काठमाडौं । नेपाली सिमेन्टको ‘ग्रेडिङ’ रोकेर सरकारले भारतीय तथा तेस्रो मुलुकबाट सिमेन्ट आयात गर्न दिने तयारी गरेको छ । गत असारमै ‘नेपाली सिमेन्टहरुको ग्रेडिङ गर्ने’ भनी निर्णय भइसकेको कुरा कार्यान्वयन गर्न सरकारी पक्षले आनाकानी गर्दै आएको छ ।
ग्रेडिङ रोकिनुको मुल उद्देश्य विशेषगरी भारतीय सिमेन्ट आयातलाई मार्ग प्रशस्त गर्ने सरकारी निकायको खेल देखिन्छ । नेपाली सिमेन्टहरु गुणस्तरीय हुँदाहुँदै पनि ३३ ग्रेडमा मात्रै बिक्री गर्न बाध्य छन् । तर ठूला विकास परियोजनामा ४३, ५३ ग्रेडका सिमेन्टहरु हुनुपर्ने मापदण्ड राखिएको छ ।
गुणस्तर विभागले ३३ ग्रेडका लागि मात्रै अनुमति दिँदा नेपाली सिमेन्ट उद्योगहरुले ४३ र ५३ ग्रेड भनेर सिमेन्ट बेच्न पाएका छन् । एकातर्फ नेपाली चुनढुँगाबाट उत्पादित सिमेन्टहरु आफैंमा उच्चकोटीको हुने र ४३ र ५३ ग्रेडअनुसार थप केही मापदण्ड पूरा गर्न नेपाली उद्योगहरुलाई कुनै समस्या देखिन्न ।
तर उद्योग मन्त्रालयदेखि गुणस्तर विभागले भने निर्णय गरेर पनि नेपाली सिमेन्टहरुको ग्रेडिङ गर्ने कुराबाट पछि हटेको छ । नेपाली सिमेन्ट उद्योगीहरुले नेपालका ठूला परियोजनाहरुमा स्वदेशी सिमेन्ट नै प्रयोग होस भनेर लामो समयदेखि ४३ र ५३ ग्रेडको अनुमति माग गर्दै आएका थिए । लामो समयको प्रयासपछि गएको असारमा त्यसरी ग्रेडिङ गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।
तर उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुन नदिन संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा सुनियोजितरुपमा उजुरी दिने काम गरिएको छ । सोही उजुरीको नाममा विभागले ग्रेडिङ गर्न आनाकानी गर्दै आएको छ । लेखा समितिले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको पनि छैन् । तर विभागका अधिकारीहरुले भने लेखा समितिमा उजुरी परेको भन्दै निर्णय कार्यान्वयन गर्न आनकानी गर्दै आएका छन् ।
राष्ट्रिय हितसँग जोडिएको यस मुद्दामा लेखा समितिले पनि लामो समयसम्म निर्णय नगरेर राष्ट्रलाई नोक्सान पुर्याउने र विदेशी सिमेन्ट आयात गर्ने एजेन्टहरुलाई सहयोग गर्दै आएको छ । नेपाल सिमेन्टमा आत्मनिर्भर भइसकेको अवस्थामा ठूला परियोजनाका नाममा विदेशी सिमेन्ट भित्राउने र स्वदेशी उद्योगहरु धरासायी बनाउने काममा स्वयम सरकारी पक्षले गर्दै आएको छ । लेखा समितिमा ग्रेडिङसँगै सिमेन्टमा प्रयोग हुने म्याग्नेसियम अक्साइड (एमजीओ)को मात्राको विषयमा पनि पटक पटक छलफल भइसकेको छ ।
समितिले कहिले विज्ञ त कहिले सरकारी पक्षलाई बोलाएर यो विषयमा छलफल गरे पनि निर्णय भने अडकाएर राखेको छ । ग्रेडिङका विषयमा स्वयम समितिका सदस्यहरु नै अनविज्ञ देखिन्छन् । कतिपय सदस्यको सोचाई राष्ट्रको हितभन्दा पनि उद्योगीहरुले फाइदा लिने सोच राख्छन् ।
