असारपछि ‘एनएफआरएस’ प्रणालीमा जाउः प्राधिकरण, अहिले सकिन्नः जीवन बीमक संघ

काठमाडौं । बीमा क्षेत्रको नियमनकारी निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणले आउँदो असार मसान्तपछि नेपाल लेखामान प्रणाली (एनएफआरएस) लागु गर्न निर्देशन दिएको छ । 

तर बीमा कम्पनीहरुले अहिले नै ‘एनएफआरएस’मा जान कठिन रहेको बताउँदै कम्तिमा दुई बर्ष समय लाग्ने बताएका छन् । उनीहरुका अनुसार ‘एनएफआरएस’मा जान धेरै प्रक्रिया र अन्योलता पार गर्नुपर्ने भएकाले अहिले भन्नेबित्तिै लागू गर्न सहज नरहेको बताएका हुन् ।    

कहाँ छ समस्या ?
एनएफआरएस लागू गर्न के समस्या छ ? भन्ने प्रश्नमा सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सका सीईओसमेत रहेका अध्यक्ष पौडेलले खुलेर जवाफ दिन चाहेनन् । उनले भने, ‘अस्ती मैले बोलेको कुरा तपाइँहरुले पनि सुन्नुभयो होला । मैले अहिले एनएफआरएस पूर्णरुपमा लागू गर्ने भन्दा पनि बिस्तार बिस्तारै लागू गर्न सकिन्छ भन्छु ।’ 

प्राधिकरणले निर्देशन दिइसकेको अवस्थामा सबै बीमा कम्पनीहरु छलफलमा बस्ने, के कसरी एनएफआरएस लागू गर्न सकिन्छ ? के के छन् कठिनाई ? पहिचान गरेर अघि बढ्ने उनले बताए । पौडेलले आफूहरुले एनएफआरए लागू गर्न कम्तिमा दुई बर्ष समय माग गरेको पनि खुलासा गरे ।

अध्यक्ष पौडेलका अनुसार मुख्यतयाः एनएफआरएस प्रणालीमा जानको लागि तत्काल कति खर्च लाग्छ ? कुनै अनुमान हुन सकेको छैन् । कस्तो सफ्टवयर प्रयोग गर्ने? त्यो पनि पहिचान हुन सकेको छैन् । अहिले आर्थिक मन्दीका कारण प्रायः सबै बीमा कम्पनीहरुको आर्थिक अवस्था राम्रो छैन् । यस्तो अवस्थामा कतिसम्म कम्पनीहरुले खर्च गर्नसक्छन् ? त्यसको विश्लेषण हुनुपर्नेछ । त्यहीअनुसारको दक्ष जनशक्ति आवश्यक पर्छ । युवाहरु पलायन हुने क्रम बढ्दा बजारमा अहिले जनशक्तिको अभाव भएको अवस्था छ । नयाँ जनशक्ति विकास गर्ने हो भने समय लाग्छ । यस्तो जनशक्तिमा विदेशी वित्तीय प्रणालीको ज्ञान र चालचलनको अनुभव चाहिन्छ । 

एनएफआरएस सरकारकै योजना भएकाले यसबाट आफूहरु पछि हट्ने कुरा नरहेको बताउँदै उनले भने, ‘बीमामा एनएफआरएस लागू गर्ने भन्ने कुरा चानचुन कुरा होइन् । धेरै पूर्वाधारहरु बनेपछि मात्रै पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । आउँदो असारपछि सुरुवात भने गर्न सकिन्छ ।’ एनएफआरएस लागू गर्न श्रीलंका, माल्दिभ्सका बीमा कम्पनीको ८६ करोड खर्च भएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै पौडेलले नेपालमा कति लाग्ने हो ? भन्न नसकिने बताए । 

एनएफआरएस प्रणालीमा हुने खर्च बीमा कम्पनीहरुले कुन कोषबाट व्यहोर्ने हो ? सो समेत टुंगो छैन् । यो खर्च बीमाशुल्कमा नै सेवाशुल्क भनेर संकलन गर्ने हो वा नाफाबाट खर्च कटौतीको शीर्षक तोक्ने हो ? सो कुरा प्राधिकरणबाट केही जानकारी नआएको बताउँदै उनले यस्ता अन्योलता पनि पहिला निराकरण हुनुपर्ने बताए । 

यता प्राधिकरण भने असारपछि नै पूर्ण कार्यान्वयन हुनुपर्ने पक्षमा छ ।