काठमाडौं । लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहमा ९ हजार एक सय ६१ कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया सुरु गरेपछि संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले गत शुक्रवार (२४ गते) सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितलाई छलफलका लागि बोलायो। समिति सभापति शशि श्रेष्ठले अघिल्लै दिन (२३ गते) मन्त्री पण्डितसँग लोकसेवा विज्ञापनबारे छलफल गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिन्। मन्त्री पण्डितले २५ गतेपछि आफूलाई फुर्सद हुने र त्यसपछि मात्र समिति बैठक बसाल्न सभापति श्रेष्ठसँग आग्रह गरे।
सभापति श्रेष्ठले भोलिपल्टै समिति बैठक बोलाइन्। मन्त्री पण्डित अनुपस्थित भएको भन्दै सत्तासीन नेकपाकै सांसदले मन्त्रीको उछित्तो काढे। समितिमा सत्तासीन नेकपाभित्रै दुई धार देखियो। पूर्वमाओवादी सम्बद्ध सांसदले लोकसेवाको विज्ञापन रोक्नुपर्ने अडान राखे भने पूर्वएमाले विज्ञापनप्रति नरम देखिए। पूर्वमाओवादी सांसद जनार्दन शर्माले बैठक कक्षबाटै मन्त्री पण्डितलाई फोन गरे। आफू २५ गतेपछि मात्र उपस्थित हुने जानकारी सभापतिलाई अघिल्लै दिन गराएको कुरा मन्त्रीले दोहोर्याए। बैठक साँझसम्मका लागि स्थगित भयो।
तत्कालीन माओवादी सम्बद्ध सांसदहरुले लोकसेवा विज्ञापन रोक्ने निर्देशन दिनुपर्ने अडान साँझको बैठकमा पनि राखे। मन्त्रीसँग छलफल नगर्दै विज्ञापन रोक्ने निर्देशन तयार भयो। सोमबार मन्त्रीसमेतको उपस्थितिमा समिति बैठक बस्यो। मन्त्री पण्डितले विज्ञापनबारे स्पष्ट पार्ने कोसिस गरे। तर पहिले नै तयार भएको निर्देशनअनुसार निर्णय पारित गराइयो। तत्कालीन एमालेका विजय सुब्बा, झपट रावललगायतका सांसदले निर्णयमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरे।
समिति सभापति श्रेष्ठले त्यसबारे निर्णय भइसकेको बताइन्। समितिले लोकसेवाको विज्ञापन रोक्ने र आवश्यक कर्मचारी करारमा भर्ना गर्न निर्देशन दियो। ‘लोकसेवाको विज्ञापनमाथि प्रश्न गर्न सकिन्छ, तर त्यो रोकेर करारमा कर्मचारी भर्ना गर भन्ने निर्देशन दिने कुरा उचित मान्न सकिन्न,’ सांसद रावलले भने।
समानुपातिक समावेशीको विवाद
लोकसेवा आयोगले जेठ १५ गते विज्ञापन गरेपछि २ नम्बर प्रदेश सरकार र केही स्थानीय तहका पदाधिकारीले विरोध गरे। केन्द्र सरकारले स्थानीय तहका लागि विज्ञापन गर्न नपाइने र संविधानअनुसार प्रदेश लोकसेवाले मात्र कर्मचारी पठाउनुपर्ने उनीहरुको तर्क थियो। अर्कोतर्फ केन्द्रको लोकसेवाले सार्वजनिक गरेको विज्ञापन समानुपातिक समावेशी चरित्रको नभएको उनीहरूको आरोप छ।
लोकसेवाले गर्ने विज्ञापनमा ५५ प्रतिशत खुला र ४५ प्रतिशत समानुपातिक समावेशी हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यसो हुँदा ९ हजार १ सय ६१ पदका लागि मागिएको विज्ञापनमा ४ हजार १ सय २२ पदमा समानुपातिक समावेशी विज्ञापन मागिनुपथ्र्यो।
