केही दिन अगाडि नेपाल सरकारको क्याविनेटबाट अपाङ्गता भएका व्यक्ति र एकल महिलाहरुको सन्दर्भमा भएको जिवनयापन भत्ताको निरन्तरता नदिइने भन्ने निर्णयले अचम्मित तुल्याएको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्ति र एकल महिला दुवै समुदायले राज्यबाट सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने संवैधानिक हक नेपालको संविधान २०७२ ले सुनिश्चित गरेको छ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धि ऐन २०७४ ले गरेको परिभाषा अनुसार अति अशक्त अपाङ्गता भन्नाले अरुको सहयोग लिएर दैनिक जिवनयापन गर्नपर्ने अवस्थाका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु हुन् । जन्मजात होस् वा जन्म पश्चात् होस् अपाङ्गता हुनु कसैको रहर होइन, बाध्यता हो । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धि ऐन २०७४ र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धि अन्तराष्ट्रिय महासन्धि (सिआरपिडी) सन् २००६ को करिब करिब समान परिभाषा रहेको छ । जसअनुसार अपाङ्गता भन्नाले कुनै व्यक्तिको दिर्घकालिन अशक्तताको कारणबाट उत्पन्न अवरोधले अन्य व्यक्ति सरह समान रुपमा सामाजिक जिवनमा सहभागीता हुन नसक्नु भन्ने नै हो ।
नेपाल भूमीको परिवर्तनको लडाईँमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको योगदानको चर्चा सुन्नलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अन्तराष्ट्रिय दिवस नै कुर्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता रहेतापनि उनिहरुले राष्ट्र निर्माण तथा जनताको चाहना बमोजिमको परिवर्तन र सङ्घर्षको निमित्त क्रियाशिल हुँदाहुँदै शरिरको अङ्ग गुमाउनु परेको पिडा एकातिर छदै छ भने अर्कोतिर विभिन्न कारणले जन्मजात तथा जन्मपश्चात् दीर्घकालिन रुपमा अपाङ्गता भएर जिवनयापन गर्नु र उनिहरुमा आश्रित परिवारको अवस्था चर्मचक्षुले मात्र अनुभव गर्न गाह्रो पर्छ ।
समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारा दिएको नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका नागरिकहरुलाई समृद्धिसँग जोड्न के गरिरहेको छ त ? हुन त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु आम मानिसहरु सरह सामाजिक जिवनमा सहभागी हुनका लागी अवरोधहरु रहेका छन् तर के ति अवरोधहरु हटाउन नेपाल सरकारले पहल ग¥यो त ? यसको उत्तर एक लाइनमा सम्भव छैन किनकी अपाङ्गता भएका नागरिकहरु सरकारका प्राथमिकताका बिषयमा पर्दैनन् । बाँकी सरकारको उदारो आश्वासन मात्र हो ।
बिशेषतः अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु भन्नाले निरन्तर अरुको सहयोग लिएर मात्र दैनिक तथा सामाजिक गतिविधीमा सहभागी हुन सक्ने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु जस्तै ह्विलचेयरको सहायता लिनुपर्ने शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति, श्रवण सम्बन्धि अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दृष्टि सम्बन्धि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु, मानसिक र मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अटिजम भएका व्यक्ति लगायत पर्दछन् । जसले आफ्नो दैनिक जिवनयापन गर्नका लागी निरन्तर अरुको सहायता लिनुपर्दछ । यस प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता मासिक रुपैयाँ एक हजार ६ सय उपलब्ध नगराउने निर्णय गर्नु र सो को परिपत्र स्थानिय तहमा पनि पुगेपछि यसलाई लिएर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको समुदाय आन्दोलित भएका छन् ।
नेपालको जनगणना २०६८ ले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको जनसंख्या झण्डै साढे पाँच लाखभन्दा बढी छ । हाल अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु झण्डै ५० देखी ७० हजारको हाराहारीमा रहेको अनुमान गरिएको छ तथापी आधारभुत आवश्यकता पनि परिपूर्ति गर्न नसक्ने समुदायलाई गरिएको यस्तो विभेद कहिलेसम्म हो ?
