कोरोना उपचार कोषमा कर्पोरेट क्षेत्रको साथः हालसम्म यी संस्था र व्यक्तिले गरे योगदान

Advertisement

काठमाडौँ । कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न र बचाउने उद्देश्यले नेपाल सरकारले घोषणा गरेको सात दिन लकडाउन सकिएपनि आजबाट पुनः ७ दिनको अवधि थपिएको छ । यो बीचमा नेपालमा पाँच जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ, जसमध्ये १ जना निको भएर घर फर्किएका छन् भने बाँकी ४ जनाको अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।

कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी प्रभाव नेपालमा पनि परेको छ । यही सन्दर्भमा नेपाल सरकार मन्त्री परिषद्को चैत ९ गते बसेको बैठकले कोरोना भाइरस रोकथाम एमव् नियन्त्रण कोष स्थापना गरी सरकारको तर्फबाट ५० करोड जम्मा गरेको छ ।

कोरोना संक्रमणलाई फैलन नदिन तथा रोकथाम एवम् नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारले राष्ट्रिय वाणिज्य बैँक सिंहदरबार शाखाको खाता नम्बर १९६०००००११०१ मा कोष स्थापना गर्दै रकम जम्मा सार्वजनिक रुपमा आह्वान गरेको हो ।

सरकारले गरेको आह्वानलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था लगायतका कर्पोटेर क्षेत्रले साथ दिइरहेका छन् । अहिलेसम्म कर्पोरेट क्षेत्रबाट उक्त कोषमा एनसेल प्रालिले सबैभन्दा बढी १० करोड योगदान गरेको छ । अन्य संघसंस्थाहरुबाट सहयोगको घोषणा हुने क्रम जारी छ ।

हालसम्म कोरोना उपचार कोषमा कस्ले कति योगदान गरे ?
१. एनसेल प्रालि रु. १० करोड
२. बीमा समिति रु. २ करोड
३. राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक रु. १ करोड ५० लाख
४. कृषि विकास बैंक रु. १ करोड २५ लाख
५. हिमालयन बैंक रु. १ करोड २५ लाख
६. नागरिक लगानी कोष रु. १ करोड २५ लाख
७. ग्लोबल आइएमई बैंक रु. १ करोड १५ लाख
८. लक्ष्मी ग्रुप रु. १ करोड
९. भाटभटेनी समूह रु. १ करोड, सातै प्रदेशलाई थप रु. २५-२५ लाख
१०. नेपाल बैदेशिक रोजगार व्यवसायी महासंघ रु. १ करोड
११. स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पान रु. १ करोड
१२. नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ रु. १ करोड
१३.नेपाल बैंक रु. १ करोड, सातै प्रदेशलाई थप ५/५ लाख
१४. सिद्धार्थ बैंक रु. ७० लाख (सातै प्रदेशमा १०–१० लाखका दरले)
१५. नेपाल धितोपत्र बोर्ड रु. ५० लाख
१६. नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ रु. ५० लाख
१७. सिटिजन्स बैंक रु. ४९ लाख (सातै प्रदेशमा ७-७ लाखका दरले)
१८. शोभनदेव पन्त, सीईओ, बैंक अफ काठमाण्डू रु. ५ लाख ५१ हजार ४१३.९४
१९. सन्दीप लामिछाने, राष्ट्रिय क्रिकेट खेलाडी रु. १ लाख

२०. राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेड रु. ११ लाख ११ हजार १ सय ११

यी संघसंस्था र व्यक्ति बाहेक एनआईसी एशिया बैंकले नेपाल प्रहरीसंग मिलेर गरीब तथा असाह्यहरुलाई ५ लाख बराबरको खाद्य सामग्री वितरण गरेको छ भने सनराइज बैंकले विभिन्न अस्पतालहरुलाई पीपीई र मास्क वितरण गर्दै आएको छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल उद्योग परिसंघ जस्ता व्यवसायिक संस्थाले उपचारका लागि आवश्यक माक्स/सेनिटाइजर/पीपीई जस्ता सामग्री हस्तान्तरण गर्नुका साथै नगद पनि सहयोग गरेका छन् ।

यता, औषधी उत्पादक कम्पनी देउराली जनता फर्मास्यूटिकल्स प्रालिले कोरोनाको उपचारका लागि आवश्यक औषधी निःशुल्क उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष बिनोद चौधरीले औषधी र उपचार अभाव भए आफूलाई फोन गर्न सामाजिक सञ्जाल मार्फत आह्वान गरेका छन् । साथै चौधरी ग्रुप र लक्ष्मी ग्रुपले विभिन्न स्थानमा फिवर क्लिनिक सञ्चालन गर्नुका साथै माक्स/सेनिटाइजर जस्ता सामग्री वितरण गरी यो महामारीलाई नियन्त्रण गर्न साथ दिइरहेका छन् ।

सरकारी तथ्याङ्क अनुसार कति जम्मा भयो ?
कोरोना भाइरस रोकथाम एवं नियन्त्रण गर्न सरकारले स्थापना गरेको कोषमा आइतबार साँझसम्म १७ करोड ४२ लाख ४१ हजार रुपियाँ जम्मा भएको छ । सो कोषमा नाम नखुलेका तथा एक लाख रुपियाँभन्दा कम सहयोग गर्ने विभिन्न संघसंस्थाबाट करिब १२ लाख ६६ हजार रुपियाँ जम्मा भएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुई महिना, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सेनाले एक महिनाको तलब बराबरको रकमसहित उक्त कोषमा २० करोड रुपियाँ आउने क्रममा रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले जनाएका छन् ।

सरकारले रकम जम्मा गर्ने आह्वान गरेसँगै उक्त कोषमा सांसद, कर्मचारी, उद्योगी लगायत राजपत्राङ्कित विशिष्ट र प्रथम श्रेणीका कर्मचारीले सात दिनको, राजपत्राङ्कित द्वितीय र तृतीय श्रेणीका कर्मचारीले पाँच दिनको र राजपत्र अनङ्कित र श्रेणीविहीन कर्मचारीले तीनको तलब बराबरको तलब कोषमा जम्मा गर्ने भएका छन् ।

उक्त कोषमा रकम जम्मा गर्ने संस्था र व्यक्तिको संख्या बढ्दै गएको छ । घोषणा भएका केही रकम जम्मा भएका छन् भने केहीको रकम जम्मा हुने क्रममा रहेको प्रवक्ता पौडेलले बताए ।

सातै प्रदेशमा छुट्टा छुट्दै उपचार कोष
केन्द्रीय स्तरमा कोरोना उपचार कोष स्थापना गरिएजस्तै सातै प्रदेश सरकारले पनि उपचार कोष स्थापना गरेका छन् । प्रदेश सरकारहरुले १० करोडदेखि ५० करोडसम्माको कोष स्थापना गरेका छन् । ती कोषहरुमा समेत विभिन्न संस्था र व्यक्तिहरुले रकम हस्तान्तरण गर्दै आएको जनाइएको छ ।

Advertisement

Advertisement