‘डिजिटल करेन्सी सञ्चालनमा ल्याउन प्रारम्भिक अध्ययन हुँदैछ’
‘डिजिटल करेन्सी सञ्चालनमा ल्याउन प्रारम्भिक अध्ययन हुँदैछ’
गत बर्ष मात्रै लगानीयोग्य पुँजी अभावको समस्या सामना गरेको बैंकिङ क्षेत्रमा अहिले पैसा थुप्रिएको छ । निरन्तर व्याजदर घटाउँदा पनि कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन । त्यसमाथि पछिल्लो समय देखिएको आर्थिक शिथिलताले बैंकिङ क्षेत्र पनि प्रभावित भएको छ । प्रस्तुत छ, यस्तै समसामयिक बिषयमा केन्द्रीत भएर नेपाल राष्ट्र बैंककी डेपुटी गभर्नर डा. नीलम ढुंगाना तिम्सिना कर्पोरेट नेपालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
चालु आर्थिक बर्ष २०८०–८१ को पहिलो ९ महिना समय पार भइसकेको छ । यस अवधीमा मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो पाउनु भयो ? केही सफलता पनि छन् कि ?
राष्ट्र बैंकले चालु आवका लागि सजगतापूर्वक लचिलो मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा अवलम्बन गरेका थियो । त्यही शिलशिलतामा मौद्रिक नीति र त्यसको समीक्षामार्फत व्याजदर करिडोरको सीमा घटाइयो । अहिले व्याजदर करिडोरको माथिल्लो सिमा (स्टान्डिङ लिक्युडिडि फ्यासिलिटी) ७ प्रतिशत, पोलिसि रेट ५.५ प्रतिशत र तल्लो सीमा (फ्लोर रेट) ३ प्रतिशतमा सीमित राखिएको छ । व्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्न पहिलो पटक स्थायी निक्षेप सुविधा (एसडीएफ) कार्यान्वयनमा ल्याएका छौं जुन अहिले प्रभावकारी कार्यान्वयन भइरहेको छ । त्यसले गर्दा अन्तरबैंक व्याजदर पनि फलोर रेट (३ प्रतिशत) भन्दा कम छ । यो चालु आवको मौद्रिक नीतिको सफलता हो ।
यसैगरि, यो बर्ष मुद्रास्फीति पनि नियन्त्रणभित्र छ । चालु आवमा मुद्रास्फीतिलाई ६.५ प्रतिशत सीमाभित्र सीमित राख्ने लक्ष्य लिइएको थियो । फागुनमा त्यो ४.८२ प्रतिशतमा सीमित छ । कुल मागको अवस्था, भारतीय बजारको मुद्रास्फीति लगायतका तत्वले नेपालको मुद्रास्फीतिलाई प्रभाव पार्छ । त्यसको असरले पनि अहिले मुद्रास्फीति घटेको हो । साथै, राष्ट्र बैंकको प्रभावकारी मौद्रिक व्यवस्थापनले गर्दा पनि यसमा सफलता प्राप्ती भएको हो ।
एसडीएफ नेपाल राष्ट्र बैंकले अस्वीकार गर्न पाउँदैन । कर्जा प्रवाह नभएपछि बैंकहरूले यो सुविधा लिइरहेको अवस्था छ । यसको दायित्व राष्ट्र बैंकले धान्न सक्छ होला त ?
