काठमाडौं । स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (संसद् विकास कोष)को रकम कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि खर्च गर्ने हो भने तत्कालै २२ अर्ब ३९ करोड रुपियाँ उपलब्ध हुनेछ । यो रकमले मात्र तीन सय बेड क्षमताका अस्पताल सातै प्रदेशमा निर्माण सम्भव छ ।
संघीय सरकारले प्रतिनिर्वाचन क्षेत्रमा ६ करोडका दरले र प्रदेशले न्यूनतम एक करोड ९२ लाखदेखि अधिकतम १५ करोडसम्म बजेट छुट्याएका छन् । तर, खरिदार, सुब्बा तहका कर्मचारीको तलब काटेर कोरोना कोषमा जम्मा गरिदिएको सरकारले सांसदलाई वितरण गरेको अर्बौं रुपियाँ भने यथावत् नै राखेको छ ।
विश्वका विभिन्न देशले परम्परागत खर्च स्थगित गरेर सम्पूर्ण शक्ति कोभिड– १९ विरुद्धको लडाइँका केन्द्रित गरेका छन् । छिमेकी भारत सरकारले सांसदमार्फत स्थानीय विकासमा खर्च गरिने बजेट दुई वर्षका लागि रद्द गर्ने निर्णय लिएको छ ।
त्यस्तै प्रधानमन्त्री, मन्त्री र संघीय सांसदहरूको तलब ३० प्रतिशतले कटौती गरेको छ । नेपालमा भने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले एक महिनाको तलब सरकारी कोषमा दिने भएका छन् ।
पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषलाई दुई वर्षका लागि रद्द गर्ने भारत सरकारको निर्णय सान्दर्भिक भएको उल्लेख गरेका छन् । उनले नेपालले पनि यसलाई अनुशरण गर्नुपर्ने भन्दै यसबाट रकमको जोहो हुनुका साथै जनतामा पनि सकारात्मक सन्देश जाने बताएका छन् ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमका लागि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ६ करोडका दरले कुल नौ अर्ब ९० करोड विनियोजन गरेको छ । चालू आवमै प्रदेश सरकारहरूले पनि सांसदमार्फत खर्च गर्नेगरी प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र १५ करोड रुपियाँसम्मका दरले कुल १२ अर्ब ४९ करोड बजेट छुट्याएका छन् । चालू आर्थिक वर्षको बजेट निकासा भइसके पनि अधिकांश रकम खर्च भएको छैन । बाँकी रकम र आगामी वर्षहरूमा पनि सो बजेट कटौती गर्दा साढे २२ अर्ब रुपियाँ जोहो हुनेछ ।
नयाँपत्रिका दैनिकबाट ।
