जनकपुर । गत आर्थिक वर्षको ८६ करोड रुपियाँ भुक्तानीको विषयलाई लिएर प्रदेश २ को प्रदेशसभामा गत भदौदेखि जारी गतिरोध अझै हटेको छैन । उपभोक्ता समितिलाई ‘उचालेर’ विपक्षी र सत्तासीन दलका सांसदहरू आफैं पनि भुक्तानी माग्दै प्रदर्शनमा उत्रिएपछि पछिल्लो समय प्रदेशसभा बैठक नै अनिश्चितकालका लागि स्थगन गरिएको छ ।
भुक्तानीसम्बन्धी विवादका कारण प्रदेशसभाको तेस्रो अधिवेशन एक वर्षदेखि लम्बिइरहेको छ । भुक्तानी र योजना छानबिनका लागि प्रदेशसभाले सभामुख सरोज यादवकै संयोजकत्वमा संसदीय समिति बनाएपछि भदौमा चार दिनसम्म बसेको प्रदेशसभा बैठकले दलित सशक्तीकरण विधेयक पास गर्न भ्याएको थियो । त्यसयता बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा सांसदहरूले भुक्तानीकै मुद्दा उचाल्दै गतिरोध कायम राखेका छन् ।
भदौयता प्रदेशसभाको बैठक भुक्तानी मुद्दामै अल्झिएकाले दर्ता भइसकेका २३ वटा विधेयक पास हुन सकेका छैनन् । प्रदेशसभाले दुई वर्षमा २३ वटा विधेयक पारित गरेको थियो । त्यसपछि टेबुल भएका अरू विधेयक अलपत्र छन् । आर्थिक वर्ष २०७५।७६ मा प्रदेश २ सरकारका चारवटा विकासे मन्त्रालय र संसदीय विकास कोषबाट सञ्चालन गरिएका ८ सय ४२ वटा योजनाको ८६ करोड रुपियाँ ‘कमिसन’ नदिएको झोंकमा अड्काइएको थियो । असार मसान्ततिर योजना सम्पन्नको कागजात लिएर पुगेका उपभोक्ता समितिलाई जिल्लास्थित पूर्वाधार कार्यालयले आलटाल गर्दै भुक्तानीका लागि सिफारिस नै गरिदिएन ।
सांसदको आफ्नै कोषको र दल समर्थित नेता–कार्यकर्ता सम्मिलित उपभोक्ता समितिको पैसा फसेपछि भुक्तानीका लागि सत्ता पक्ष र विपक्षी दुवै थरी सांसदले प्रदेशसभा बैठकमा अवरोध गरेका हुन् । उनीहरूले गत साउनमा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतसित भेटेर भुक्तानीका लागि आग्रह पनि गरेका थिए ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रक्रिया मिलाएर भुक्तानी गर्न मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिएको थियो । आर्थिक वर्ष सकिएको र खर्च नभएको सबै बजेट फिर्ता भएको भन्दै मन्त्रालयहरूले भुक्तानी गर्न नसकिने बताएपछि आक्रोशित सांसदहरूले यो मुद्दा भदौमा प्रदेशसभामा प्रवेश गराए । सरकारको जवाफ माग्दै बैठक लगातार अवरोध गरेपछि मुख्यमन्त्री राउतले कर्मचारीको बदमासी र असहयोगले भुक्तानी नभएको भन्दै छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गर्न माग गरे ।
भदौ अन्तिम साता बसेको प्रदेशसभा बैठकले सभामुख यादवको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनायो । समितिमा हरेक दलका दुई–दुई जना सांसद थिए । समिति स्थलगत अध्ययनमा खट्दा करिब दुई महिना प्रदेशसभा बैठक बस्न सकेन । समितिले प्रदेशसभाको कात्तिक २९ गतेको बैठकमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै भुक्तानी गर्न सरकारलाई सुझावसहित निर्देशन दियो ।
प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशसभाको निर्देशनलाई टेकेर भुक्तानी गर्ने निर्णय गर्यो । कात्तिकमै प्रदेश सरकारले गरेको निर्णय मंसिर महिना सकेर पुस लाग्दा पनि कार्यान्वयन नभएपछि सांसदहरू रुष्ट भए । गत पुस १४ मा बसेको प्रदेशसभा बैठकमा विपक्षी नेकपा र कांग्रेस तथा सत्ता पक्ष राजपाका सांसदहरूले भुक्तानी ढिलाइको जवाफ माग्दै फेरि बैठक अवरुद्ध गरे । पुस १५ मा बसेको बैठकमा सरकारका तर्फबाट जवाफ दिन आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादव उपस्थित भए पनि सांसदहरूले धेरैपटक झूटो आश्वासन पाएकाले मुख्यमन्त्री राउतले नै जवाफ दिनुपर्ने भन्दै बैठक चल्नै दिएनन् । त्यही दिन प्रदेशसभा बाहिर उपभोक्ता समिति बटुलेर सांसदहरूले प्रदर्शन गरे ।
प्रदेशसभाभित्र र बाहिर ‘तनाव’ बढेपछि बैठक आठ दिनपछि पुस २२ गतेसम्म सारियो । त्यो अवधिमा पनि भुक्तानी हुने छाँट नदेखिएपछि पुस २२ को बैठक सूचना टाँसेर पुस २८ का लागि सारियो । उक्त दिन पनि बैठक नचल्ने देखेपछि अहिले अनिश्चितकालसम्म स्थगित गरिएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।
कान्तिपुर दैनिकबाट ।