यसमा समस्या आउछ जस्तो लाग्दैन । नेपाल राष्ट्र बैंक नाफामुखी संस्था होइन । तर, बिभिन्न प्रकृतिको कारोबार गर्दा राष्ट्र बैंकलाई केही आम्दानी प्राप्त हुन्छ । तर, राष्ट्र बैंकले मुनाफाको पछि लागेर आफ्नो काम कारवाही अघि बढाउँदैन । राष्ट्र बैंकको मुख्य उद्देश्य नै मूल्यमा स्थिरता कायम गराउने, व्याजदरमा स्थिरता कामय गर्ने, बाह्य क्षेत्रको विकास गर्ने र आन्तरिक अर्थतन्त्रको बिकासमा सहयोग गर्ने हो । त्यसमा पनि व्याजदरमा स्थिरता कायम गर्ने काम बढी महत्वपूर्ण हुन्छ । सोहीअनुसार राष्ट्र बैंकले एसडीएफ कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । यो प्रभावकारी भएको खण्डमा आर्थिक भार पर्न पनि सक्छ । तर, यसमा हामीलाई नाफा–नोक्सानलाई केन्द्र राख्दैनौं । यो सुविधाले व्याजदरलाई स्थिर राख्न सहयोग पुग्छ, त्यो दृष्टिकोणबाट पनि हेर्नुपर्छ ।
यसै पनि यसमा आर्थिक भार पर्छ जस्तो लाग्दैन । बैंकमा सधैंभरी पैसा यसरी थुप्रिन्छ भन्ने छैन् । अर्थतन्त्र चलायमान भयो भने कर्जाको माग बढ्छ र बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको कमी हुनसक्छ । त्यो अवस्थामा हामीले स्थायी तरलता सुविधा दिनुपर्छ । त्यसबाट नेपाल राष्ट्र बैंकले व्याज आम्दानी गर्छ । त्यसबेला आम्दानी हुन्छ भने अहिले खर्च गर्न पनि तयार हुनुपर्छ । व्याजदर स्थिरताका लागि कहिले स्थायी निक्षेप सुविधा दिनुपर्छ त कहिले स्थायी तरलता सुविधा दिनुपर्छ । स्थायी तरलता सुविधा दिँदा आम्दानी हुन्छ भने स्थायी निक्षेप सुविधा दिँदा खर्च हुन्छ । यो दुवै सुुविधालाई हामीले समानरुपमा हेर्नुपर्छ । तसर्थ, एसडीएफमा खर्च गर्न हिचकिचाउन भएन् । हिचकिचाउदैनौ पनि । त्यसमा पनि बैंकहरूले तल्लो सीमाको व्याज पाउने हो । धेरै व्याज दर पाउँदैनन् । तसर्थ, यसमा धेरै चिन्ता गर्न आवश्यक छैन ।
नेपालमा तरलता बढ्ने भनेको रेमिट्यान्सको कारण पनि हो । रेमिट्यान्स भित्रिँदा विदेशी मुद्रा भित्रिन्छ, त्यसको पेग धान्न इन्टर–बैंक गर्नुपर्छ । त्यसले बजारमा तरलता प्रवाह हुन्छ । साथै, सोही विदेशी मुद्राबाट राष्ट्र बैंकले बिभिन्न देशको ट्रेजरी बिलमा लगानी गर्छ । त्यसबाट पनि आम्दानी हुन्छ । त्यसले गर्दा पनि हामीलाई एसडीएफको दायित्व बहन गर्न समस्या हुन्न ।
बैंकहरूमा ऋण लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ । व्याजदर निरन्तर घटाउँदा पनि कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन् । राष्ट्र बैंकले ऋणीलाई ऋण लैजाउ भन्ने त होइन । ऋण प्रवाहको लागि प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउने हो । अहिले बैंकहरूमा पैसा थुप्रिएको अवस्थामा कर्जा प्रवाह बढाउन राष्ट्र बैंकले के कस्तो नीति अबलम्बन गर्दैछ ?
