कर्मचारीलाई घुस नदिए कुनै पनि निर्माण आयोजना बन्दैनन्

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष तथा स्वच्छन्द निर्माण सेवा प्रा.लि.का प्रवन्ध सञ्चालक जयराम लामिछानेले नेपालको निर्माण क्षेत्रमा भ्रष्टाचारको ठूलो जालो रहेको स्वीकार गर्दै त्यसको खुलासा गरेका छन् । कर्पोरेटन नेपाल डटकमद्धारा न्यून २४ टेलिभिजनमा प्रसारित आर्थिक बहस कार्यक्रम कर्पोरेट नेपालमा अन्तरवार्ता दिँदै उनले नेपालका ९९ प्रतिशतभन्दा बढी आयोजनामा कर्मचारीले घुस नलिई आयोजना र बिल स्वीकृत नगर्ने गरेको डरलाग्दो तथ्य प्रस्तुत गरे ।यसले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता संस्थाहरुलाई समेच गम्भीर चुनौति थपिदिएको छ । घुस खुलाएन भने भोलि आफ्नो कम्पनी बैंकको कालोसूचीमा पर्ने र घरखेत जाने स्थितिले गर्दा नचाहाँदा नचाहाँदै पनि बाध्य भएर घुस खुवाउनुपर्ने स्थिति रहेको उनले बताए । प्रस्तुत छ उनीसँगको कुराकानीको सारः 

• भूकम्पपछि पुनर्निर्माण र विकासका कामले गति लिन्छ भनेको । झन यो वर्ष शिथिल पो भयो त । होइन ? 

• सरकारले अहिलेसम्म विकास खर्च २१ प्रतिशत जति भयो भनेको छ । तपाईंहरुसँग पनि कुनै अभिलेख छ यो वर्ष कति जति विकास निर्माणको काम भयो भन्ने ? 

सरकारले निकालेको डाटा सही हो । २१–२२ प्रतिशतको हाराहारीमा निर्माण व्यवसायीले काम गरिसकेको कामको भुक्तानी लिइसकेको अवस्था छ । यहाँनेर विर्शिन नहुने कुरा के हो भने निर्माण व्यवसायीले काम गरिसकेको, विकास निर्माणको काम अघि गइसकेको कामको २० प्रतिशत जति भुक्तानी हुन बाँकी नै छ । त्यसले गर्दा ४० प्रतिशत जति काम भइसकेको छ । यो भुक्तानीको समस्या नेपालमा लामो छ । अर्थ मन्त्रालयदेखि सुरु भएर कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयसम्म प्रक्रिया पूरा भइसकेपछि मात्रै भुक्तानी हुन्छ । अहिले नेपालभरि जुनजुन निर्माण व्यवसायीले काम गरिरहेका छन्, ९० प्रतिशत आयोजनाहरुमा एकदमै द्रुत गतिमा काम हुन थालेको छ । बजारमा अहिले मजदुरको अभाव छ । यन्त्र उपकरण व्यस्त छन् । कहीं पनि यन्त्र उपकरण लिन खोज्यो भने पाइदैन । यसको अर्थ भनेको निर्माण उद्योग पूर्ण क्षमतामा परिचालित छ । यसले गर्दा विकास निर्माणको खर्च ६० प्रतिशतभन्दा माथि जान्छ यो तीन चार महिना मात्रै काम गर्न पाउँदा पनि । यसलाई सुखद पक्ष नै भन्नुपर्छ । 

• संविधान घोषणापछि हामीले नाकाबन्दीको मार खेप्यौं । यसले पनि विकास निर्माणको कामलाई प्रभाव पारेको हो ? 

