उद्योगमन्त्रीको नीतिगत भ्रष्टाचार, बोर्डबाट सुर्ति र गुड्खा उद्योगको मात्रै पुँजी तथा क्षमता वृद्धि

काठमाडौं। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले सुपारी र गुट्खामा आधारित उद्योगको क्षमता वृद्धि गरी नीतिगत भ्रष्टाचार गरेका छन् ।

औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्डको २४०औं बैठकमा मन्त्री रिजालले छ वटा सुपारी र सुर्तिजन्य उद्योगको क्षमता वृद्धि गरेका हुन् । बोर्डले मधु प्रोडक्ट प्राइभेट फर्मको पुँजी तथा क्षमता वृद्धि सम्बन्धमा निर्णय गरेको छ । यो प्रस्ताव बोर्डमा पेश गर्नका लागि मन्त्री रिजालले पुस १९ गते मन्त्रिस्तरको निर्णग गरेका थिए । 

कम्पनीलाई पुँजी थप गर्नुपर्ने कारणमा मन्त्रालयले औद्योगिक व्यावसाय ऐनलाई देखाएको छ । 

यस्तै, लुम्बिनी पान मसला तथा सुर्ति गुड्खा उद्योगको पनि पुँजी र क्षमता वृद्धि भएको छ । कम्पनीको ५० लाख रहेको कुल पुँजीलाई वृद्धि गरेर तनि करोड पुर्याइएको छ जसमा स्थिर पुँजी ३५ लाखबाट बढाएर एक करोड चार लाख पुर्याइएको छ । यस्तै, चालु पुँजी १५ लाखबाट बढाएर एक करोड ९६ लाख पुर्याइएको छ । 

अब यस कम्पनीले गुट्खा सात लाख ५० हजार किलो उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यस्तै, सुर्ती तीन लाख ५० किलो र पान मसला पाँच लाख किलो पुगेको छ । 

यसैगरी, बोर्डको तीन नम्बर प्रस्तावमा आईपीए गुड्खा उद्योगको पुँजी तथा क्षमता वृद्धि गर्ने रहेको छ । कम्पनीको एकै पटक चार करोड ९१ लाख रुपियाँ कुल पुँजी वृद्धि गरेको छ । यो उद्योगको यसभन्दा अघि कुल पुँजी आठ लाख २५ हजार मात्रै रहेको थियो । अब कम्पनीले गुट्खा १५ लाख किलो उत्पादन गर्न सक्नेछ । यस्तै, जर्दा छ लाख ४० हजार उत्पादन गर्न सक्नेछ। 

बोर्डको प्रस्ताव नम्बर ४ मा बालाजी उद्योग प्रा.लि. रहेको छ । यो उद्योगको पाँच करोड ३५ लाख पुँजी वृद्धि भएको छ । यो कम्पनीले अब १५० टन गुट्खा उत्पादनको अनुमति पाउने भएको छ । यस्तै, ५० लाख किलो सुर्ति उत्पादन गर्ने अनुमति पाएको छ । यो कम्पनीले तीन सय दिनभित्र उद्योग संचालन गरिसक्नुपर्नेछ । 

बोर्डको निर्णय नम्बर ५ मा गोल्डेन टोवाको इण्डस्ट्रिज प्रा.लि. रहेको छ । यो कम्पनीको नौ करोड ७६ लाख रुपियाँ बराबरको पुँजी वृद्धि भएको छ । यसअघि यो कम्पनीको कुल पुँजी २३ लाख ७० हजार रुपियाँ मात्रै रहेको थियो । 

निर्णय नम्बर ६ मा एएम प्रोडक्सको पनि पुँजी तथा क्षमता वृद्धि रहेको छ । वीरगञ्जको यो उद्योगको पाँच करोड २९ लाख रुपियाँ कुल पुँजी बृद्धि भएको छ ।  

