आइतबार १६ बैशाख, २०८१ | Sunday Apr 28, 2024
काठमाडौं । कम्प्युटर एशोसियन अफ नेपाल (क्यान) महासंघले सरकारले १० महिनादेखि आईएसपी (इन्टरनेट सेवा प्रदायक)हरुलाई व्याण्डविथ भित्राएवापत रकम भुक्तानी गर्न विदेशी मुद्रा सटही सुविधा रोकेकोप्रति आपत्ति जनाएको छ ।
विदेशी मुद्राको सटही रोकिदिँदा यतिबेला नेपालको इन्टरनेट सेवा उद्योग जटिल मोडमा आएको भन्दै उसले गाँस, बास, कपासजस्तै अति आवश्यक सेवाका रूपमा रहेको इन्टरनेटको भविष्य अन्यौलतामा पार्नु निकै दुःखद भएको बताएको छ ।
आईएसपीहरुले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ भित्राएबापत भारतीय अपस्ट्रिम प्रदायकलाई करिब १० महिनायता इन्टरनेट सेवाप्रदायकले भुक्तानी गर्न पाएका छैनन् । भुक्तानीका लागि अपस्ट्रिम प्रदायकबाट बारम्बार ताकेता भएपनि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले बदनियतपूर्ण तरिकाले विदेशी मुद्रा सटहीमा सिफारिस नगरिदिँदा इन्टरनेट सेवा सम्बध व्यावसायी अन्योलमा परेका छन् । उनीहरुले ऐन, नियम, अदालतको आदेशविपरित मन्त्रालयले अनावश्यक बार्गेनिङ गर्ने काम गरेको बताउँदै आएका छन् ।
क्यान महासंघले यसको प्रत्यक्ष असर आमउपभोक्तामा र देशको समग्र अर्थतन्त्रमै पर्ने देखिन्छ भन्दै मन्त्रालय र इन्टरनेट सेवाप्रदायकबीच अहिले चलिरहेको मर्मत सम्भारको शुल्कमा रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) दस्तुर विवाद आपसी छलफलबाटै टुङ्ग्याउनु उचित हुने बताएको छ ।
सरकार र इन्टरनेट व्यवसायीबीच यसअघि भएका सहमतिहरू अदालतको निर्णय, संशोधित दूरसञ्चार नियमावली र ऐनले गरेका व्यवस्थालाई आधार मानी सरकारलेनै निकासमा दिनुपर्छ भन्दै महासंघले नेपालको इन्टरनेट सेवा उद्योगमा उचित व्यावसायिक वातावरण सिर्जना गर्ने र हाल देखिएका जटिलताको अन्त्य गर्ने दायित्व सरकारकै भएको बताएको छ ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाट करोडौं अशुल्ने बदनियत, के हो मन्त्रालय–आइस्पान विवाद ?