सबैभन्दा बढी प्रभाव परेको नाकाबन्दीले नै हो । भूकम्पपछि काम गर्ने मजदुरहरु घर फर्किएका थिए । उनीहरुकै घर भत्किएको थियो । जब नाकाबन्दी विकास निर्माणको काम पूर्णरुपमा इन्धनमा निर्भर हुन्छ । डिजलमा र पेट्रोलमा । यो रगत बराबरै हो विकास निर्माणमा । यसको आपूर्ति ठप्प भएको अवस्थाका काम हुन सक्दैन । यदाकदा एक दुई आयोजनाहरुले आफै भारतीय सीमासम्म गएर इन्धन संकलन गरेर पनि ल्याए । जस्तो उदाहरणको लागि मुग्लिन–नारायणगढ खण्डका साथीहरुले त्यसरी तेल ल्याएर काम गर्ने धेरै प्रयास गरे । ठोरीमा गएर उताबाट आएको तेल ड्रम थापेर ल्याएर चलाउने प्रयास गरे । यहाँ मैले भन्न खोजेको एउटा घरमा सयजनालाई खाना पकाउन भनेर भान्सेलाई जिम्मा दिएको छ । तर पानी नै छैन भने कसरी पकाउने ? निर्माण कार्यमा इन्धन पनि त्यस्तै हो । सामान ओसारपोसारदेखि निर्माणको हरेक काम गर्न डिजल र त्यसपछि पेट्रोल नभई हुँदैन । 

• निर्माण कार्यमा मजदुरको अभाव सुरु भयो भन्नुभयो । युवाहरु वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका छन । विकास निर्माणको काममा यस्ता युवाहरुलाई किन अड्याउन नसकिएको हो ? 

म गर्व गर्छु । म निर्माण व्यवसायी महासंघको पनि निवर्तमान अध्यक्ष हो । नेपालको कृषिपछिको बढी रोजगारी दिने क्षेत्र भनेको निर्माण क्षेत्र हो । यस क्षेत्रमा अहिले ११ लाख मजदुर कार्यरत छन् । नेपालमा वर्षेनी तीन लाख निर्माण क्षेत्रमा काम गर्नेहरु प्रवेश गर्छन । त्यही संख्यामा विदेश पनि जान्छन् । हामी निर्माण उद्योगीहरु निर्माण मात्रै गरिरहेका छैनौं । हामीले गाउँको सामान्य व्यक्तिलाई ल्याएर विकास निर्माणमा तालिम दिन्छौं । दुई चार वर्षमा उ जान्ने भएपछि ऊ काम गर्न विदेश जान्छ । उनीहरुले विदेशबाट पठाएको रेमिटान्सले यो देशको अर्थतन्त्र धानिएको छ । नेपालको दिगो हितको लागि यो राम्रो होइन । तर अहिलेको संक्रमणकाललाई थेग्न, अर्थतन्त्रलाई धरासायी हुनबाट जोगाउन यदी सहयोग कसैले गरेको छ भने निर्माण क्षेत्रले नै गरेको छ । नाकाबन्दीपछि एकैचोटी हामीले दोब्बर काम गर्नुपर्ने भयो । धेरै समय नाकाबन्दीमा फस्यौं । बाँकी रहेको चार महिनामा पूरै काम गर्नुपर्दा हामीलाई ११ लाख मजदुर अपुग भएको हो । 

• नेपालको निर्माण उद्योगलाई सक्षम बनाउनुपर्छ । निर्माण कार्यमा नेपाली निर्माण व्यवसायीलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने गरिन्छ । तर हाम्रो निर्माण कार्य गुणस्तरीय भएन भन्ने गुनासो पनि छ नी ? 