मन्त्रीले सुर्ति र गुट्खाको मात्रै प्रस्ताव आएपछि सदस्यहरु चकित
बोर्ड बैठकमा सधैं सुपारी र गुट्खाको मात्रै प्रस्ताव जान थालेपछि बोर्ड सदस्यहरुमा असन्तुष्टी बढ्न थालेको छ । जुन उद्योगको क्षमता र पुँजी बढाउँदा मन्त्री र कर्मचारीलाई नाफा हुन्छ, ती एजेन्डा मात्रै बोर्ड बैठकमा पर्न थालेपछि सदस्यहरुमा असन्तुष्टी बढेको हो । 

बोर्डमा २१ जना सदस्यहरु रहने गरेका छन्, जसमा सदस्य सचिवको रुपमा उद्योग विभागका महानिर्देशक छन्।  बोर्डका एक सदस्यले कर्पोरेट नेपालसँग भने, ‘बोर्डको नाम अनुसार काम भएको छैन् । बोर्डको निर्णय हेर्दा उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्ने भन्दा नीतिमा कहाँनिर खेल्न पाइन्छ ? भन्ने मात्रै ध्यान देखिन्छ । हामी सधैं उद्योगमन्त्रीको अनुचित लाभको साक्षी बसे जस्तो मात्रै भाछ ।’

उनले हरेक बैठकमा मन्त्रीले सुर्ती र गुड्खाको मात्रै कुरा गर्ने भएकाले आफूलाई बैठकमा जान र हस्ताक्षर गर्न पनि मन नहुने गरेको गुनासो गरे । बोर्डको २३९ औं बैठकको निर्णयमा तत्कालिन अर्थसचिव अर्जुन पोख्रेल, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडी, लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट, वनसचिव डा. रेवतीरमण पौडेललगायतले हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेका थिए । 

उद्योग मन्त्रालयले मरिच, सुपारी छोकडा र केराउ औद्योगिक प्रयोजनका लागि मात्रै आयात अनुमति दिएको छ । अहिले सुपारी अवैधरुपमा भारतमा निर्यात गर्दा मनग्य मार्जिन रहेको कारण व्यावसायीहरु सुपारी आयातमा हौसिएका छन् । 

साना उद्योगले सुपारी आयातमा थोरै मात्रै कोटा पाइने भएपछि क्षमता वृद्धि गरेका हुन् । पछिल्लो निर्णयपछि मन्त्री रिजालमाथि नैतिक प्रश्न उठेको छ ।  

यसरी हुन्छ नीतिगत भ्रष्टाचार
औद्योगिक व्यावसाय ऐन, २०७६ को दफा ८ को उपदफा १ अन्तर्गत अनुमति लिनुपर्ने उद्योगसम्बन्धी व्यवस्था छ । सो उपदफाको क्रम संख्या ३ मा चुरोट, बिँडी, खैनी, सिगार तथा सूर्तिजन्य पदार्थ कच्चा पदार्थ हुने एवं विद्युतीय चुरोट उद्योग रहेको हुँदा औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डबाट पुँजी तथा क्षमता स्वीकृति लिनुपर्ने भएको हुँदा बोर्ड बैठक सञ्चालन कार्यविधि २०८० को दफा ५ (३) को प्रावधान अनुसार उद्योगको क्षमता तथा पुँजी वृद्धि गर्ने अधिकार छ । 

तर, यो कानुनको दुरुपयोग गरेर मन्त्रालयले कुरा मिल्ने उद्योगको मात्रै काम गर्ने गरेको छ । विशेषगरी, सुपारी, चुरोट, गुट्खा, सुर्तिलगायत उद्योगमा नीतिगत भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । स्रोतका अनुसार बोर्डको २४०औं बैठकको एजेण्डा लागि सदस्य सचिव बाबुराम गौतमले सेटिङको काम गरेका थिए । उनले प्रतिबद्धता प्राप्त भएका उद्योगीको मात्रै प्रस्ताव बोर्डमा पेश गरेका थिए ।