लोकसेवाका पदाधिकारीको तर्क भने बेग्लै छ। प्रत्येक स्थानीय तह छुट्टाछुट्टै युनिट भएको र प्रत्येकका लागि छुट्टाछुट्टै कर्मचारी माग भएको उनीहरूको तर्क छ। ‘काठमाडौं महानगरपालिकाले मागेको विज्ञापन र ललितपुर महानगरपालिकाले मागेको विज्ञापन फरक हो,’ लोकसेवा आयोगका सदस्य श्रीपुरुष ढकाल भन्छन्, ‘एउटाले मागेको विज्ञापनमा अर्कोका लागि समावेशी कर्मचारी पठाउन मिल्दैन। जुन तहले जे मागेको छ, त्यसअनुसारको कर्मचारी दिनुपर्ने ऐनमै व्यवस्था छ।
संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले नै पारित गरी प्रमाणीकरण भएको कर्मचारी समायोजन ऐनले पनि प्रत्येक स्थानीय तहले मागेको विज्ञापनलाई फरकफरक रुपमा लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। कर्मचारी समायोजन ऐनको दफा १२ को उपदफा (३)मा भनिएको छ, ‘प्रदेश लोकसेवा आयोग वा लोकसेवा आयोगले पद रिक्त रहेको प्रदेश वा स्थानीय तह खुलाई विज्ञापन गर्नेछ र उपयुक्त उम्मेदवारलाई नियुक्तिका लागि सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहमा नै सिफारिस गर्नेछ। यसरी सिफारिस भएका कर्मचारीलाई सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले नियुक्ति दिनुपर्नेछ।’ यस्तो व्यवस्थाले स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना गर्दा पूर्ण समावेशी गर्न नसकिने भन्दै लोकसेवाका पदाधिकारीले राज्य व्यवस्थामा भनाइ राखेको सदस्य ढकाल स्मरण गर्छन्। ‘त्यतिबेला समितिलाई हामीले बुझाउन सकेनौं वा समितिले गम्भीर रूपमा लिएन,’ ढकाल भन्छन्। छुट्टाछुट्टै स्थानीय तहको विज्ञापन गर्दा १० करोड बढी रकम खर्च हुने देखेपछि एकैपटक सबै स्थानीय तहको विज्ञापन गरिएको ढकालको भनाइ छ। ‘हरेक नगरपालिका वा गाउँपालिकाको विज्ञापन छुट्टाछुट्टै हो। हरेकले माग गरेको विज्ञापनभित्र रहेर समावेशी माग गरिएको हो,’ ढकाल भन्छन्।
सामान्य प्रशासनमन्त्री पण्डित पनि केन्द्र सरकारले विज्ञापन नगरेको तर्क गर्छन्। ‘स्थानीय तहले कर्मचारी चाहियो भनेर मन्त्रालयसँग माग गरे,’ मन्त्री पण्डितले भने, ‘हामीले त्यसअनुसारको रिक्त कर्मचारीको सूची लोकसेवालाई पठाइदियौं। त्यसपछि लोकसेवाले भर्ना प्रक्रिया सुरु गरेको हो।’ कर्मचारी अभावमा जनतालाई सेवा प्रदान गर्न नसकिएको भन्दै माग भएअनुसार केन्द्र सरकारले समन्वय मात्र गरिदिएको मन्त्री पण्डितको तर्क छ। स्थानीय तहले लिखित रूपमै १४ हजार कर्मचारी माग गरेका थिए। तर लोकसेवाले ९ हजार मात्र विज्ञापन गरेको थियो।
समावेशी चरित्र भएन भन्ने आरोपप्रति मन्त्री पण्डित पनि सहमत छैनन्। ७ सय ५३ स्थानीय तह एउटै युनिट नभएकाले समावेशी चरित्र अपनाउन नसकिएको मन्त्री पण्डितको तर्क छ। ‘सात सय ५३ वटा तह फरकफरक हुन्,’ मन्त्री पण्डित भन्छन्, ‘प्रत्येक स्थानीय तहले कुनै एक पदका लागि एक वा दुईजनाको मात्र माग गरेकाले समानुपातिक कोटा पुर्याउन गाह्रो छ।’ प्रदेशका कर्मचारी भर्ना गर्दा भने समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त लागू गर्न सकिने मन्त्रीको भनाइ छ।
किन गठन भएन प्रदेश लोकसेवा ?
