काठमाडौं । विश्वव्यापीरुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारले पनि लडकाउन गरेसँगै विशेषगरी न्यून आयस्तरका जनतालाई जीवनयापन गर्न कठिनाई भएको चौतर्फी आवाज उठिरहेको बेला सरकारले कोरोना पीडित जनताराई राहत दिन भन्दै विभिन्न निर्णयहरु गरेको छ ।
सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका अर्थ तथा सञ्चारमन्त्री युवराज खतिवडाका सहयोगीले सोमबार सार्वजनिक गरेको सुचनाअनुसार मन्त्रिपरिषदले गरेका निर्णयहस् यस्ता छन्ः
खान नपुग्नेलाई स्थानीय तहले खाद्यान्न वितरण गर्नुपर्ने,
स्थानीय तहले असंगठित क्षेत्रका श्रमिकको लगत तयार गर्ने,
राहत लिने परिवारले स्थानीय तहको वडामा गएर आफ्नो परिचय दिई नाम लेखाउनुपर्ने,
स्थानीय तहले दैनिक खाद्य आवश्यकतालाई पुग्ने गरी ‘लकडाउन’ अवधिभर राहत उपलब्ध गराउने,
राहत उपलब्ध गराउँदा परिवार संख्याको लागतका आधारमा प्रत्येक स्थानीय तह र प्रदेशले कोष खडा गरी त्यसबाट खर्च गर्नुपर्ने,
कोषमा रकम अपर्याप्त भए नेपाल सरकारले दिने,
यसका लागि प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय हुनुपर्ने,
संवेदनशील वर्ग– गर्भवती महिला, अपाङ्गता भएका, दीर्घरोगी, आमाबाबु गुमाएका टुहुरा बालबालिकाका लागि विशेष हेरचाह गर्नुपर्ने,
संक्रमणको सम्भावना भएका व्यक्तिलाई राखिने सामूहिक क्वारेन्टाइन र खाना खर्च स्थानीय तह र संघीय सरकारले बेहोर्ने गरी खर्च व्यवस्था मिलाउने,
रोजगारदाताले नै तलब दिनुपर्ने,
औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकका लागि लकडाउन भए पनि सम्बन्धित रोजगारदाता (उद्योगी, व्यवसायी)ले नै पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनुपर्ने,
व्यवसाय सञ्चालन नभएसम्मका लागि श्रमिकलाई दिनुपर्ने ज्याला भुक्तानीका लागि प्रतिष्ठानस्तरको कल्याणकारी कोषको रकम उपयोग गर्न सकिने,
बन्द रहेका पर्यटन क्षेत्रका प्रतिष्ठानहरूले दैनिक वा महिनावारी ज्यालादारीमा काम गर्ने कर्मचारीलाई ०७६ चैत महिनाको पारिश्रमिक पहिले दिएझै दिनुपर्ने,
सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिक तथा रोजगारदाताहरूका तर्फबाट चैत महिनामा गर्नुपर्ने योगदानतर्फको रकम नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गरिदिने,
चैत महिनामा सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम श्रमिक र रोजगारदाताले नबुझाए हुने,
वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएका तर कोभिड–१९ का कारण जान नपाएका र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाको विवरण तयार पारी स्थानीय तहमार्फत रोजगारी दिइने,
उनीहरूलाई स्थानीय तहको रोजगार सेवा केन्द्रमा दर्ता गराउने र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने,
एक महिनाको घरभाडा छुट हुनुपर्ने,
सहरी क्षेत्रमा रहेका संगठित श्रमिकहरूले भुक्तानी गर्नुपर्ने एक महिनाको घरभाडा सम्बन्धित घरधनीलाई मिनाहा गरिदिन सरकारको अनुरोध,
मिनाहा गरिएको घरभाडा रकममा घरबाहल कर नलिइने,
सरकारी खाद्य कम्पनीबाट खाद्यान्न किन्दा १० प्रतिशत छुट,
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडबाट चामल, दाल तथा खाद्य सामग्रीहरू खरिद गर्दा १० प्रतिशत छुट पाइने,
हाल कायम रहेको मूल्यमा १० प्रतिशत छूट दिई बिक्रीवितरण गर्न उनीहरूलाई निर्देशन,
इन्टरनेटमा २५ प्रतिशत छूट,
दूरसञ्चार कम्पनीले ‘लकडाउन’को अवधिमा इन्टरनेट र डाटा प्रयोग गर्नेलाई २५ प्रतिशत छूट दिने,
निजी सेवा प्रदायकले समेत यस्तो छूट दिने व्यवस्था मिलाउने,
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मासिक १५० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने घरायसी ग्राहकको विद्युत् महशुलमा २५ प्रतिशत छूट दिने,
विद्युत्, खानेपानी, टेलिफोन इन्टरनेटको फागुन र चैत महिनाको महसुल भुक्तानी ०७७ वैशाख मसान्तसम्म बुझाए विलम्बबापतका महशुल र अन्य जरिवाना नलिने,
स्वास्थ्यकर्मीलाई २५ लाखको बीमा,
कोरोना संक्रमणको रोकथाम तथा उपचारमा संलग्न हुने स्वास्थ्यकर्मीलाई २५ लाखको बिमा सुविधा दिइने,
चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्य प्राविधिक, महिला, स्वास्थ्य स्वयम् सेविका तथा सरसफाइमा संलग्न हुने श्रमिक, एम्बुलेन्स चालक र प्रत्यक्षरूपमा संलग्न हुने सुरक्षाकर्मीलाई असार मसान्तसम्मको लागि २५ लाख रुपियाँसम्मको निःशुल्क विमा र क्षतिपूर्ति । कोरोना उपचारको क्रममा आवश्यक पर्ने उपकरण निःशुल्क उपलब्ध गराइने,
निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले स्वास्थ्य सेवा सुचारु राख्नुपर्ने, सेवा शुल्कमा चैत मसान्तसम्म बिल बमोजिमको रकममा छूट दिने व्यवस्था मिलाउने,
विद्यालयले एक महिनाको शुल्क लिन नपाउने,
निजी विद्यालयहरूले माध्यमिक तहसम्मको एक महिनाको शुल्कमध्ये आवासबाहेक सवै प्रकारको शुल्क छूट दिनुपर्ने,
भन्सार छुट
सरकार, निजी क्षेत्र र सामुदायिक क्षेत्र जोकोहीले स्वास्थ्य सामग्री आयात गरे भन्सार महसुल नलाग्ने,
कर बुझाउने समय थप
व्यवसायमा कोरोनाको काराणले व्यवधान आएको कारण कर तिर्नुपर्ने समय थप,
फागुन महिनाको मासिक, माघ र फागनुको द्वैमासिक र दोस्रो चौमासिकको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) विवरण र विवरणबमोजिमको कर दाखिला गर्ने समय ०७७ वैशाख २५ गतेसम्म बुझाउन पाउने,
आय कर ऐन २०५८ बमोजिम ६ महिनाको अग्रिम कर कट्टी र बुझाउनुपर्ने विवरण समयको समय २०७७ बैशाख २५ गतेसम्म थप,
आयकर ऐनअनुसार चैत महिनामा बुझाउनुपर्ने आव ०६६।७७ को कर विवरण र दोस्रो किस्ताको रकम दाखिल गर्ने रकम पनि बैशाख मसान्तसम्म थप,
नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको कोरोना संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण र उपचार कोषमा योगदान गरेको रकम करयोग्य आयको गणना गर्दा घटाउन पाउने र कट्टी गरी सरकारलाई रकम बुझाए हुने,
कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने विवरणको समय ०७७ वैशाख मसान्तसम्म कायम गर्ने,
प्राइभेट फर्म नवीकरणको पनि ०७७ बैहाखसम्म गर्न पाइने,
उद्यागीले उखु किसानको भुक्तानी बाँकी राखेको भए ०७७ वैशाखभित्र राफसाफ गरिसक्नुपर्ने,
सुन आयात १० किलो मात्रै,
सुनको पैठारी दैनिक २० किलो हुने गरेको थियो, अब १० किलो मात्रै ल्याउन पाउने,
६० लाखभन्दा बढीको सवारी आयात रोक,
५० हजार डलर (हालको विनिमय दर अनुसार ६० लाख रुपियाँ)भन्दा माथिका सवारीसाधन आयात गर्न नपाइने,
मरिच, सुपारी, केराउ, छगडा जस्ता वस्तुहरू आयात गर्न नपाइने,
विदेशमा रहेका नेपाली विद्यार्थीहरूलाई खर्चको अभाब नहोस् भनेर न्यूनतम रकम सटहीको सुविधा दिइने,
सवारी नवीकरणको समय थप,
यातायात तथा सवारी चालक अनुमतिपत्र, सवारी चालकको नवीकरण, प्रदुषण नवीकरण, रुट नवीकरण गर्ने समय वैशाख मसान्तसम्म थप गरिएको छ। त्यसबापत बिलम्ब शुल्क र जरिवाना नलाग्ने,
खरिद सम्झौताको समय एक महिना थप,
कोरोना भाइरसको नियन्त्रणभन्दा अगाडिका खरिद सम्झौताहरूको अवधि एक महिना थप्ने,
चैत महिनामा बैंक ग्यारेन्टी समाप्त भएमा बैंकले बिनाथप दस्तुर लकडाउन खोलेको एक महिनासम्म कायम राखिदिनुपर्ने,
स्रोतको व्यवस्थापन वैदेशिक सहायता र रकमान्तर,
वार्षिक बजेटबाट रकमान्तर गरी कोरोना संक्रमण रोकथामको लाखि खर्च गर्ने,
स्थानीय तह, प्रदेश र संघको कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको कोषमा जम्मा हुने रकमबाट खर्च गर्ने,
राष्ट्रिय विपद कोषबाट पनि खर्च गर्ने,
प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार राहत कोषबाट पनि खर्च गर्ने,
अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता परिचालन गर्ने,
विश्व बैंकले छुट्याएको आपत्कालीन स्वास्थ्य क्षेत्र सहयोग कार्यक्रमबाट सरकारलाई प्राप्त हुने तीन अर्ब ४८ करोड सहुलियतपूर्ण ऋण प्राप्त गर्न वार्ता र सम्झौता गर्ने,
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)बाट प्राप्त हुने निर्ब्याजी १३ अर्ब नौ करोड ऋण सुविधा लिने,
एसियाली विकास बैंकबाट हालै घोषणा भएको करिब ५० मिलियन अमेरिकी डलरको सहयोग रकम सहायता स्वीकार गर्न वार्ता गर्ने,
सम्भावित विकास साझेदारहरू पनि पहिचान गर्ने र स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने,