तपाईंले राखेको प्रश्नलाई दुईवटा पाटोबाट जवाफ दिन्छु । एउटा कुरा नेपालको निर्माण नेपालीले ने गर्ने कि विदेशीले गर्ने ? यहाँनेर विदेशीले पनि गरेका छन् । यहाँ हेर्नुस अमेरिका बनाउन नेपाली कम्पनी गएन । जापान बनाउन पनि नेपाली कम्पनी गएन । चीन बनाउन पनि नेपाली कम्पनी गएको छैन । कोरिया बनाउन पनि नेपाली कम्पनी गएको छैन । नेपाल बनाउन चाहीं विभिन्न देशका कम्पनी आइरहेका छन् । विदेशीहरुको नेपालमा उपस्थिति हुँदा नाफा भएसम्म उनीहरु काम गर्छन । एकको दुई भुक्तानी पायो भने यहाँ काम गर्छन । घाटा हुनेगरी कुनै पनि विदेशीले यो देशमा काम गर्न सक्दैन । तसर्थ, नेपाल बनाउने नेपालीले नै हो । विकास निर्माणमा लगानी भनेको अथाह हुन्छ । यो अथाहमा विदेशीलाई भित्राउन हुँदैन । विदेशी भित्राएर मेलम्चीको पानी आयो र ? त्यहाँ नेपालीले बनाएको बाटो बरु तयार भयो । विदेशीलाई भित्राएर काठमाडौंको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नती भयो र ? भाछैन । २२ प्रतिशत पनि काम भएको छैन म्याद समाप्त भइसक्यो । कुलेखानी तेस्रो विदेशीले बनायो र ? बन्याछैन । चमेलियागढ जलविद्युत आयोजना बनायो र विदेशीले । छैन । नेता र नेपालीले के बुझनुपर्यो भने नेपाली निर्माण कम्पनीहरु असक्षम छन भने राज्यले साधन र स्रोतको व्यवस्था गरेर सक्षम बनाउँदा नै यो नेपाल भोली बन्छ । 

दोस्रो तपाईंले उठाएको गुणस्तरको प्रश्नमा जान्छु । गुणस्तर दुई किसिमको हुन्छ । मधेसमा बनेको फुसको घर पनि घर । काठमाडौंमा बनेको आलिसान महल पनि घर । गुणस्तर तय गर्ने निर्माण गर्नेले होइन । राज्यले हो । कुन गुणस्तरको निर्माण गर्ने भनेर । फुसको घर बनाउने भनेको छ भने निर्माण व्यवसायीले फुसको नै घर बनाइदिन्छ । आलिसान महल बनाउने भनेर खर्च गरिएको छ भने आलिसान महल नै बनाइदिन्छ । अब आलिसान महल बनाउन सिमेन्ट चोर्ने, डण्डी चोर्ने, गिट्टी चोर्ने निर्माण व्यवसायी छन भने तिनलाई सिधै लगेर जेल हाल्ने कानुन ल्याउनुपर्छ । त्यसरी चोर्न लगाउने सरकारको कर्मचारी छन भने तिनलाई तिनलाई पनि सिधै जेलमा हाल्ने कानुन ल्याउनुपर्छ । गलत डिजाइन गर्ने इन्जिनियरहरु, जसको कारण निर्माण कार्य कमसल हुन्छ, त्यस्तो डिजाइन गर्ने इन्जिनियर पनि जेल जाने कानुन बन्नुपर्छ । यो कानुनको पर्खामा छौं हामी । निर्माण व्यवसायी पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ । मन्दिरमा २४ क्यारेटको गजुर हाल्ने भनेको छ भने २४ क्यारेटकै गजुर हाल्नुपर्छ । फलामको हाल्ने भनेको ठाउँमा फलामै हाल्नुपर्छ । निर्माण व्यवसायी यो कुरामा जिम्मेवार छैनन भने.....मैले धेरै मञ्चहरुमा भनेको छु । ठगेर नेपालको निर्माण गर्छु भन्ने निर्माण कम्पनीहरु, तिमीहरुको लाइसेन्स च्यातेर फाल वा काम गर्न बन्द गर भनेर म महासंघको अध्यक्ष हुँदा भनेको हो । 

• लाइसेन्स नै नभएका मानिसहरुले पनि निर्माणको काम गरिरहेका छन् । त्यसले पनि निर्माण कार्यमा गुणस्तरको समस्या देखिएको हो कि ? 