अहिले आर्थिक शिथिलताकै कारण बैंकहरूमा कर्जाको माग आवश्यकता अनुसार बढ्न नसकेको हो । अहिले कुल मागमा कमी आएको छ । बैदेशिक रोजगारी र अध्ययनको नाममा ठूलो संख्यामा नेपालीहरू बाहिरिएका छन् । त्यसमा पनि ‘लाउँलाउँ, खाउँखाउँ’ भन्ने उमेर समूहका व्यक्ति धेरै छन् । त्यसले गर्दा पनि नेपालमा बस्तु तथा सेवाको माग घटेको छ । त्यसले गर्दा उत्पादन बढेको छैन् । समग्रमा अहिले व्यापार व्यवसायको चक्रमा शिथिलता छ । त्यसले गर्दा कर्जाको माग बढ्न सकेकौ छैन् । अहिले वित्तीय क्षेत्रविरुद्ध अराजक गतिविधि पनि भइरहेका छन् । ऋण लगेर तिर्दिन भन्ने जमात देखिएको छ । त्यसले गर्दा स्वयम बैंकहरू पनि कर्जा प्रवाह गर्न हिचकिचाएको अवस्था छ ।
यस्तो अवस्थालाई राष्ट्र बैंकले नजरअन्दाज गरेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने काम गरेको छ । राष्ट्र बैंकले नीतिगत दरको माध्यमबाट कर्जा प्रवाहमा प्रोत्साहन गर्ने हो । सोहीअनुसार नीतिदर घटाएका छौं । बैंकहरूले पनि व्याजदर निरन्तर घटाउँदै लगेका छन् । अब यो विन्दुभन्दा तल नीतिगत दर घटाउन सकिन्न । व्याजदर पनि सस्तो भइसकेको छ । तर, पनि कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन् । यो शिथिलतामा आम ग्राहकलाई कर्जा नचाहिएको भन्ने पनि देखिएको छ । अहिले लगानी गरिहाल्ने अवस्था पनि छैन् । त्यसले गर्दा यस्तो अवस्था आएको हो जस्तो लाग्छ ।
पहिला राष्ट्र बैंककै कारणले कर्जा प्रवाह हुन सकेन भन्ने आरोप पनि लाग्यो । अहिले त्यो गलत सावित भएको छ । व्याजदर बढी भएर कर्जाको माग नभएको त होइन रहेछ नि । आर्थिक क्षेत्र चलायमान भएको अवस्थामा त बढी नै व्याजदर भए पनि कर्जा प्रवाह हुने रहेछ । त्यो अनुसार जब माग बढ्छ र व्यापार तथा व्यवसायको चक्र सक्रिय हुन्छ । त्यसपछि कर्जाको माग स्वतः बढ्छ नै । यद्यपि, राष्ट्र बैंकले नीतिगत दरबाटै नै कर्जा प्रवाहको लागि प्रोत्साहन गर्ने हो । त्यसमा सक्ने जति नीतिगत दर घटाएका छौ ।
अहिले बैंकहरूमा पुँजी थुप्रिएको छ । यो पुँजीलाई उत्पादनशील क्षेत्र विस्तारमा लगाउन सकिन्न ?
विस्तारै वित्तीय क्षेत्रको पुँजी उत्पादनमूलक क्षेत्रमै विस्तार भइरहेको अवस्था छ । राष्ट्र बैंकले पनि २०८४ सम्म ऊर्जा, कृषि, एसएमईजमा ४० प्रतिशतको अनुपातमा अनिवार्यरुपमा कर्जा प्रवाह गर्न भनेको छ । यो कार्यान्वयनमा गइसकेको छ । तसर्थ, अब उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढ्छ । हामीले नीतिगत दर कम गर्नुको उद्देश्य जुनसुकै क्षेत्रमा जसरी पनि कर्जा प्रवाह बढोस् भन्ने होइन । उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह होस भन्ने उद्देश्यले नीतिगत दर घटाएको हो । ऊर्जा, कृषि र एसएमईज क्षेत्रमा तोकिएको सीमामा कर्जा प्रवाह गर्नैपर्छ । तसर्थ, अब उत्पादनमूलक क्षेत्रमा वित्तीय क्षेत्रको ऋण लगानी बढ्दै जानेछ ।
पछिल्लो समय कर्जाको दुरुपयोग कायमै जस्तो देखिन्छ । एउटा शीर्षकमा कर्जा ल्याएर अर्कोे शीर्षकमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति छ । सरकारको व्याज अनुदानमा सञ्चालित हुलियतपूर्ण कर्जाको पनि दुरुपयोग भएको भनिन्छ । समग्रमा कर्जा दुरुपयोगमा अहिलेको वास्तविक अवस्था के हो ? यसलाई नियन्त्रण गरेर कर्जाको सदुपयोग बढाउन के गरिदैंछ ?
