काठमाडौं । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले अघि बढाएको सुरक्षण मुद्रण (सेक्युरिटी प्रेस)खरिद प्रक्रिया रद्द गर्न निर्देशन दिएको छ ।
समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा सांसदहरुले उक्त खरिद प्रक्रिया तत्काल रद्द गरी ग्लोबल बोलपत्र ‘टेन्डर’मार्फत प्रतिस्पर्धाका आधारमा अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । बैठकले सुरक्षण मुद्रण खरिद प्रक्रियामा अनियमितता देखिएको भन्दै प्रक्रिया रद्द गरी आवश्यक भए प्रतिस्पर्धाका आधारमा मात्र खरिद गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो ।
साथै बैठकले उक्त खरिद प्रक्रियामा अख्तियारको दुरुपयोग भएको सम्बन्धमा थप छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशनसमेत दिएको छ । उक्त खरिद प्रक्रिया सरकार–सरकार (जिटुजी) माध्यमबाट अघि बढाइएको थियो ।
यही खरिद प्रकरणमा तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको ‘कमिशन’सम्बन्धी अडियो सार्वजनिक भएपछि उनले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । बैठकले उक्त खरिद प्रक्रियाको लागत अनुमानलगायत विवरण तयार गर्ने सम्बन्धमा थप छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ ।
समितिका सभापति भरत शाहको अध्यक्षतामा भएको बैठकमा सांसदले सार्वजनिक खरिद कानूनमा व्यवस्था भएको जिटुजी खरिद प्रक्रियामा स्पष्ट व्यख्या नहुँदा यसको दुरुपयोग भएको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए ।
जिटुजी प्रक्रियामाथि प्रश्न
बैठकमा सांसद डा मीनेन्द्र रिजालले मुलुकको खरिद प्रक्रियाका केही कमजोरीको फाइदा उठाएर केही सीमित व्यक्तिले सदैव हालीमुहाली गर्ने अवस्था रहेको बताउँदै समग्र प्रक्रियाको दिगो सुधारका लागि विचार गर्नुपर्ने बताए । सांसद विरोध खतिवडाले जिटुजी खरिद प्रक्रियाको नाममा दुरुपयोग भएको बताउँदै यसको स्पष्ट मापदण्ड र व्याख्याका लागि आवश्यक छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सांसद धर्मशिला चापागाईंले जिटुजी खरिद प्रक्रिया सङ्कट पर्दा आवश्यकता पूरा गर्ने प्रक्रिया भए पनि यसको अपव्याख्या गर्ने गरिएको बताइन् । साथै उनले सुरक्षण मुद्रण खरिद प्रक्रियाको छानबिन गरी दोषीलाई कारवाहीको माग गरिन् । सांसद तेजुलाल चौधरीले सुरक्षण मुद्रण खरिद प्रकरणमा राजीनामा दिएर मात्र नहुने भन्दै छानबिन गरी दोषीलाई कानूनी कारवाहीको दायरमा ल्याउनुपर्ने बताए ।
सांसद शरतसिंह भण्डारीले जिटुजी खरिद प्रक्रियालाई गलत मनसाय भएका व्यक्तिले चोर बाटोका रुपमा प्रयोग गर्ने गरेकाले यसमा पुनःविचार गर्नुपर्ने बेला आएको बताए । सांसदले प्रश्न उठाएपछि बैठकले जिटुजी खरिद प्रक्रिया सम्बन्धमा सम्बन्धित निकाय, मन्त्री, मुख्यसचिव र सचिवलाई बैठकलाई बोलाएर छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकमा सांसदहरुले बर्सेनी नोट, राहदानी, अन्तःशुल्क स्टिकरलगायत सुरक्षण सामग्री छपाइमा अर्बौं रकम बाहिरिने गरेको भन्दै मुलुकभित्रै सुरक्षण मुद्रण छापाखाना आवश्यक रहेकामो जोड दिएका थिए ।
