‘भ्याट दुई दर बनाऔं, कोरोना कर थपौं र जनप्रतिनिधिको सुबिधा २५ प्रतिशत घटाऔं’

,   ३० बैशाख २०७७, मंगलवार, ०४:२९ pm   
chandra_mani_adhikari

सरकार जेष्ठ २ गते नीति तथा कार्यक्रम र संबिधान अनुसार जेष्ठ १५ गते संघीय बजेट ल्याउने तयारीमा छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेट सम्बन्धी आफ्नो प्रतिवेदन अर्थमन्त्रालयलाई बुझाईसकेको छ भने संघीय संसदमा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता(कर बाहेक) पेश भएर धमाधम छलफल भैरहेको छ । आगामी बजेट कस्तो बनाउनुपर्छ ? बजेटका प्राथमिकता, आकार र श्रोत व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ ? करका दर र दायराहरु कसरी निर्धारण गरिनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य समेत रहनु भएका बरिष्ठ अर्थविद डा. चन्द्रमणी अधिकारीसँग गरिएको कुराकानी ।

आगामी बजेटमा कर राजश्व नीति कस्तो बनाउन उपयुक्त होला ?
कर राजश्वको नीतिलाई सामान्य अवस्थामै पनि अलिकति र्याासनल(तर्क संगत) बनाउनुपर्ने भैसकेको थियो । किन भने अन्तराष्ट्रिय लगानीकर्ताका लागि संस्थागत आयकर भारतले पनि घटाएर २२ प्रतिशत बनाएको छ । अमेरिकाले पनि घटाएको छ । अरु देशहले पनि क्रमशः घटाईरेहकै छन् । हामीले पनि विदेशी लगानी भित्र्याउने कुरालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आएका छौं, त्यसकारण संस्थागत आयकर घटाउनुपर्छ भनिएको हो ।

संस्थागत आयकर भनेको लगानीसँग सम्बन्धित छ । यसले लगानीलाई प्रोत्साहन गर्छ । व्यक्तिगत आयकर भनेको सामाजिक न्याय दिने विषय हो । व्यक्तिगत आयकरलाई मुद्रास्फिति र जीवन लागतका आधारमा तय गरिनुपर्छ । कति परिवारले कति कमाउँछन् र न्युनतम आवश्यकता कति चाहिन्छ भन्ने कुराको अध्ययनका आधारमा व्यक्तिगत आयकर तय गरिनुपर्छ । तर अहिलेसम्म हचुवाका भरमा भैरहेको थियो । अहिले कोरोनाका कारणले आय करहरुको दर पुनरावलोकन गर्न थप बल पुगेको छ ।

aecc

कृषि, पशुपालनमा कर लाग्दैन् । कृषिको प्रशोधनमा लाग्दै आएको आयकरको दर भने केहि घटाउनुपर्ने अवस्था छ । कृषिको प्रशोधन, पशुपालन, खाद्यान्नको प्रशोधनको क्षेत्रमा करको दर केहि घटाउनुपर्छ । उत्पादन मुलक उद्योगहरुलाई २० प्रतिशत भन्दा बढी आयकर छैन तर पनि यी क्षेत्रमा भने केहि दर घटाउँदा राम्रो हुनेछ ।

अर्काे भनेको एक प्रतिशत असुलिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा कर अब खारेज गरिनुपर्छ । सामाजिक सुरक्षाका लागि छुट्टै कोष खडा भैसकेको हुुनाले एक प्रतिशत करको अब औचित्य छैन् । त्यसलाई हटाउनुपर्छ ।

संस्थागत आयकरमा पनि अलिअलि मात्रै चलाउदा हुन्छ । यो नाफामा तिर्ने कर हो । अहिलेको अवस्थामा विश्वभरबाट लगानीकर्ता आकर्षित भएर आउँछन भन्ने पनि छैन् । वैदेशिक लगानी कुन दिशामा अघि बढ्छ ? वैदेशिक लगानीकर्ताको प्राथमिकतामा कुन क्षेत्र पर्छ भन्ने एकिन भएको छैन् ।

