काठमाडौँ । ठूला भौतिक निर्माणको काम धमाधम अगाडि बढिरहेको बेला नदीजन्य निर्माण सामग्रीको आपूर्तिमा भने समस्या देखिएको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम अन्तिम चरणमा पुग्न लागेको बेला नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभाव देखिएको हो ।
सङ्घीय संसद्को अर्थ समितिको बैठकमा समेत बिहीबार नदीजन्य निर्माण सामग्रीका कारण आयोजना निर्माणमा भइरहेको ढिलाइप्रति चासो व्यक्त भयो । रुपन्देहीमा निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण व्यवसायी नर्थवेस्ट सिभिल एभिएशन एयरपोर्ट कन्स्ट्रक्शन ग्रुपले स्थानीय रुपमा नदीजन्य निर्माण सामग्री नपाएपछि चितवनबाट आपूर्ति गरिरहेको छ ।
विमानस्थल निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुग्दा स्थानीय निकायले नदीजन्य पदार्थ आपूर्तिमा असहयोग गरेका कारण लामो दूरी पार गरेर निर्माण सामग्री ल्याउनुपरेको छ । अर्थसचिव राजन खनालले आयोजनाको स्थलगत निरीक्षणका क्रममा आफूलाई समेत आयोजनाको व्यवस्थापन गरिरहेका सम्बद्ध अधिकारी एवं निर्माण व्यवसायीले नदीजन्य निर्माण सामग्रीका कारण समस्या आएको गुनासो गरेको समितिलाई जानकारी दिए ।
“स्थलगत निरीक्षणका क्रममा नै निर्माण सामग्रीको अभाव रहेको देखिएको छ । यसले आयोजनाको म्याद बढ्ने र लागतसमेत बढ्ने भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ”, सचिव खनालले भने । समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले समेत सो आयोजनामा नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभाव आजको मात्रै समस्या नभई अघिल्लो वर्ष पनि त्यस्तै रहेको जानकारी दिँदै जटिलता हटाउन सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्ने बताए । सभापति दाहालले भन्नुभयो, “गत वर्ष मलाई पनि सो समस्याका बारेमा जानकारी गराइएको थियो, समस्या अहिले पनि उस्तै रहेछ, यसलाई तत्काल व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भयो ।”
ठूला आयोजना अगाडि बढाउँदा नदीजन्य सामग्रीको अभाव देखिनु दुखद् रहेको भन्दै समितिको बैठकमा सहभागी सांसद रामकुमारी झाँक्रीले कुन आयोजनामा त्यस्तो समस्या देखिएको हो पहिचान गरेर समाधान गर्नुपर्ने बताइन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले समेत नदीजन्य सामग्री आयातमा देखिएको उस्तै समस्या सुनाए । घिसिङले भने, “सङ्खुवासभाको एक आयोजनाका लागि निर्माण व्यवसायीले रु ४० हजार प्रतिटिपरमा धरानबाट बालुवा लगिरहेका छन् । अनि कसरी आयोजना समयमा सकिन्छ ?”
प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँडमा सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको हैसियत र हिस्सा स्पष्ट भए पनि स्थानीय सरकारले नदीजन्य सामग्रीको प्रयोगमा सहजीकरण गरेका छैनन् । जसका कारण ठूला आयोजनामा जटिलता पैदा भएको छ ।
नदीजन्य सामग्री उत्खननमा जटिलता देखियोः अर्थमन्त्री
समितिको बैठकमा सहभागी अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले पनि नदीजन्य निर्माण सामग्रीको आयात तथा उत्खननका कारण केही आयोजनामा समस्या देखिएको भन्दै समस्या समाधानका लागि पहल जरुरी भइसकेको बताए । कानूनले नै वन क्षेत्रको प्रंयोग र नदीजन्य सामग्रीको विषयमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको भए पनि विवाद देखिएको उनको भनाइ छ ।
वातावरणलाई असर नपार्ने गरी नदीजन्य सामग्रीको उत्खननमा विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने अर्थमन्त्री डा खतिवडाको भनाइ छ । उनले भने “केही न केही पहाड नफोडी हामीले खोजेको निर्माण सामग्री प्राप्त गर्न सक्दैनौँ । यसमा संसदीय समिति र संसद्ले नै एउटा मार्गदर्शन गर्नुपर्छ ।” नदीजन्य निर्माण सामग्रीले मात्रै काम नहुने भएकाले केही ठूला पहाडसमेत फोड्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
प्रदेश र स्थानीय तहको बहसका कारणले निर्माण सामग्री भएर पनि गर्न नसक्ने स्थिति हुनु राम्रो नभएको अर्थमन्त्रीको भनाइ थियो । ठूला विमानस्थल तथा ठूला आयोजनाका लागि अत्यन्तै धेरै गिट्टी, बालुवा चाहिने भए पनि समस्या खडा गरिनु राम्रो नभएको अर्थमन्त्री डा खतिवडाको भनाइ छ । भारत सरकारको अनुदानमा रेलमार्ग बनाइरहेको भए पनि बालुवा, गिट्टीसमेत भारतबाट ल्याउनुपर्ने अवस्थासमेत रहनु दुःखद रहेको उनको भनाइ थियो । अर्थमन्त्री डा खतिवडाले भने, “यस्तो स्थिति नरहने गरी काम गर्नुपर्छ ।”
छब्बीस अर्ब बराबरको सडक अलपत्र
सडक सञ्जाल निर्माणमा विभिन्न निकायले काम गरिरहेको भए पनि रु २६ अर्ब बराबरको सडक निर्माण प्रक्रिया अलपत्र रहेको पाइएको छ । समितिको बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीले सङ्घीय र प्रदेश सरकारले स्वामित्व नलिँदा ४७७ सडक आयोजना अलपत्र परेको जानकारी दिए । सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई ती सडक निर्माणका लागि हस्तान्तरण गरे पनि प्रदेशले लिन नमान्दा समस्या देखिएको उनको भनाइ छ ।
ती सडकको बारेमा उपयुक्त निर्णय नहुँदा आयोजना नै अलपत्र परेको छ । उनले ती आयोजनालाई बहुवर्षीय ठेक्कामा समेत लैजान नसकिएको र प्रदेश सरकारले समेत लिन नमानेकाले समस्या उत्पन्न भएको बताए । सङ्घीयताको कार्यान्वयनसँगै साना आयोजना स्थानीय सरकारलाई र मझौला आयोजना प्रदेश सरकारलाई जिम्मा लगाइएको भए पनि केही आयोजनामा जटिलता पैदा भएको उनको भनाइ छ ।
ती आयोजनाको निर्माण शुरु भइसकेको छ । केन्द्र सरकारले पनि ती आयोजना अगाडि बढाउन नसक्ने, स्थानीय र प्रदेश सरकारले समेत स्वीकार गर्न नसक्ने भएकाले समस्या देखिएको भन्दै सचिव कार्कीले समस्या समाधानका लागि शीघ्र नीतिगत निर्णय हुनुपर्ने बताए । आयोजना कसको भन्ने निर्णय नभएका कारण आयोजनाबाट लाभान्वित हुनुपर्ने स्थानीयवासी भने मर्कामा परेका छन् । रासस