मुख्यतः कर्जाको सदुपयोग गर्ने नै ऋणीहरूले हो । जबसम्म ऋणीहरूमा वित्तीय तथा आर्थिक अनुशासन हुँदैन, तबसम्म कर्जा सदुपयोग भएको सुनुश्चित गर्न सकिदैन । तसर्थ, कर्जा सदुपयोग गर्ने पहिलो दायित्व ऋणहरूको हो । दोस्रो दायित्व भने कर्जा प्रवाह गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको हो ।
ऋणीहरूले ऋण रकम के कसरी खर्च गरेका छन् ? जुन प्रयोजनको लागि कर्जा प्रवाह भएको हो, त्यो अनुसार खर्च भएको छ कि छैन ? यसको निरीक्षण गर्ने दायित्व बैंक तथा वित्तीय सस्थाको हो । त्यसपछि मात्रै राष्ट्र बैंकको पालो आउँछ । त्यसमा राष्ट्र बैंकले आफ्नो निर्देशनअनुसार बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गरेका छन् कि छैनन् ? कर्जा सदुपयोगको सुनुश्चिता गरेका छन् कि छैनन् ? भनेर हेर्ने हो । तसर्थ, ऋणको सुदुपयोग गर्ने पहिलो दायित्व ऋणहरूकै हो ।
सहुलियतपूर्ण कर्जाको सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले अध्ययन पनि गराएको थियो । त्यसक्रममा अधिकांश कर्जाको सदुपयोग नै भएको देखिएको थियो । तर, केही कर्जा लक्षित वर्गमा नगएको, एउटा प्रयोजनमा भनेर अर्काे प्रयोजनमा खर्च भएको पनि देखिएको थियो । त्यस्तो कर्जा तुरुन्त फिर्ता गर्न बैंकहरूलाई निर्देशन दिइसकेका छौं । साथै, यसअघि दिएको अनुदान पनि फिर्ता लिन भनेको छौं । अहिले यो कार्यान्वयनको चरणमा छ ।
नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अझै पनि धितोमा आधारित कर्जा प्रवाह गर्दै आएका छन् । बिना धितोमा कर्जा दिनसक्ने अवस्थामा अझै बनेको छैन् । बिजुली, इन्टरनेट, खानेपानी, घरभाडा, फोहोर जस्ता सेवाको शुल्क र बिभिन्न करको भुक्तानीका आधारमा ग्राहकको क्रेडिट रेटिङ गरेर बिना धितो कर्जा दिने, परियोजना धितोमै कर्जा प्रवाह हुने अवस्था कहिले आउछ ?
