अब काठमाडौंमा बिजुलीका तार जमिनमुनी, सडक खन्नु नपर्ने

Advertisement

काठमाडौं । राजधानी काठमाडौंमा बिजुलीका तार भूमिगत बनाउन सुरु गरिएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले महाराजगञ्ज वितरण केन्द्र अन्तर्गतका बिजुलीका तारलाई जमिनमुनी बिछ्याउने काम सुरु गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सोमबार बिहान बिजुलीको तार भूमिगत बनाउने कार्यको शुभारम्भ गरे । यो परियोजनामा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको महाराजगञ्ज वितरण केन्द्रअन्तर्गतका बालुवाटार, पानीपोखरी, बुढानीलकण्ठ, टोखा, गोंगबु, समाखुशी, धापासी, बसुन्धरा, शिवपुरी, चुनिखेल, सुकेधारा, धर्मस्थली, टिचिङ लगायतका क्षेत्रमा बिजुलीका तार भूमिगत गरिनेछ । सो क्षेत्रमा ११ हजार भोल्टेज र ४०० भोल्टेजको भूमिगत लाइन निर्माण गरिने छ ।

प्राधिकरणले रत्नपार्क, बागबजार, पुतलीसडक, न्युरोड, अनामनगर, जमल, लैनचौर, ठमेल, नक्साल, सोह्रखुट्टे, त्रिपुरेश्वर, टेकु, थापाथली, माइतिघर, सिंहदरबार, लाजिम्पाट, गौशाला, एयरपोर्ट, बानेश्वर, चाबहिल, बौद्ध, जोरपाटी लगायतका क्षेत्रमा पनि तार भूमिगत गरिने जनाएको छ ।

अप्टिकल फाइबर पनि
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गर्ने भूमिगत संरचनामा नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणलाई अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने डक्ट पनि समावेश गरिएको छ ।

खनिँदैनन् सडक
प्राधिकरणले तार भूमिगत बनाउन जभाभावी सडक खन्ने छैन् । त्यसका लागि ड्रिलिङ प्रबिधिको प्रयोग गरिनेछ । सडकका निश्चित दुरीमा सानो खाल्डो खनेर त्यहिँबाट अर्काे बिन्दुसम्म ड्रिलिङ मार्फत सुरुङ निर्माण गरिनेछ र सोही सुरुङमा पाइप राखेर बिजुलीका तार पठाइनेछ ।

‘मेलम्चीले पाइप बिछ्याउन सडक खने जसरी हामी खन्दैनौं, निश्चित बिन्दुमा सडकमा प्वाल पार्छाै र त्यहिँबाट ड्रिलिङ गरेर पाइप बिछ्याउँछौं । त्यहि पाइपमा बिजुलीका तार पठाउँछौं’, विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भने ।

युटीलीटी करिडोर कहिले ?
एकिकृत शहरी पूर्वाधार निर्माणका लागि युटीलिटी करिडोरको अवधारणा अघि सार्न संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिईसकेको छ । समितिले युटीलिटी करिडोरलाई सम्बोधन गर्ने बिधेयक संसदको चालु अधिवेशनमै पेश गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिईसकेको छ । समितिले अब निर्माण हुने शहरी पूर्वाधारमा युटीलिटी करिडोरको अवरधाणा कार्यान्वयन गर्न पनि भनेको छ ।

समितिले शहरी क्षेत्रमा विद्युत, खानेपानी, ढल, अप्टिकल फाइबर लगायतका संरचनालाई एउटै करिडोर मार्फत सञ्चालनको आवश्यकता औल्याउँदै त्यसका लागि आवश्यक तयारी गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

Advertisement

Advertisement

Advertisement