प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनसम्बन्धी ऐन चैत १५ गते नै राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेको छ। तर प्रदेशमा लोकसेवा आयोग गठन हुन सकेका छैनन्। त्यस्तै लोकसेवासम्बन्धी नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि पनि पारित भएका छैनन्। यी सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा एक वर्ष लाग्ने लोकसेवाका अधिकारीको भनाइ छ।
प्रदेशको लोकसेवा गठन नभएसम्मका लागि केन्द्रको लोकसेवा आयोगले नै कर्मचारी भर्ना लगायतका काम गर्ने व्यवस्था संविधान र कानुनमा छ। संघीय निजामती सेवा विधेयक र प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनमा सहज गर्ने लोकसेवा आयोगसम्बन्धी विधेयक संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधीन छन्। दुवै विधेयक पारित भए प्रदेशमा लोकसेवा आयोग गठन गर्न र आयोगलाई काम गर्न सहज हुने सरोकारवालाको भनाइ छ। ‘प्रदेशमा लोकसेवा गठन गर्ने, कार्यालय स्थापना गर्ने र कर्मचारी भर्ना गर्दासम्म कम्तीमा पनि एक वर्ष लाग्न सक्छ,’ सरकारका एक मन्त्रीले भने,‘त्यतिबेलासम्म स्थानीय तह र प्रदेशमा कर्मचारी भर्ना नगरी बस्ने हो त ?
८३ हजारको भविष्य ?
राज्य व्यवस्था समितिले भर्ना रोक्न निर्देशन दिए पनि विद्यार्थीले फाराम भर्न छोडेका छैनन्। लोकसेवाका अनुसार मंगलबार साँझसम्म ८३ हजार २ सय १० जनाले अनलाइनमार्फत फाराम भरेका छन्। फाराममार्फत एक करोड बढी रकम सञ्चित कोषमा जम्मा भएको छ। विज्ञापन रद्द भए त्यो रकम लोकसेवाले सीधै फिर्ता गर्न सक्दैन। लोकसेवाका पदाधिकारीका अनुसार विज्ञापन रद्द भए अर्थ मन्त्रालयबाट रकम निकासा गरेर फिर्ता गर्नुपर्छ। जेठ १५ देखि फाराम भर्न २१ दिनको म्याद दिएर लोकसेवाले विज्ञापन गरेको थियो।
अर्कोतर्फ फर्म भरेका विद्यार्थीले राज्य व्यवस्थाको निर्णयविरुद्ध माइतीघरमा मंगलबार प्रदर्शन गरेका छन्। लोकसेवा तयारी तदर्थ संघर्ष समिति गठन गरेर उनीहरुले विरोधका कार्यक्रम पनि सार्वजनिक गरेका छन्। राज्य व्यवस्थाले कानुनविपरीत करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्ने निर्देशन दिएपछि स्थानीय तहमा बेथिति बढ्ने भन्दै सरोकारवालाहरुले चिन्ता जनाएका छन्।
‘लोकसेवा अब तोकसेवा हुने भयो। आफन्त, नातागोता र पार्टीका कार्यकर्ताको भर्ती केन्द्र बन्ने खतरा बढ्यो,’ लोकसेवाका एक अधिकारीले भने, ‘यसले मुलुकमा सुशासन नभई कुशासन दिनेछ।’
अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट ।