लाइसेन्स नभएकालाई काम दिने भनेको व्यक्तिगत तवरका कामहरु हुन जसलाई नेपालको कानुनले नै बाँधेको छैन । सार्वजनिक खरिद ऐनले के भन्छ भने नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको । यो भनेको एक रुपियाँ पनि नेपाल सरकारको लगानी छ भने लाइसेन्स भएको निर्माण कम्पनीले गर्न पायो । त्यो भन्दा बाहेकमा लाइसेन्स भएको निर्माण कम्पनी हुनुपदैन भनेको छ । कतिपय काम उपभोक्ता समितिलाई पनि दिने भनेर सरकारले जिम्मेवारी दिएको छ । साठी लाख रुपियाँ भन्दा ठूला काम लाइसेन्स भएकैले गर्नुपर्छ । अब कसैलाई आफ्नो निजी घर बनाउनु छ भने उसलाई जोसँग पनि बनाउन पाउने छुट छ । यसलाई राज्यले सोच्नुपर्ने हो । जस्तो मैले २०६२ सालतिर एउटा आँडका निकालेको थिए । म महासंघको सचिव थिए । हामीले के प्रस्ताव गरेका थियौं भने कम्तिमा नगरमा बस्ने मानिसहरु सुरक्षित हुनुपर्यो । कागजमा नक्सा बनाउने इन्जिनियर चाँही योग्य हुनुपर्ने । साच्चिकै निर्माण गर्नुपर्ने चाहीं बिहारको विहारी आएर घर बनाइरहेको छ । राज्यको यस्तो कानुनले एकातिर कर गुमिरहेको छ । अर्कोतिर घरको गुणस्तरको जिम्मा लिने पनि कोही छैन । त्यो बेलामा सरकारले ८० अर्ब विकास निर्माणमा खर्च गथ्र्यो । काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै ४५ सय घरको नक्सा पास हुन्थ्यो । त्यती घर निर्माण हुँदा १९ अर्बको घर बन्थ्यो । त्यसमा १३ प्रतिशत भ्याट र दुई प्रतिशत आयकर गुमायो । यसको जिम्मेवारी त्यो बिहारीले लिने कि कस्ले लिने ? भोली त्यो घर भत्कियो वा आगलागी भयो वा एम्बुलेन्स जान सकेन त राज्यको हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण कम्तिमा पनि नगरपालिकाभित्र हुने विकास निर्माणको काम, चाहे त्यो व्यक्तिगत घर नै किन नहोस, त्यो इजाजत प्राप्त निर्माण व्यवसायीले गर्दा नै राज्य र उपभोक्ता दुवैलाई फाइदा हुन्छ । गुणस्तरको पनि एकखालको सुनिश्चितता हुन्छ । एउटा संगठित संस्थाले त्यसको जिम्मेवारी लिन्छ । 

• नेपाली निर्माण कम्पनीहरु सक्षम छन् । नेपालमा आएर काम गरेका विदेशी कम्पनीले राम्रो काम गर्न सकेका छैनन भन्ने तपाईंको दावी छ । तर ठूला आयोजनाहरुमा किन विदेशीलाई नै गुहारिन्छ । नेपालीलाई दिदैन त ? 

नेपालको कानुनको कारणले हो । नेपालको कानुन कस्तो छ भने २०४६ सालसम्म २० लाखको यन्त्र उपकरण पनि जोड सकेका थिएनन् । तत्कालिन राजतन्त्रले सारा ठूला विकास निर्माणका कामहरु विदेशीलाई दिन्थ्यो । नेपालीलाई दिन्थेन । नेपाली ती विदेशी कम्पनीको नाइकेको रुपमा मात्रै काम गरेका थिए । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि २०५१–५२ सम्म तीनसय अर्बको यन्त्र उपकरण नेपाली निर्माण व्यवसायीले जोडन सफल भए । २०५२ पछि तत्कालिन नेकपा माओवादीले फेरि यन्त्र उपकरणमा आगो लगाउन थाल्यो र निर्माण क्षेत्रमा गएर उनीहरुले चन्दा अशुल्न थाल्यो । त्यसपछि व्यवसायीले यन्त्र उपकरण बेचेर भए पनि उनीहरुलाई चन्दा दिन थाले । २०६४ सालपछिको अवस्था तपाईले देखिहाल्नुभएको छ । नेपालीले सक्षम हुने अवसर नै पाएको छैन । अहिले जति पनि विदेशी कम्पनीहरु नेपालमा कार्यरत छन्, दुई चार जना मात्रै सेतो टोपी लगाउने विदेशी मात्रै खटेका छन् । बाँकी इन्जिनियर पनि नेपाली खटिएका छन् । कामदार पनि नेपाली खटिएका छन् । यन्त्र उपकरण हामीले पनि विदेशबाट ल्याउने हो । उनीहरुले पनि विदेशबाट ल्याएका छन् । तै पनि ती आयोजनाहरु समयमा सम्पन्न भएको छ्ैन । चमेलिया जलविद्युत आयोजनाको लागत प्रतिमेगावाट २२ करोड रुपियाँबाट ५४ अर्ब पुगिसक्यो । त्रिभुवन विमानस्थलको धावनमार्ग छ अर्बमा विस्तार हुनुपर्ने भएको छैन । टर्कीस जहाज दुर्घटना भएर यात्रुले दुःख पाए । मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा चिनियाँले सकेन । अहिले इटालियन आएर काम गर्दैछ ।