भ्याट चाँही के गर्ने ?
मूल्य अभिवृद्धि कर(भ्याट)का सवालमा पहिले देखि नै दुई दर कायम गरौं भन्ने मेरो मान्यता हो । उच्च विलासिताका वस्तुहरु, मदिराजन्य वस्तुहरु र वातावरणलाई प्रभाव पार्ने वस्तुहरुमा एक दर र बाँकीलाई तल्लो तहको दर निर्धारण गर्नुपर्छ । थ्रेस होल्डलाई हटाउने र भ्याट छुटको क्षेत्रलाई अलि साघुरोँ बनाउनुपर्छ । विलासिताका वस्तुहरुको भ्याटलाई १३ प्रतिशतबाट बढाएर १५।१६ प्रतिशत पनि बनाउन सकिन्छ ।

करका दर बढाउने क्षेत्रहरु पनि होलान नी ?
केहि क्षेत्रहरुमा करका दर बढाउन पनि सकिन्छ । अहिले कोरोनाको महामारी भएकाले त्यस्तो करलाई कोरोना कर भन्न सकिएला ।  जस्तो सूचना प्रविधिको क्षेत्रले कोरोनाबाट लाभ लिएको देखिन्छ, उनीहरुको व्यवसाय बढेको छ । अनलाइन कारोबारको व्यावसाय पनि बढेको छ । बीमा कम्पनीहरुको पनि नाफा घट्ने अवस्था देखिन्न । त्यसकारण यी क्षेत्रहरुमा कोरोना कर लगाउन सकिन्छ । यस अघि बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई पूर्वाधार करका नाममा इन्धनबाट पैसा उठाइएको थियो । त्यस्तै गरि यसमा पनि त्यसरी नै उठाउने हो । आय करको दर भने बढाउने सम्भावनै हुन्न । घटाउने तर्फ भने यी क्षेत्रमा पनि सोच्न सकिन्छ ।

राजश्व लक्ष्य कत्रो बनाउन उपयुक्त होला ?
आगामी आर्थिक वर्षमा राजश्वको ठूलो अपेक्षा गर्न सकिन्न । यसपाली पनि प्रक्षेपित लक्ष्यको ६५ प्रतिशत भन्दा बढी उठ्ने सम्भावना देखिन्न । अर्काे वर्ष पनि ठूलो मात्रामा राजश्व उठाउन सकिएला भन्ने मलाई चाँही लाग्दैन् । किन भने व्यवसायहरु बन्द हुन्छन्, रेमिटेन्स घट्छ । रेमिटेन्स घटेपछि उपभोग घट्छ । पर्यटन क्षेत्र ठप्प नै छ । त्यसकारण यसपाली जति राजश्व उठ्छ त्यसको १० प्रतिशतले बढाएर आगामी आर्थिक वर्षका लागि लक्ष्य निर्धारण गर्दा हुन्छ ।

बजेट चाँही कस्तो बनाउन ठिक होला ?
खर्च गर्न नसक्ने गरि बजेटको आकार बनाउनु हुँदैन् । अहिले कोरोनाका कारण खर्चको माग उच्च छ । सामाजिक न्यायमा ध्यान दिनुपर्नेछ र पूर्वाधारमा पनि लगानी गर्नुपर्नेछ । प्रोत्साहन प्याकेज पनि अघि सार्नु पर्नेछ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुलाई पनि छोड्नु भएन् । अब कम प्राथमिकतामा रहेका आयोजनाहरुलाई छाडेर, सबै आयोजनाहरुको पुनः प्राथमिकिकरण गरेर बजेट बनाउनुपर्छ ।

श्रोतको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ?
अहिलेको ठूलो चुनौती भनेकै श्रोत व्यवस्थापन हो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले नागरिक लगानी कोष, सञ्चय कोष, बीमा समिति, नेपाल टेलिकम, एनसेल जस्ता संस्थाहरुबाट आन्तरिक ऋण उठाउनुपर्छ । त्यो नै हाम्रा लागि सबै भन्दा राम्रो श्रोत हुनेछ । त्यस बाहेक सवारी साधन, फर्निचर, विदेश भ्रमण, सेमिनार र गोष्ठीहरुका नाममा हुने खर्चलाई कटौती गरिनुपर्छ ।

