गोर्खा ब्रुअरीको ८८ करोडको कर छली मुद्दामा विवादास्पद निर्णय सुनाउने न्यायाधीस बर्खास्त

nar_bahadur_shahi

काठमाडौं । गोर्खा ब्रुअरीको कर छली मुद्दामा क्षेत्राधिकार मिचेर निर्णय सुनाउने उच्च अदालत पोखराका न्यायधीश नरबहादुर शाही बर्खास्त भएका छन्।

गोर्खा ब्रुअरीको राजस्वको करोडौं रुपियाँ कर छली मुद्दामा न्यायाधीश शाहीले क्षेत्र अधिकारभन्दा बाहिर गएर निर्णय सुनाएका थिए । उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश हुँदा शाहीले र न्यायाधीश जीवनहरि अधिकारको संयुक्त इजलाशले गोर्खा ब्रुअरीको ८८ करोड रुपियाँ कर निर्धारण नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

बहुर्राष्ट्रिय कम्पनी कार्सबर्ग र नेपालको खेतान समूहको लगानी रहेको गोर्खा ब्रुअरी पटक पटक कर छलीमा पर्दै आएको छ । यो कम्पनीले टुबोर्ग, कार्सबर्ग, स्यानमिगेल जस्ता बियर, सोमर्बी, रेडबुल जस्ता हल्का पेय पदार्थ बेच्दै आएको छ ।

न्याय परिषद्ले सेवाबाटै शाहीलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको हो । परिषद्को बिहीबारको बैठकले पद अनुकूलको आचरण गरेको नदेखिएको भन्दै शाहीलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोअनुसार शाहीलाई बर्खास्त गर्न प्रधानन्यायाधीश समक्ष सिफारिस गरिएको थियो ।

हेटौंडा उच्च अदालतको क्षेत्राधिकार मिचेर करसम्बन्धी एक रिटमा अन्तरिम आदेश दिएको आरोपमा शाहीसहित तीन जना न्यायाधीशमाथि छानबिनका लागि सर्वोच्च अदालतले परिषदमा पठाएको थियो।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र राणाको इजलासले छानबिनका लागि एक महिनाअघि परिषदमा पठाएको हो। छानबिनका लागि सर्वोच्चकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको संयोजकत्वमा समिति गठन गठन भएको थियो।

छानबिनकै क्रममा आरोप लागेका उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश रामचन्द्र यादव र जीवनहरि अधिकारीले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । छानबिन प्रतिवेदनका आधारमा न्यायाधीश शाहीलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।