त्यसकारण सार्वजनिक खरिद ऐन अमेरिकनहरुको दबाबमा ल्याइएको कानुन हो । यो कानुनले के भन्छ भने पाँच अर्बको काम गर्नुलाई कम्पनीको कारोबार साढे सात अर्बको हुनुपर्छ । पाँच अर्बको एयरपोर्ट निर्माणको काम लिन पहिले तीनवटासम्म एयरपोर्ट बनाएको अनुभव पेश गर्नुपर्छ । अब नेपालले विदेशमा काम गर्न कुल्ली मात्रै पठाउँछ दुई हजार डलर दिएर । नेपालमा पाँच अर्बको एयरपोर्ट पहिले बनेकै छैन । अनुभव कहाँबाट ल्याउने । अनि कानुनले रोकिदिएपछि विदेशीमा काम गरिनसकेका नल्याइकन हुँदैन । यो खरिद ऐन संशोधन गरिएन भने हाम्रो निर्माण उद्योग सधै विदेशीको दास हुन्छ । हामी काम गर्नसक्छौं । जापान सरकारको सहयोगमा काठमाडौं–भक्तपुरको छ लेनको सडक मेरो कम्पनीले बनाएको हो । सिन्धुली–बर्दिवास सडक श्रेष्ठ कन्ष्ट्रक्शन कम्पनी र मेरो कम्पनीले बनाएको हो । 

• तोकिएको समयमा निर्माण कार्य सम्पन्न हुँदैन । तोकिएको लागतमा पनि हुँदैन । तपाईंहरु दुई चार वटा कम्पनीबाहेक अधिकांश कम्पनीको काम गराई सन्तोषजनक कहाँ छ र ? 

विकास निर्माण भन्ने वित्तिकै जस्तो मैले एक करोड रुपियाँको ठेक्का लिएँ । त्यो काम मैले एक वर्षमा सक्नुपथ्र्यो । मैले त्यहाँ दुईवटा इन्जिनियर, पाँचवटा ओभरसियर, २५ जना मजदुर, १० वटा यन्त्र उपकरण, खटाए । काम गर्दा २० महिना लाग्यो भने घाटा कसलाई हो ? मलार्ई हो । पैसा पाउने त एक करोड रुपियाँ नै हो । त्यहाँ तीन वटा पक्ष हुन्छ । एउटा सरकारको कर्मचारी, अर्को परामर्शदाता र निर्माण कम्पनी । जति महिना लागे पनि सरकारी कर्मचारीले तलव भक्ता सबै अशुल गर्छ । एक रुपियाँ छोडदैन । अर्को इन्जिनियरले पनि तोकेको रकम सम्पूर्ण प्राप्त गर्छ । समय बढी लाग्दा प्रत्यक्ष आर्थिक घाटा र सामाजिकरुपमा बदनाम निर्माण कम्पनी हुन्छ । पत्रकारहरुले बुझनुपर्ने कुरा यस्ता कुरा म निर्माण क्षेत्रमा काम गर्नेसँगभन्दा पनि ती कर्मचारीसँग खोतल्नुपर्छ । बेइमानी त तिमीहरु रहेछौ नि ? घाटा त निर्माण कम्पनीको हुन्छ । तिमीहरुको एक पैसा घाटा छैन । झन ढिलो भयो भने निर्माण कम्पनीसँग घुस माग्न पाउँछौं भनेर सोच्नुपर्छ । माग्छन । सोध्नुस तपाईंले सिधै । ढिलो भएपछि तलाईं म्याद थप्दिन । कालो सुचीमा राखौं कि पैसा दिन्छस भनेर घुस माग्छन् । उनीहरुलाई त्यहाँ फाइदै फाइदा छ । त्यो पक्षसँग प्रश्न गर्नुपर्यो कि किन आयोजना ढिलो हुन्छ भनेर । बन्द हडतालको मारमा पनि हामी पछौं । मुआब्जा नदिएर कामै सुरु गर्न सक्दैनौं । नक्सा बनाउने इन्जिनियरले उल्टो नक्सा बनाइदिएर सच्याउनुपर्छ । सही काम गरिदिनुपर्यो नि इन्जिनियरले त । डिजाइन गर्ने इन्जिनियर कहाँ पुगिसकेको हुन्छ, यता नक्सा सच्याउन हैरान हुन्छ । त्यसलाई खोज्दा खोज्दै सात महिना लाग्छ । समस्या त्यतातिर छ के । घाटा नहुने दुई वटा पक्षको बदमासी छ । सरकारको कर्मचारी, जो ब्यापक भ्रष्टाचार गर्छ निर्माण क्षेत्रमा । व्यापक भ्रष्टाचार गर्छ । अर्को इन्जिनियरको बदमासी हो । 