यो अवधारणा राम्रो हो । तर, यो अवस्था आउन यतिनै समय लाग्छ भनेर भन्ने अवस्था छैन् । यद्यपि, यस्तो मोडलमा काम गर्न पहिला ऋणीहरू वित्तीय अनुशासनमा बस्नुपर्छ । भएको जतिको बैंकबाट कर्जा लिएर अहिले तिर्दिन भन्ने जुन प्रवृत्ति छ, यो अवस्थामा बिना धितो कर्जा प्रवाह गर्ने नीति ल्याउन चुनौती छ । लघुवित्तले त बिना धितो नै कर्जा प्रवाह गरिरहेका छन् । त्यहाँबाट ऋण लिएर अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्ने प्रवृति छ । त्यसमाथि उल्टै ऋण तिर्दैनौ भन्ने प्रवृत्ति छ । त्यो अवस्थामा बिनो धितो कर्जा दिएर ढुक्क भएर बस्ने अवस्था छैन । त्यसको लागि पहिला ऋणहरू आर्थिक अनुशासन र वित्तीय अनुशासनमा बस्न आवश्यक छ । त्यसपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि नियमितरुपमा कर्जा र ऋणीको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्नुपर्छ । त्यो अवस्थामा यो अवधारणा राम्रो हुनसक्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले यस सम्बन्धमा बिभिन्न पोलिसि ल्याएको छ । निश्चित सीमामा परियोजना धितोमा पनि कर्जा दिने व्यवस्था आइसकेको छ । महिलाहरूले सञ्चालन गर्ने व्यवसायमा पनि बिना धितो निश्चित सीमामा कर्जा दिने नीति छ । आगामी दिनमा यो अझ परिस्कृत हुँदै जान्छ होला । तर, ग्राहकमा आर्थिक र वित्तीय अनुशासन हुनुपर्छ । साथै, कर्जाको सदुपयोग पनि हुनुपर्छ । ऋण आर्थिक तथा वित्तीय अनुशासनमा नबस्ने, तोकिएको शीर्षकभन्दा अन्यमा खर्च गर्ने र बैंकहरूले पनि अनुगमन नगर्ने भएमा यसले समस्या निम्त्याउछ । थप जोखिम देखिन्छ । तसर्थ, ऋणीहरू वित्तीय र आर्थिकरुपमा अनुशासनमा रहनुपर्छ ।
अहिले बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा अनुपात बढ्दै गएको छ । पहिला १ प्रतिशत हारहारीमा हुने निष्क्रिय कर्जा अनुपात अहिले ३ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ । यद्यपि, यो विदेशी मुलुकको तुलनामा भने कम छ । तर, त्यो बढ्दै गएको भने छ । यो कत्तिको चिन्ताजनक अवस्था हो ?
पछिल्लो समयको आर्थिक शिथिलताकै कारण यस्तो अवस्था आएको हो । अहिले बैंकहरूलाई ऋण असुलीमा गाह्रो भइरहेको छ । त्यसले गर्दा निष्क्रिय कर्जा अनुपात बढेको हो । तर, यो शिथिलतामा निष्क्रिय कर्जा अनुपात औसतमा साढे ३ प्रतिशत हारहारीमा हुनुलाई सकरात्मक मान्नुपर्छ । यसलाई असमान्यरुपमा लिनुहुँदैन । यद्यपि, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा अशुलीमा जोड भने दिनुपर्छ ।
साथै, विदेशको तुलनामा नेपालमा निष्क्रिय कर्जा किन कम भन्ने कुरा पनि आउँछ । राष्ट्र बैंकले एकदमै राम्रोसँग यस क्षेत्रको नियमन गरिरहेको छ । साथै, नेपाली कर्जाहरूलाई धितोको व्याकअप छ । कर्जा अशुल नभएको अवस्थामा बैंकहरूले धितो लिलामी गरेर कर्जा उठाएका छन् । त्यसले गर्दा पनि नेपालमा निष्क्रिय कर्जा अनुपात कम नै छ । विदेशमा परियोजनामा आधारित कर्जाहरू हुन्छन् । अन्य कर्जा पनि बिना धितो प्रवाह गरिन्छ । त्यसमा जोखिम बढी हुन्छ र निष्क्रिय कर्जा पनि बढी हुनजान्छ । तर, नेपालमा धितोमा आधारित कर्जा प्रवाह गरिन्छ । त्यसले गर्दा निष्क्रिय कर्जा अनुपात विदेशी मुलुकको तुलनामा कम भएको हो । यद्यपि, धितोमै आधारित कर्जा प्रणाली कायम हुनुपर्छ भनेको होइन । तर, अहिले धितोमा आधारित कर्जा हुँदा निष्क्रिय कर्जा विदेशी मुलुकको तुलनामा कम भएको हो ।
पछिल्लो समय विदेशमा केही बैंकहरू टाट पल्टिए । नेपाली बैंकिङ क्षेत्र जोखिममा भएको अफवाह फैलाइएको छ । सहकारीहरू बचतकर्ताको पैसा फिर्ता दिन नसकेर डुबेका छन् । यस्तो अवस्थामा बैंकहरूमा समस्या आउँछ कि आउँदैन । वित्तीय क्षेत्रलाई बलियो देखाउने आधारहरू के के हुन् ?
