मङ्गलबार १ जेठ, २०८१ | Tuesday May 14, 2024
काठमाडौं । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटीयूसीसी)ले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विवादित प्रिमियम विद्युत महशुलसम्वन्धी विवाद सम्बन्धमा सरकारले हस्तक्षेप गरी समस्या समाधान गर्न माग गरेको छ । नगरे हजारौं मजदुर सडकमा उत्रिने केन्द्रले चेतावनी दिएको छ ।
केन्द्रले नेपाल विद्युत प्राधिकरण र व्यवसायीबीच छलफलको माध्यमबाट समाधान निकाल्न माग गरेको हो । आइतवार संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रको छैटौं सम्मेलनबाट नवनिर्वाचित अध्यक्ष योगेन्द्र कुँवरले प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महशुल वक्यौता रकम उठाउनको लागि उद्योगहरुको लाइन काट्दा हजारौं श्रमिकहरुले रोजगारी गुमाउनु परेको भन्दै सरकारले प्राधिकरण र व्यवसायीहरुबीच संवादको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न माग गरे ।
उनले उद्योगी र प्राधिकरणबीचको महशुल विवादसम्बन्धी ठूलो समस्या रहेको बताउँदै व्यवसायी र प्राधिकरणबीचको यो समस्याले हजारौं श्रमिकहरु सडकमा आउनुपर्ने अवस्था आएको बताए । कुँवरले समस्या तत्काल सरकारले समाधान गरी मजदुरहरु सडकमा आउने अवस्था नबनाउन सुझाव दिएका छन् ।
उनले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महशुल विवाद सम्बन्धमा सरकारले हस्तक्षप गरेर निचोड निकाल्न माग गरे । कुँवरले श्रमिकहरुको समस्या समाधान गर्नु सबैको जिम्मेवारी भएको बताए । उनले युनियनको नेतृत्वलाई श्रमिकको समस्या समाधान गर्ने अवसरको रुप लिएको बताए ।
युनियनमा सबैको साथ लिएर समग्र ट्रेड युनियनको मूल्य, मान्यता र आदर्शभित्र रहेर समपर्णका साथ जिम्मेवारी पूरा गर्ने प्रतिवद्धता पनि कुँवरले जनाए । उनले नेपालको ट्रेड युनियन अधिकार प्राप्तिको लागि राजनीति भन्दा माथि उठेर ट्रेड युनियनहरुले काम गर्न आवश्यक रहेको बताए । नीतिगत तथा पूर्वाधार निर्माणमा भएको ग्यापका विषयमा समीक्षा गर्न आवश्यक रहेको कुावरको भनाई छ ।