• तपाईंहरु लागत भन्दा कममा काम गर्दिन पनि भन्नुहुन्छ । फेरि गर्नुहुन्छ । गर्दिन भने त सरकारले पनि सस्तो खोज्दै हिंडदैन होला ? 

नेपालमा १२ हजार पाँचसय निर्माण कम्पनी छन् । नेपालीले गर्न सक्दैन भनेर ठूला आयोजना विदेशिलाई दिइन्छ । अब भन्नुस जस्तो १२ हजार पाँचसय मानिस एउटा कोठामा थुनेर दुई दिन २५ बोटल मिनेरल वाइर फालिदिनुस त के हुन्छ ? वा वाग्मतीको फोहोर पानी नै फालिदिनुस । त्यसैमा पनि लुछाचुँडी हुन्छ । नेपालमा पहिला लाइसेन्स नियन्त्रण गर्नुपर्यो । सक्षम व्यवसायीहरुमा नै लाइसेन्स व्यवस्थित गर्नुपर्यो । अनावश्यक भयो कम्पनीहरु । मलाई लाग्छ फिल्डमा काम गर्ने आज दुई हजार निर्माण कम्पनी पनि छैन । तर १७ हजार पाँचसयबाट घटेर १२ हजार पाँचसय अझै कम्पनी छ । यसमा पनि चार पाँच हजार लाइसेन्स त सरकारी कर्मचारीको आसेपासे, श्रीमती, सालासालीहरुले च्याखे थाप्न मात्रै बाँडेर यो क्षेत्रलाई अस्तव्यस्त पारेका छन् । अर्को कुरा निर्माण कम्पनीको विषयमा कानुनले कहिं पनि छुट दिएको छैन । मैले एउटा कपमा कति क्यालोरीको चिया ल्याउने भने पछि त्यत्ति नै क्यालोरीको चिया दिनुपर्छ । त्यसलाई चाहे २५ रुपियाँ परोस वा एक रुपियाँ । यो नियन्त्रण गर्ने काम सरकारका कर्मचारी र इन्जिनियरहरुको हो । मैले चाहेर कम गुणस्तरको काम हुनैसक्दैन । यसलाई पास गर्ने नगर्ने उसको हातमा छ भनेपछि त कर्मचारी र इन्जिनियर सचिए भने २५ रुपियाँ पर्ने चियालाई २० रुपियाँमा बनाउनै सक्दिन । 

• ठेक्का पट्टा लिने कुरामा निकै आर्थिक चलखेल हुन्छ । कर्मचारीदेखि नेता, गुण्डालाई के कति दिनुपर्छ ? 

