काठमाडौँ । छिमेकी भारतले दुई दिनअघि कोभिड–१९ विरुद्धको लडाइँमा आर्थिक स्रोत अभाव हुन नदिन ‘सांसद विकास कोष’ दुई वर्षका लागि निलम्बन गर्यो । प्रधानमन्त्री र सांसदहरूको एक वर्षको तलब, भत्ता र पेन्सन ३० प्रतिशत कटौती गर्यो ।
नेपाल भने कोभिड–१९ रोकथाम र नियन्त्रणका लागि छुट्टै कोष बनाएर सहयोग मागिरहेको छ । तर भारतमा जस्तै यहाँ पनि सांसदमार्फत दिइने बजेट यसमा खर्च गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने बहस राजनीतिवृत्त, प्रशासन र नागरिक समाज सुरु भएको छ ।
हाल सांसदहरूको मनोमानी हुने गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ का नाममा छ करोड रुपियाँ जाने गरेको छ । संघीय सरकारमार्फत १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमा ६ करोडका दरले झन्डै १० अर्ब रकम यो कार्यक्रममा खर्च हुन्छ । गत वर्षदेखि प्रदेश सांसदहरूलाई पनि यस्तो रकम प्रदेश सरकारहरूले दिइरहेका छन् । प्रदेशहरूबाट नौ अर्ब रुपियाँ खर्च हुन्छ ।
कोभिड–१९ सम्बन्धी कोषमा सवा दुई अर्ब जम्मा भइसकेको छ । सरकारले ५० करोड रुपियाँ राखेर खोलेको कोषमा आम नागरिक, व्यापारीलगायतबाट एक अर्ब ८८ करोड जम्मा भएको हो ।
नागरिक अगुवा र केही सांसदले भने चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा अब जथाभावी खर्च गरेर ‘दुरुपयोग’ गर्नुभन्दा जनताको जीवन बचाउन उक्त बजेट प्रयोग गर्नु उचित हुने प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले सांसदहरूमार्फत खर्चिने कार्यक्रमको रकम कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणमा लगाउनुपर्ने बताए । ‘यो कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालित योजनामाथि अख्तियारले गहिरो अनुसन्धान गर्ने हो भने कतिपय सांसद नै बदनाम हुने सम्भावना छ । यसले व्यवस्था नै बदनाम पार्न सक्छ । त्यसैले अहिले महामारी रोकथाम गर्न त्यसलाई खर्च गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘यही मौकामा यो कार्यक्रम नै खारेज गरौं ।’
पोखरेलले सामाजिक सञ्जालबाट नेताहरूलाई यही बेला आफ्नो सुविधा र सुरक्षा पनि घटाउन प्रस्ताव गरेका छन् । ‘आदरणीय नेतृत्वगण देशले दुःख पाएका बेला सानो त्यागले जनताको मन जित्छ र सकारात्मक सन्देश दिन्छ । त्यसैले सांसद विकास कोषको रकम कोरोना महामारीमा लगाउनुस् र यही मौकामा यो कोष खारेज गर्नुस् अनावश्यक सुरक्षा नलिनुस्,’ उनले ट्वीट गरेका छन् ।
पूर्वसचिव रामेश्वर खनालले पनि यो कार्यक्रममा खर्च हुन बाँकी रकम तत्काल रकमान्तर गरेर कोभिड–१९ नियन्त्रण, यसका कारण सिर्जित समस्या समाधान, औषधि उपचार र राहतमा लगाउनुपर्ने बताए । ‘जति रकम खर्च हुन बाँकी छ, तत्कालै त्यसलाई रकमान्तर गर्नुपर्छ र उपचार राहतलगायतमा खर्च गर्नुपर्छ,’ खनालले भने । आउँदो वर्षदेखि यस्तो कार्यक्रम नै खारेज गर्नुपर्ने उनको पनि धारणा छ । ‘यति धेरै पैसा विभिन्न योजनाका नाममा छर्नुभन्दा सबै स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माणमा मात्र खर्चने गरी व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
महामारीका बेला पैसा छर्नुभन्दा मानिसको जीवन रक्षाका लागि मात्र केन्द्रित गरेर यस्तो रकम सदुपयोग गर्नुपर्ने तर्कमा केही सांसदहरूसमेत सहमत छन् । कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र बडूले प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गरेर पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको रकम कोभिड–१९ रोकथाम र नियन्त्रणमा खर्च गर्न प्रस्ताव गरेका छन् ।
कान्तिपुर दैनिकबाट ।