नेपाली बैंकिङ क्षेत्र पूर्णरुपमा सुरक्षित छ । वित्तीय क्षेत्रलाई सुरक्षित राख्न बिभिन्न ‘इन्डिकेटर’हरूले बाँधिएको छ । बैंकहरूलाई बिभिन्न सीमामा न्यूनतम् तरलता, सीआरआर, एसएलफ, बफर क्यापिटल, प्रोभिजनिङ राख्न भनेका छौं । त्यो निर्देशन सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पूरा गरेका छन् । त्योअनुसार अहिले बैंकहरू सहज अवस्थामै छन् भन्ने अपेक्षा छ ।
समग्रमा बैंकिङ व्यवसाय विश्वासमा आधारित हुन्छ । त्यो अवस्थामा बैंकको पहिलो काम भनेको ग्राहकको विश्वास जित्ने हो । यदि, सबै निक्षेपकर्ताले एकै पटक सबै निक्षेप झिकेमा जस्तो सुकै राम्रो बैंकलाई पनि टिक्न गाह्रो हुन्छ । तसर्थ, निक्षेप अडाएर राख्न बैंकहरूले विश्वास कायम गर्नुपर्छ । वित्तीय अनुशासनमा बस्ने, आफ्नो प्रतिष्ठा बढाउने, वित्तीय सुचकलाई बलियो बनाएर निक्षेपकर्ताको माझमा विश्वास हासिल गर्न सक्नुपर्छ । त्यो भयो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू डुब्दैनन् । सधैँ बलियो नै हुन्छन् । राष्ट्र बैंकले अहिले बैंकहरूमा तरलताको जोखिम हुने सोचेको छैन । बैंकहरू सुरक्षित अवस्थामै छन् । तर, त्यस्तो भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू लापर्वाह भने हुन भएन । विश्वास कायम गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।
विदेशमा मुद्दती निक्षेपको व्याजदर कम हुने गर्छ । तर, नेपालमा निक्षेपको व्याजदर दोहोरो अंकमै पुग्ने गर्छ । सामान्यत मुद्रास्फीति हारहारीमै निक्षेपको व्याजदर हुनुलाई राम्रो मानिन्छ । तर, नेपालमा त्योभन्दा पनि बढी छ । यसलाई कसरी लिनु भएको छ । निक्षेपको व्याजदर कम गर्न आवश्यक छ कि छैन ?
निक्षेपको व्याजदर कम्तीमा मुद्रास्फीति बराबरको हुनुपर्छ नै । महंगी धान्ने प्रतिफल (व्याजदर) त निक्षेपकर्तालाई दिनुपर्छ । अहिले व्याजदर कम नै भइसकेको छ । साधारण बचतमा मुद्रास्फीति कै हारहारीमा व्याजदर छ । यद्यपि, मुद्दती निक्षेपमा केही बढी होला । तर, अझै व्याजदर कतिसम्म घटाउन सकिन्छ ? भनेर भन्न सकिन्न । व्याजदर थप घटाउँदा निक्षेपकर्ता हतोत्साहित हुनसक्छन् । बैंकिङ क्षेत्रबाट पैसा बाहिर जानसक्छ । साथै, अनुत्पादक क्षेत्रमा पनि खर्च हुनसक्छ । त्यसले मुद्रास्फीति बढाउन सक्छ । तसर्थ, व्याजदर एउटा निश्चित विन्दुभन्दा कम भने हुँदैन । त्यसको लागि मुद्रास्फीति बराबरकै न्यूनतम विन्दु उपयुक्त हुन्छ ।
बैकिङ क्षेत्रमा अहिले देखिएको लगानीयोग्य पुँजी पर्याप्तताको आयु कति हो ? के नेपाली बैंकमा दिगोरुपमै तरलता प्रवाह हुन सक्छ ?