राष्ट्रपति देखि स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुसम्मले ठूलो संख्यामा सल्लाहकार टिम बनाएका छन् । त्यसलाई सानो आकारमा झार्नु पर्छ र अत्यावश्यक रुपमा मात्रै राख्नुपर्छ । त्यसलाई पनि कानुन बनाएर दरबन्दी नै तोकेर अघि बढ्नुपर्छ । सेवा सुबिधा पनि ऐनले नै तोकेर राख्नुपर्छ । मन्त्रिपरिषदबाट नियुक्त गरेर राज्य मन्त्री, सचिव सरहको सुबिधा दिने भन्ने कुराको अन्त्य गरिनुपर्छ । प्रदेश र स्थानीय तहहरुमा बिभिन्न आयोग र समितिहरु बनाउन थालिएको छ, ति सबै खारेज गरिनुपर्छ ।

बजेटको आकार कत्रो ठिक होला ?
चालु आर्थिक वर्षको बजेटको आकार भन्दा ठूलो बजेट ल्याउनु हुन्न भन्ने मेरो स्पष्ट मान्यता छ । साधन र खर्च गर्ने क्षमताका आधारमा पनि यो भन्दा ठुलो बजेटको आवश्यकतै छैन् ।  हरेक वर्ष अर्ध बार्षिक समिक्षाका क्रममा राजश्व र खर्चको अनुमान संसोधन हुने गरेको छ । आगामी बजेट त झन यस्तो विषम परिस्थितिमा निर्माण भैरहेको छ । त्यसकारण बजेट ठूलो होइन, कार्यान्वयन गर्न सकिने हुनुपर्छ ।

जनप्रतिनिधीहरुलाई आफ्नो तलब कटौती दबाव परिरहेको छ, त्यस्तो सम्भावना होला ?
जनप्रतिनिधीहरुले तलब कटौती गरेर नागरिकमा सकारात्मक सन्देश दिनुपर्छ । जनप्रतिनिधीहरुको तलब १० देखि २५ प्रतिशतसम्म कटौती गर्न सकियो भने नागरिकमा राम्रो सन्देश जानेछ । यसले दुई वटा फाइदा गर्छ । एउटा राज्य कोषमा पैसा बढ्छ र अर्काे भनेको जन प्रतिनिधीहरुको प्रतिष्ठा पनि बढ्छ । यसले सिँगो व्यवस्था प्रति नागरिकको विश्वास अभिवृद्धिमा सहयोग गर्छ ।

पाकिस्तानमा इमरान खानले गाडीहरु फर्काइदिए, सामाजिक दुरीमा बस्ने निर्णय गरे, जसले उनी प्रति नागरिकको विश्वास बढेको छ । बजेट भनेको गणितिय र प्राबिधिक कुरा मात्रै होइन् । यो नागरिकको सम्वेदनशिलतासँग पनि जोडिएको विषय हो । नागरिक प्रति उत्तरदायी छौं भनेर देखाउने विषय पनि हो ।

अहिले कोरोनाका नाममा पाउनेहरुले केहि पाएका छैनन् । नपाउनुपर्नेहरुले राहत पाईरहेका छन् । अब यसको पनि नियमन हुनुपर्छ । स्थानीय तहले भोटका नाममा राहत बाढ्नु हुन्न । प्रदेश तहले अनुगमन गर्नुपर्छ । भोटले कहिले काँही बजेट बिगार्छ ।

सबै वर्ग र क्षेत्रले बजेटबाट लाभको अपेक्षा गरिरहेको हुन्छ, बजेट बनाउँदा सरकारले चाँही के केलाई ध्यान दिनुपर्छ ?
पक्कै पनि बजेटबाट सबै वर्ग र क्षेत्रका नागरिकले केहि न केहि अपेक्षा गरिरहेका हुन्छन् । सरकारले कुनै न कुनै रुपमा ति बै वर्ग र क्षेत्रलाई खुसी बनाउने प्रयास पनि गर्नुपर्छ । त्यसकारण, बजेट बनाउँदा मितव्ययीताको सिद्धान्त, सामाजिक न्याय र सुरक्षाको सिद्धान्त, लगानीको सिद्धान्त र पूर्वाधारको सिद्धान्त अपनाउनुपर्छ । यीनै कुराहरुले करको दर, दायरा र आधारहरु पनि निर्धारण गर्छन् ।