नेपालको बिडम्बना हो । कुनै १० करोड रुपियाँको काम पाँच करोड रुपियाँमा डिल गर्दैमा पनि एक प्रतिशत जति पैसा नलिइकन कर्मचारीले सम्झौतै गदैनन् । चाहे त्यो फाइल जहाँसुकै जाओस । योजना नै अलपत्र परोस । उसलाई मतलव हुँदैन । पैसा नपाएसम्म । अधिकांश आयोजनामा । ९९ प्रतिशतभन्दा बढी आयोजनामा यो हुन्छ । अनि हामीले काम गरेअनुसारको बिल बन्छ । त्यहाँ पाँचदेखि १० प्रतिशत नदिई हुँदैन । निर्माण व्यवसायीको झगडा गर्ने क्षमतामा भर पर्छ । म यो ओपन सेक्रेट भन्छु । यो मिडियामा आउनुपर्ने कुरा पनि हो । म हिजो पनि हिम्मत राख्थें । आज पनि राख्छु । बलिया निर्माण व्यवसायीले पाँच प्रतिशत चलाएपछि बिल पास हुन्छ । निर्धाहरुसँग १० प्रतिशत, २० प्रतिशतसम्म गटाइन्छ । यो परिपाटीमा सरकारी कर्मचारीलाई मात्रै दोष दिन्न । योजना प्रमुख नियुक्ति गर्दा महाप्रवन्धक र सचिवले, सचिव नियुक्ति गर्दा मन्त्रीले सम्म घुस खान्छन । यो तलदेखि माथिसम्म आएको कुरा हो । यो ओपन सक्रेट हो । 

• बाहिरीरुपमा यो कुरा भन्दैगर्दा यस्ता विकृति सुधारको लागि तपाईंहरुबाट पहल भएको छैन ? 

हामीले त यति गर्यौं । दुई चारवटा जिल्लाले त अब हामी घुसै दिन्नौं भनेर प्रयास गरे । तर त्यो सार्थक हुन सकेन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हेर्नुपर्ने हो यस्ता कुरा । तर यहाँ कम भ्रष्टाचार गर्ने जेल गइरहेका छन् । बढी भ्रष्टाचार गर्ने छुटिरहेका छन् । यो किन भइरहेको छ म बुझन सक्दिन । 

• तपाईं संलग्न रहेको नेपाल पूर्वाधार कम्पनीमा विवाद भइरहन्छ । अहिलेसम्म काठमाडौं–हेटौंडा सुरुङमार्गको निर्माणकार्य सुरु हुन सकेको छैन । कहिले सुरु हुन्छ ? 

समग्र नेपाली समस्याको बास्केटभित्रै परेर यो बन्न नसकेको हो । हामी त्यही बास्केटमा छौं । मलाई लाग्छ यो सुरुङमार्ग बन्छ । ढिलो भएको पक्कै हो । २०२० सम्म बनिसक्छ । विवाद त्यस्तो छैन । विवाद भन्ने कुरा श्रीमान श्रीमतीमा पनि हुन्छ । परिवारभित्र पनि हुन्छ । म यो विवादलाई पारिवारिक विवाद भन्छु । मैले कालो चियामा चित्त बुझाउन खोज्छु । मेरो श्रीमती, छोराछोरीले दुध हालेको खानुपर्छ भन्नसक्छन् । त्यो तहको विवाद हो । सरकारले यसलाई पूर्व स्वामित्व नलिदिँदा यसमा लगानी गर्ने लगानीकर्ता अल्ली हच्किएको अवस्था हो । तर यो नेपालको लाइफलाइन हो । म यसमा रहे पनि नरहे पनि अर्थ रहँदैन । मेरो छोरा, नाती, पनातीको लागि यो आयोजना जरुरी छ ।

• तपाईं काँग्रेसबाट चुनाव पनि लडनुभयो । तपाईंलाई काँग्रेसको नेता भन्ने की निर्माण व्यवसायीको नेता भन्ने ? 