यो आर्थिक शिथिलता नसकिएसम्म यसको आयु रहने हो कि जस्तो लाग्छ । पछि व्यापार व्यवसाय चलायन भयो भने पुनः कर्जाको माग बढ्छ र तरलतामा चाप पर्न सक्छ । त्यसपछि अहिलेको जस्तो सहज अवस्था नहुन पनि सक्छ । तसर्थ, बैंकिङ क्षेत्रमा दिगोरुपमा तरलता प्रवाह हुने गरि हामी अग्रसर हुन आवश्यक छ । त्यसको लागि बैकल्पिक उपाय तथा उपकरणहरूको विकास गर्न आवश्यक छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ‘सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी’ (सीबीडीसी) ल्याउने गरि अध्ययनमा छ । यसमा अहिले के भइरहेको छ ?
सीबीडीसी प्रचलनमा ल्याउन केही समय लाग्नसक्छ । तर, अहिले नै यसबारे केही भन्न सकिन्छ । हाल यसको प्रारम्भिक अध्ययन सम्पन्न भइसकेको छ । राष्ट्र बैंकमा छुट्टै महाशाखा स्थापना गरेर प्राविधिक अध्ययन तथा सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाइएको छ । यसमा हामी अग्रसर नै छौं । तर, यसको लागि गुणस्तरीय पूर्वाधारहरू चाहिन्छ । त्यस्ता पूर्वाधार बनाउने कामलाई पहिलो प्राथमिता दिनुपर्छ । पैसासँग जोडिको बिषय भएकाले जनताको विश्वास जित्ने गरि काम गर्नुपर्छ ।
नेपाल भौगोलिक रुपमा विविधता छ । इन्टरनेटको पहुँच नपुगेको क्षेत्र पनि छन् । कतिपयले स्मार्ट फोन सञ्चालन गर्न पनि जान्दैन । त्यो अवस्थामा होलसेल सीबीडीसी ल्याउने कि रिटेल सीबीडीसी ? अध्ययन गर्न बाँकी छ । बैंकहरूसँग कस्तो सम्बन्ध बनाउने ? जनतासँग कस्तो सम्बन्ध बनाउने ? मौद्रिक नीतिको ट्रान्समिसन मेकानिजममा केही असर गर्छ कि गर्देन ? यी यस्ता धेरै पक्षबाट यसलाई हेर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्रै यसमा अघि बढ्ने कि नबढ्ने भनेर थप निर्णय लिन सकिन्छ । तर, अहिले एकदमै अग्रसर भएर नै यसमा लागिका छौं ।
शेयर बजारका लगानीकर्ताले राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण शेयर बजारमा घट्यो भन्छन् । यसलाई कसरी लिनु भएको छ ? स्टक मार्केट र बैंकिङ क्षेत्रको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ ?
राष्ट्र बैंक शेयर बजारको नियामक निकाय होइन । राष्ट्र बैंकले शेयर बजार सम्बन्धित् नीति नियम ल्याउने पनि होइन । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह होस् भन्ने चाहना राष्ट्र बैंकको हो । सोहीअनुसार राष्ट्र बैंकले पोलिसि ल्याउने हो । आफ्नो नियमनमा भएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीलाई सही ठाउँमा परिचालन गर्ने उद्देश्य हाम्रो हो । त्यो अवस्थामा कर्जासँग सम्बन्धित् नीतिले केही क्षेत्रमा असर पुगेको हुनुपर्छ । तर, हामीले वित्तीय स्थायित्व पनि कायम हुने गरि नीति निर्माण गर्छाै । तसर्थ, राष्ट्र बैंकले ल्याउने नीतिलाई सोहीअनुसार हेरिनुपर्छ ।
राष्ट्र बैंक र शेयर बजारको प्रत्यक्ष सम्बन्ध त छैन । तर, अर्थशास्त्रीय सम्बन्ध भने छन् । व्याजदर र शेयर बजारको प्रतिफल दरमा विपरीत सम्बन्ध हुन्छ । व्याजदर बढेमा शेयर बजार घट्ने र व्याजदर घटेमा शेयर बजार बढ्ने प्रवत्ति देखिन्छ । त्यो खालको सम्बन्ध यसमा हुन्छ । अहिले नीतिगत दर घटेको कारणले शेयर बजारमा पनि सकरात्मक असर नै परेको अनुमान छ ।
अहिले बाह्य क्षेत्र सहज अवस्था छ । तर, आन्तरिक अर्थतन्त्र भने शिथिल नै देखिन्छ । बाह्य क्षेत्रको सहजताको आयु कति छ ? नेपालको बाह्य क्षेत्रलाई दिगोरुपमा सहज अवस्थामा राख्ने आधारहरू तयार भएका छन् ?
