स्थानीय तहको निक्षेप खोसिएसँगै एनआईसी एसियाबाट मात्रै बाहिरियो २४ अर्ब, कुनबाट कति ?

काठमाडौं । स्थानीय तहको ६० प्रतिशत रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाउने सुविधा हटाइएसँगै एनआईसी एसिया बैंकबाट मात्रै करिब २४ अर्ब रुपियाँ निक्षेप बाहिरिएको छ । 

बाणिज्य बैंकहरुले स्थानीय तहको ९७ अर्ब ११ करोड ५७ लाख रुपियाँ रकम निक्षेपमा गणना गरेका थिए । त्यसमा एनआईसी एसियाले सबैभन्दा बढी अर्थात् २३ अर्ब ८९ करोड ४९ लाख रुपियाँ निक्षेपमा राखेको थियो । 

अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहको रकम बैंकहरुलाई प्रयोग गर्न दिने–नदिने भन्ने बिषयमा अध्ययन गर्न कार्यदल बनाएको थियो । त्यो कार्यदलले स्थानीय तहको रकम निक्षेपमा गणना गर्न नहुने सुझाव दिएपछि अर्थ मन्त्रालयले गत मंगलबार नै नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्र पठाएको थियो । 

त्यसपछि राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई उक्त रकम निक्षेपमा गणना नगर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि  बैंकहरुले गत मंगलबार नै उक्त रकम निक्षेपबाट हटाएका छन् । सरकारको यो निर्णयले सरकारी स्वामित्वकै ३ बैंक पनि बढी प्रभावित हुने देखिएका छन् । 

प्राप्त तथ्यांकअनुसार एनआईसी एसियापछि सरकारी स्वामित्वका बैंकहरुले यस अन्तरगतको धेरै पैसा प्रयोग गरेका थिए । त्यसमा राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकमा १६ अर्ब १७ करोड २० लाख रुपियाँ, नेपाल बैंकमा १२ अर्ब ४६ करोड १३ लाख रुपियाँ र कृषि विकास बैंकमा सात अर्ब ३१ करोड ७४ लाख रुपियाँ स्थानीय तहको निक्षेप थियो । 

सरकारको नयाँ निर्णयसँगै उक्त तीन बैंकबाट पनि सो बराबरको निक्षेप बाहिरिएको छ । बैंकहरुलाई तरलता व्यवस्थापनमा सहजता दिने उद्देश्यले सरकारले स्थानीय तहको पैसा निक्षेपमा गणना गर्न दिने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसमा स्टाण्र्डड चार्टर्ड बाहेकका बैंकले यो सुविधा प्रयोग गरेका थिए । 

बैंकहरुले निःशुल्क रुपमा त्यो पैसा निक्षेपमा राखेका थिए । त्यसले गर्दा बैंकहरुलाई अनिवार्य मौज्याद कायम गर्न सहज भएको थियो । अहिले त्यो निक्षेप खोसिएसँगै बैंकबाट झण्डै एक खर्ब निक्षेप बाहिरिएको छ । 

यद्यपि, अहिले बैंकहरुमा निक्षेप बढ्दै गएको छ । तर, कर्जाको माग भने बढेको छैन । बैंकहरुमा अधिक तरलता भएको अवस्था छ । त्यो अवस्थामा यस निर्णयले बैंकहरुलाई प्रत्यक्ष रुपमा असर नपर्ने विज्ञहरु बताउछन् । 

कुन बैंकबाट कति निक्षेप बाहिरीयो, हेर्नुहोस् ?