सरकारी नीति र सरकारी चिकित्सकको आन्दोलनको चपेटामा न्यून आयस्तरका हजारौं बिरामी

,   २६ चैत्र २०७५, मंगलवार, ०९:२८ am   
patents-victim-doctors-movement-government-hospitals

काठमाडौं । सर्लाही बसबरियाकी ७० वर्षीया कुसुन खातुनको दुवै खुट्टाको छाला फुटेर घाउ भएको छ । उनकी बुहारी ४८ वर्षीया मीना खातुनको पनि देब्रे कानमा समस्या छ । स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा उपचार नभएपछि सासू–बुहारी काठमाडौं आएका छन् । साथमा, छिमेकी बिरामीहरू पनि छन् । तर, उनीहरू काठमाडौं आएदेखि नै सरकारी डाक्टरको हडतालले जचाउन पाएका छैनन् । काठमाडौंमा उनीहरूको आफन्त कोही छैन, होटेलमा बस्ने पैसा छैन । त्यसैले शनिबारदेखि उनीहरू ओपिडी काउन्टरअगाडि सुत्न बाध्य छन् । डाक्टरको आन्दोलन कहिले टुंगिने हो ? वार्ताको समेत पहल भएको छैन । तर, यो विपन्न परिवार उपचारको प्रतीक्षामा छ ।

सरकारी डाक्टर आन्दोलनमा, सबै सरकारी अस्पताल ठप्प, सामूहिक राजीनामाका लागि सात सय डाक्टरको हस्ताक्षर संकलन

समायोजनमा असहमति जनाउँदै आन्दोलनमा उत्रिएका सरकारी डाक्टरले सेवाबाट अलग हुने चेतावनी दिएका छन् । यसअघि आकस्मिकबाहेकका सेवा ठप्प पारेका डाक्टरले संयुक्त राजीनामापत्रमा हस्ताक्षर संकलन गरिरहेका छन् । तर, सरकारले वार्ताको पहल नगरेकाले विपन्न जनताले दुःख पाएका छन् । समायोजन सूची सच्याउनुपर्ने, डाक्टरलाई संघीय सरकारअन्तर्गत राखेर खटाइनुपर्नेजस्ता माग राखेर आह्वान भएको आन्दोलनले सरकारी अस्पतालको सेवा अवरुद्ध छ ।

aecc

सरकारी चिकित्सक संघ (गोदान)का अध्यक्ष डा दीपेन्द्र पाण्डेले आफूहरूलाई बाध्य पारिए राजीनामा दिएर अर्को विकल्प खोज्ने बताए । ‘अहिले नै राजीनामा दिने भनेको होइन,’ उनले भने, ‘वार्ता र संवादको मधाध्यमबाट समाधान खोज्छौँ । सुनुवाइ भएन भने अन्तिम विकल्प भनेको सेवाबाट अलग हुनु नै हो । त्यसका लागि हामी पूर्ण तयार भएर बसेका छौँ ।’

सरकारले डाक्टरलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी खटाएको छ । तर, डाक्टरहरूले प्रदेशअन्तर्गत जाँदा आफूहरूको वृत्तिविकास रोकिने भन्दै संघअन्तर्गत नै राख्न माग गरेका छन् । समायोजनअन्तर्गत एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा सरुवा नहुने व्यवस्था पनि ठीक नभएको उनीहरूको भनाइ छ ।

सरकारी डाक्टरको दरबन्दी एक हजार नौ सय ७८ छ । तर, सेवामा मात्र एक हजार तीन सय १६ छन् । तीमध्ये तीन सयजना डाक्टर अध्ययन बिदामा छन् । त्यसैले डाक्टरको ठूलो अभाव छ ।

आन्दोलन फिर्ता लिन मन्त्रालयको अपिल
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले डाक्टरको समायोजन नसच्चिने बताएको छ । सोमबार साँझ विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रालयका सहसचिव जनार्दन गुरागाईले संघीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा सबै चिकित्सकलाई संघअन्तर्गत नै समायोजन गर्न सकिने अवस्था नभएको बताए । संविधानबमोजिम विगतमा केन्द्रीकृत अधिसमेत हस्तान्तरण गरिएकाले समायोजन सच्याउन उचित नभएको गुरागाईंले बताए ।

‘स्वास्थ्य सेवालाई सात प्रदेश र सात सय ५३ स्थानीय तहमा पुर्‍याउनु आवश्यक छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसका लागि नै चिकित्सकको समायोजन जरुरी भएको हो ।’ स्वास्थ्य सेवा पाउने नागरिकको अधिकारलाई नै कुण्ठित गर्ने गरी भएको आन्दोलन तत्काल फिर्ता लिन पनि सरकारले आह्वान गरेको छ । स्वास्थ्य सेवा अवरुद्ध गर्ने चिकित्सकलाई भविष्यमा अयोग्य नठहरिने गरी सरकारी सेवाबाट हटाउन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यस्तै अत्यावश्यक सेवा अवरोध गर्नेलाई ६ महिना कैद वा दुई सय रुपैयाँ जरीवानाको पनि व्यवस्था गरेको छ ।

स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादव भन्छन्– डाक्टरहरू संघीयता विरुद्ध लागेको देखियो
स्वास्थ्य सेवा पाउनु नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । त्यो अधिकारबाट डाक्टरले वञ्चित गराउन पाउँदैनन् । डाक्टरको कर्तव्य बिरामीको उपचार गर्नु हो । त्यसैका लागि अस्पताल र चिकित्सक आवश्यक परेको हो । अहिले सरकारी चिकित्सकले सेवा अवरुद्ध बनाएका छन् । स्वास्थ्य सेवा अवरुद्ध पार्ने डाक्टर होइनन् । अस्पताल जान्नँ, बिरामी हेर्दिनँ भन्ने पनि डाक्टर हुन सक्छ रु काठमाडौंमा मात्रै बस्छु भन्ने उनीहरूको सोच ठीक छैन । सरकारले जहाँ समायोजन गरेको छ, त्यहाँ खुरुक्क जानुको विकल्प छैन । समायोजन भएको ठाउँमा चिकित्सक नगए सरकार कारबाही गर्न बाध्य हुनेछ । चिकित्सकले संघीयताविरोधी गतिविधि देखाएका छन् । यस्ता षड्यन्त्र सरकारलाई स्वीकार हुँदैन ।

समायोजनमा सरकारी डाक्टरका मुख्य आपत्ति

  • कुनै पनि प्रदेशमा पठाइएका डाक्टर सेवाअवधिभर अर्को प्रदेशमा जान पाउने छैनन्
  • कुनै स्थानीय तहमा गएका डाक्टर त्यही जिल्लाको अर्को तहमा समेत जान पाउने छैनन्
  • स्थानीय तहले खर्च गरेर पढ्न पठाउन कठिन छ, डाक्टरको उच्च शिक्षा अवरुद्ध हुनेछ

नयाँपत्रिका दैनिकबाट ।