साच्चै नै अहिले बाह्य क्षेत्रमा राम्रो सुधार आएको छ । रेमिट्यान्स आप्रवाह उच्च मात्रामा बढेको छ । गत बर्ष घाटामा भएको चालु खाता अहिले बचतमा छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिती झण्डै १९ खर्ब पुगेको छ, जसले १२ महिनाको बस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्छ । शोधनान्तर स्थिति पनि ३ खर्ब बढीले बचतमा छ । आयातमा भएको कमी र रेमिट्यान्स आप्रवाहमा भएको उलेख्य बृद्धिका कारण बाह्य क्षेत्रमा यो स्तरको सुधार आएको हो । यो अवस्था कायम राख्न उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ । उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रकै विकास गरेर निर्यात बढाउनेतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ । त्यो गर्न सकियो भने बाह्य क्षेत्र सधैंभरी सन्तुलनमा हुने देखिन्छ ।
तर, हाम्रो अर्थतन्त्र आयातमुखी छ । कुनै न कुनै बेला आयात बढ्न सक्छ । अहिले शिथिल भएको माग कुनै दिन त पक्कै बढ्छ । त्यसले व्यापार चक्रमा सुधार गर्नासाथ आयात बढ्छ । आयात बढेपछि विदेशी मुद्रा सञ्चिति प्रभावित हुनसक्छ । त्यसले बाह्य क्षेत्रलाई पनि प्रभावित बनाउछ । हाम्रो बाह्य क्षेत्रलाई बलियो बनाउने मुख्य स्रोत रेमिट्यान्स हो । तर, रेमिट्यान्स सधैभरी यही रफ्तारमा विदेशी मुद्रा भित्रिन्छ भनेर ठोकुवा गर्न सकिन्न । अपेक्षा मात्रै गर्न सकिन्छ । यद्यपि, अहिलेको अवस्थामा खुशी मान्नुपर्छ ।
तपाइँलाई भन्न मन लागेका अरु थप केही छन् कि ?
अब नेपाली अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधार गर्न सबै सरोकारवाला निकायहरू अग्रसर हुनुपर्छ । नेपालमा स्वदेशी उत्पादन पनि बढाउँदै लैजानुपर्छ । उत्पादन बढाउन सकियो भने अर्थतन्त्रको दिगो विकास गर्न सकिन्छ । हुन त यो सरकारी वित्तको बिषय भयो । तर, अब हामीले स्वदेशी उत्पादन बढाउन आवश्यक नै छ । सबै आयात गरेर खपत गर्ने प्रवृति बचाउन हुँदैन ।
तर, त्यसको लागि संरचनागत सुधार नै आवश्यक छ । एउटा क्षेत्र सुधार गरेर वा एउटा निकायले चाहेर मात्रै हुँदैन । सबै निकाय तथा सरोकारवालाहरूले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । त्यसको मध्यकालिन, अल्पकालिन र दिर्घकालिन पोलिसिहरू बनाउनुपर्छ । कहिले के गर्ने भनेर स्पष्ट खाका बनाउनुपर्छ ।