काठमाडौं । सरकार, निजी र रोजगारदाताको त्रिपक्षीय समझदारी र सहमतिमा सुरु गरिएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नेपाल उद्योग परिसंघले शर्त अघि सारेको छ ।
परिसंघले आइतबार श्रम मन्त्रालयका सचिवलाई भेटेर आफ्ना शर्तहरु कार्यान्वयन भए मात्रै कार्यक्रममा सहभागी हुने अडान राखेको हो । सचिव विनोद केसीसँगको छलफलमा परिसंघसम्वद्ध व्यवसायीहरुले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा समस्या रहेको भन्दै आफूहरुले यसअघि दिएका सुझाव पहिला कार्यान्वयन गर्न दबाब दिए ।
योजनामा रोजगारदाताको तर्फबाट श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको २० प्रतिशत, श्रमिकले ११ प्रतिशत जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । रोजगारदाताले २० प्रतिशत रकम जम्मा गरिदिएपछि श्रमिकको भविश्यको कुनै पनि दायित्व लिनुनपर्ने हुन्छ । यसमा सरकारको तर्फबाट पनि २० प्रतिशत योगदान हुनुपर्ने माग ट्रेड युनियनहरुले उठाउँदै आएका छन् ।
आजको बैठकमा परिसंघका अध्यक्ष सतिषकुमार मोरले सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधानका लागि परिसंघको विशेषज्ञ कार्यदलले तयार गरेको लिखित सुझाव यसअघि नै पेश गरे पनि त्यसअनुसार समस्या समाधान नभएको गुनासो राखेका थिए ।
उनले योगदानकर्ता श्रमिकले पाउने प्रतिफल र वित्तिय सुरक्षा, दोहोरो कर तथा कोषले योगदानकर्ताका लागि दिने लगानी नीतिका बारेमा छिटो निर्णयमा पुग्न आवश्यक रहेको बताए । सामाजिक सुरक्षाबाहेक आन्तरिक तथा बाह्य क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर सिर्जनामा सरकारसँग थप सघन सहकार्यका लागि परिसंघ तयार रहेको उनको भनाई छ ।
परिसंघका उपाध्यक्ष राजेश अग्रवालले परिसंघले दिएका सुझाव कार्यान्वयन भए श्रमिकले पाउने प्रतिफल र वित्तिय सुरक्षा ग्यारेण्टी हुने र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सक्ने बताए । सचिव विनोद केसीले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई प्रतिफलमुखी बनाउदै जान पहल भइरहेको जानकारी गराउँदै यसलाई सफल बनाउन व्यवसायीहरुलाई आग्रह गरे ।