यो मैले निर्धारण गर्ने कुरा होइन । म किन चुनाव लडेको भने मैले निर्माण क्षेत्रमा ३०–३२ वर्षको समय बिताएँ । मैले कम्बोडिया जस्तो मुलुकमा गएर विकास निर्माण गरें । मैले दुवईमा गएर विकास निर्माणमा सहभागी भएँ । अहिले मैले काँग्रेसबाट टिकट पाए । काँग्रेसबाट चुनाव लडें । क पार्टीगत राजनीति भन्दा पनि अर्थतन्त्र र पूर्वाधार विकासको पक्षको नेता हो । म के कुरामा विश्वास गर्छु भने पहिला जनतालाई पूरा खान देउ । आर्थिकरुपमा सम्पन्न बनाउ । आफ्ना सन्तानका लागि चिन्ता गर्ने राजनीति नगर, त्यो राजनीति सफल हुन्छ । 

• संविधान जारी भएपछि शान्ति होला । विकास होला भन्ने आशा थियो । तर पछिल्लो परिस्थिति हेर्दा पनि सरकार ढाल्ने र बनाउने खेल जारी अझै जारी छ । यो स्थितिमा हामीले के आशा सकिन्छ ? 

हामीले निकै आन्दोलनहरु गर्यौं । तर सक्षम राजनेताहरु जन्माउन सकेनौं । नेतामा कल्चर र क्यापासिटी हुनुपर्छ । अहिलेका दलका नेताहरुसँग यो कुरा छैन । एउटा रिक्सा चलाउने चालकलाई एयरबस चलाउन पठाएजस्तो हो हाम्रो अहिलेको मुलुकको परिस्थिति । छ÷छ महिनामा सरकार परिवर्तन अन्त्य हुनुपर्छ । नेपाल र नेपालीको लागि घाटा हो । यस्ता कुरामा जनताले नै दबाब दिनुपर्छ । 

• बजेट आउने तयारी भइरहेको छ । कस्तो बजेट आइदियोस भन्ने अपेक्षा छ ? 

नेपालको बजेटको साइज बितरणमुखी छ । नेपालमा हरेक वर्ष २५ हजार किलोमिट सडक जनताले डिमाण्ड गर्छन । सात आठसय पुलको डिमाण्ड गर्छन । यस्ता निर्माणका कुराहरुमा दिगो हुने खालका आयोजना बनाउनुपर्यो । कनिका छर्ने हिसावले बजेट आउनु भएन । एउटा संरचना निर्माण भएपछि ५० वर्ष राज्यले हेर्नुनपरोस । विकसित मुलुकलाई हेर्नुपर्यो हामीले । यहाँ अलकत्रा एक तह छर्किएर कालोपत्रे भयो भन्छौं हामी । त्यो तीन महिनामा भत्किन्छ । अर्को कुरा बजेट कस्तो आओस भने इकोनोमिक साइकल अर्थात पैसालाई मुलुकभित्र चलायमान बनाउने । हाम्रोमा एक चरण पनि बजेट साइकल हुन सकेको छैन । पैसा बढी चलायमान हुँदा गरिवी पनि घट्छ । राजश्व पनि बढछ । 

• नेपालको आर्थिक विकास हुननसक्नुको मुल कारण के देख्नुुहुन्छ ? 

राजनीतिक क्रान्ति पूरा भयो भन्नुपर्यो सबै दलले । अहिले दुई करोड ७० लाख नेपालीमा एक करोड राजनीति गर्ने मानिस भए । यो गलत छ  विकास हुन माथिल्लो तहबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण भएर आउनुपर्यो । तलबाट नियन्त्रण गर्छु भन्नु असंभव छ । निर्माण व्यवसायीले घुस ख्वाएन भने मेरो कम्पनी भोलि बैंकले कालो सूचीमा निकाल्छ । आज तपाईंलाई पाँच लाख रुपियाँ घुस खुवाएर मैले पाउनैपर्ने एक करोड रुपियाँ भुक्तानी लिइन भने मेरो घरखेत लिलाम हुन्छ । मेरो बाध्यता छ घुस खुवाउनु । सारा नेपालीले के भन्नुपर्यो भने मेरो नेपाल सक्षम छ । मैले आज आठ घण्टा काम गरें भने तीन दिनसम्म के खाने ? के लगाउने ? छोरालाई कसरी पठाउने भन्ने चिन्ताबाट मुक्त हुनुपर्यो । त्यो किमिसबाट यो देशलाई निर्देशित गरेर लैजानुपर्ने हो । सकिएको छैन ।