा कर असुल गर्न नपर्ने ठहर गरिदिए । सो पत्र वैशाख २१ गते नै ठूला करदाता कार्यालयमा पुग्यो । अख्तियारप्राप्त कर अधिकृतले नै कर नलाग्ने ठहर गरेपछि बैंक वित्तीय संस्थाहरु पनि ढुक्क भए । 

विभागबाट पत्र आएपछि पूर्वसल्लाहअनुसार नै गौतम शर्मालाई भेट्न पुगे । तर सोचेजस्तो नजिता नआउने संकेत शर्माले गरे । नभन्दै त्यसपछिको प्रतिवेदनमा कर असुल गर्नुपर्ने उल्लेख भएर आयो । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बेरुजू खारेज गर्न अस्वीकार गरेपछि एफपीओ र मर्जरको कर विवाद झन पेचिलो बनेर आयो । बैंकहरुको नाफा घट्दै गएको अवस्था थियो । एकपछि अर्को कर तिर्नुपर्दा त्यसले समग्र बैंकिङ क्षेत्रप्रति लगानीकर्ताको आकर्षण घट्दै जाने कुराले उनीहरु चिन्तित थिए । केही बैंकहरुले यो विवाद समाधान गर्न महालेखापरीक्षकदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराए । सकारात्मक आश्वासन पाए पनि समस्या समाधान हुने सुनिश्चितता कतैबाट भएको थिएन् । 
 
राजश्व प्रशासनका प्रमुखहरु हेरफेर हुने क्रमसँगै यो विवाद झन गिजोलिन थाल्यो । जोखिम लिन पछि घट्ने क्रम सुरु भयो । यसैबीच राजश्व अनुसन्धान विभागले पनि कर छलीको विषयमा अनुसन्धान अघि बढाएर बैंकका सीईओहरुलाई समेत बोलाउन थालेपछि झन अन्योलता बढ्दै गयो । राजश्व अनुसन्धान विभागका तत्कालिन महानिर्देशक मदन दाहालले बैंक तथा वित्तय संस्थाबाट ४० अर्ब हाराहारीमा कर असुली गर्नुपर्ने देखिएको भन्दै फाइल खोल्न थाले । यो कुरा उच्च राजनीतिक तहमा पुगेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले तत्कालै दाहाललाई सुरुवा गरे । 

उनको सरुवा भएपछि राजश्व अनुसन्धान विभागले एफपीओ र मर्जरको कर विवादमा थप अनुसन्धान गर्ने आँट गरेन् । यो विषयलाई सुरक्षित अवतरण गराउने प्रयास सुरु भयो । कानुनको गलत व्याख्या गरेर बैंकिङ क्षेत्रमाथि थप कर थोपर्ने प्रयास हुन लागेको भन्दै बैंकका केही सञ्चालक र सीईओ प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न पुगे । प्रधानान्त्री दाहालले पनि यो विषयलाई गम्भीर रुपमा आफूले लिएको र आर्थिक ऐनमार्फत टुङ्गो लगाउने आश्वाशन दिए । 

तर नजिता सोचेजस्तो आएन । राजश्व जारी हुने तयारी भइरहँदा आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले २०७८ बैसाख २० गतेको निर्णयलाई उल्टाइदिए । उनले २०८० जेठ १० गते एफपीओ र मर्जरमा बैंक वित्तीय संस्थाले कर तिर्नुपर्ने निर्णय गर्दै जेठ १२ गते ठूला करदाता कार्यालयलाई पत्र पठाइदिए । यो निर्णयले प्रधानमन्त्रीदेखि अर्थ मन्त्रालय सबै दबाबमा परे । राजश्व संकलनमा भारी गिरावट भइरहेको बेला ठूलो मात्रामा राजश्व अशुल्ने मौकाको रुपमा अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत, अर्थ मन्त्रालय र राजश्व प्रशासनका अधिकारीहरुले लिए । 

यो कुरालाई आर्थिक ऐनमा नै उल्लेख गरी निश्चित समय दिएर कर तिर्न लगाउने व्यवस्था गर्न सकिने भन्दै मैनाली र पूर्वअर्थसचिव विश्वधर मल्लिकले महतलाई सल्लाह दिएअनुसार नै आर्थिक ऐनमा दफा २६ र २७ यो कुरा उल्लेख गरियो । दफा २६ र २७ मा चालु आर्थिक बर्षको मंसिरभित्र एफपीओ र बार्गेन पर्चेजमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर चुक्ता गरेमा जरिवाना र ब्याज छुट हुने कुरा उल्लेख छ । 

आर्थिक ऐनको यी दफाविरुद्ध विरुद्ध १६ वटा बैंक वित्तीय संस्था सर्वोच्च अदालत गए । तर अदालतले मुद्दा नै खारेज गरिदिएपछि उनीहरु अहिले कर तिर्न बाध्य भएको अवस्था छ । कुल ४५ वटा बैंक वित्तीय संस्थाले आइतबारसम्म १३ अर्ब पाँच करोड कर दाखिला गरिसकेका छन् । 

यतिबेला यो कर विवादमा कर तिर्नुनपर्ने निर्णय गराउन भूमिका खेलेका व्यक्तिहरुमाथि नैतिक प्रश्न उब्जिएको छ । एकै निकायबाट कहिले कर तिर्नुपर्ने र कहिले नपर्ने निर्णय गर्दा बैंक वित्तीय संस्था, त्यसमा लगानी गर्ने लाखौं लगानीकर्ता तथा कर्मचारीहरुमा अन्योलता सिर्जना भएको छ । बैंकिङ क्षेत्र नेपालको सबैभन्दा बढी पारदर्शीरुपमा कर तिर्ने क्षेत्रको रुपमा चिनिन्छ । बढी कर तिर्ने र पारदर्शी क्षेत्रमाथि नै सरकार निर्मम हुने गरेको बैंकरहरुको गुनासो छ । समयमा कर प्रशासनले स्पष्ट निर्णय नगरिदिँदा उनीहरुले ब्यर्थमा सास्ती भोग्नुपरेको छ ।  
  
यसरी कर जस्तो संवेदनशील विषयमा दुविधाग्रस्त निर्णय गर्ने, अन्योलमा राख्ने, निहीत स्वार्थ राखेर निर्णय गर्ने कार्यमा सहभागी हुनेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने हो कि होइन ? गम्भीर प्रश्न उठेको छ । कर तिर्नुनपर्ने पक्षमा हस्ताक्षर गरेका राजश्वका एक उपसचिवले भने, ‘तत्कालिन समयमा सहसचिव गौतमले केही कमजोरी गरेकै हुन् । यसमा पैसाको चलखेल भयो वा भएन् ? त्यो थाहा हुने कुरा होइन्, । तर, नियतमा शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ छ ।’

कर लाग्नुपर्छ भन्ने पक्षधरका अर्का एक कर्मचारीले भने आफूहरुको पछिल्लो निर्णयले धेरै जना सचिव, सहसचिव र उपसचिवहरु जेल जानुपर्ने अवस्थाबाट बचाएको दावी गरे ।