सरकारको निती तथा कार्यक्रममा उठेका सवालहरुको जवाफ दिने क्रममा सम्माननिय प्रधानमन्त्रीले संसद्मा आफूले चाहेको खुशी सहितको सुखी नेपाली बनाउने चाहाना र सोही अनुकुल काम भइरहेको बताउनुभएको थियो । तर अपाङ्गता भएका नागरिकलाई उत्पादनमा लगाउनका लागी नेपाल सरकारले के ग¥यो त ? आज सरकारले दिएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती गर्दा किन रोइलो गर्नुप¥यो ? किन कोकोहोलो मच्चाउनुप¥यो भन्ने सरकार र तालुकका निकाय तथा अड्डाहरुलाई लाग्न सक्छ तर उनिहरुले कहिल्यै सोँचेका छन् अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई सामाजिक तथा भौतिक रुपमा गरिएको अवरोधले उनिहरुको जिवन गरिबीको रेखामुनी रहेको छ भनेर ? उनिहरुले कहिल्यै अपाङ्गता वा अपाङ्गता भएको व्यक्तिको परिवारको रुपमा महसुस गरेका छन् ? कदापी छैनन् । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई अन्य नागरिकहरु सरह रोजगार तथा आयआर्जनका अवसरहरुको समानीकरण गरिएको छैन ।
यसैले यो समुदाय समाजको पिछडा बर्गमा रहेका छन् । यतातर्फ कसले ध्यान दिने ? त्यसैले अभिभावकको रुपमा राज्य र सरकार भएपछि हातको चोरी औँला मात्रै होइन सबै औँला राज्यतिर नै फर्काउनुको दोस्रो विकल्प छैन । आज अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले “अवसर देउ सरकार, काम गर्न छौँ तयार” भनेर नारा लगाएका छन् तर सरकार कानमा तेल हालेर घुरिरहेको छ ।
अपाङ्गतालाई विभिन्न सामाजिक तथा साँस्कृतिक उपमाबाट गरिने सम्बोधन र उनिहरुको शारीरिक, मानसिक तथा संवेगात्मक अवस्थालाई लिएर बिभिन्न समयमा भइरहने टिकाटिप्पणीलाई यो समुदायले सशक्त विरोध गरिरहेको छ यद्यपी यस्ता कतिपय उपमालाई लिएर सरकारमाथि भएका प्रहारहरुसँग सम्बन्धित शब्दावालीको पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको समुदायमाथि भएको अपमान भनेर व्याख्या गर्दैै आमसञ्चार माध्यमबाट सहि र मर्यादित शब्दावलीको प्रयोग गर्न निरन्तर दबाब अभियान सञ्चालन गरिरहेका छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धि ऐन २०७४ सरकारको प्रगतिशिल कदम थियो ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले सरकारलाई सहि र सच्चा अभिभावक ठानेका थिए । सबैतिरबाट आक्रमणमा परिरहेको यो समुदायले आफ्नो संरक्षण र अधिकारको कार्यान्वयनका लागी सरकार बाहेक गतिलो अभिभावक अरु ठानेको छैन तर सरकारले हाल आएर आफन्त नै शत्रु भन्ने उखानलाई कार्यान्वयन गरिरहेको छ । सरकारको यस कदमलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको समुदायले विभेदको रुपमा महसुस गरिरहेको छ । जुन विडम्बना र दुर्भाग्यपुर्ण रहेको छ ।
क्याविनेटको निर्णय कसरी नितीगत भ्रष्ट्राचार
मैले अहिलेको क्याविनेटको मात्र कुरा गरिरहेको छैन । यस अघिका सरकारका क्याविनेटहरुले पनि विभिन्न समयमा यस्ता विभेदकारी निर्णयहरु गर्ने गरेका छन् र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले पटक पटक आन्दोलित भएर सामाजिक दबाब सृजना गरेपछि र अदालतको ढोका ढकढक्याएपछि मात्र यस्ता निर्णयहरुबाट क्याविनेट पछि हट्न बाध्य भएको उदाहरण हामी समक्ष रहेको छ । अरु छोडि कुन्नि के लाई काँशी भन्ने नेपाली उखानलाई चरितार्थ गर्दै सरकारले क्याविनेटबाट यो प्रस्ताव पारित गर्नु निन्दनिय र खेदजनक छ ।
सम्माननिय सर्वोच्च अदालतमा यो विषयमा रिट दायर भएसँगै सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धि ऐन २०७४ लाई नै संशोधन गरेर ऐनमै सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराइने कुरा उल्लेख गर्न लागेको जानकारी लेखकले प्राप्त गरेको छ । मुलुक कोरोनाको कहरमा भएको बेला सरकारले अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई उपलब्ध गराउँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौति गर्दा यसको प्रभाव ख्याल गर्नुपर्छ वा पर्दैन ? यो अहिलेको यक्ष प्रश्न हो ।
मन्त्रीपरिषद्को निर्णय हुँदै गर्दा त्यसको प्रस्ताव सम्बन्धित मन्त्रालय अर्थात महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री ज्यू वा उहाँको सचिव वा प्रधान्मन्त्रीको कार्यालयका सचिवबाट वा सिधै सम्माननिय प्रधानमन्त्री ज्यूबाट वा को बाट यो प्रस्ताव आएको हो ? आम अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको समुदाय यो प्रश्नको उत्तर सुन्न प्रतिक्षारत छ ।
नेपालको संविधान २०७२, मानवअधिकार सम्बन्धि अन्तराष्ट्रिय घोषणापत्र सन् १९४८, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धि ऐन सन् २०७४, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धि अन्तराष्ट्रिय महासन्धि (सिआरपिडी) सन् २००६ ले पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले राज्यबाट संरक्षण पाउने हक हुनेछ भन्ने उल्लेख छ ।
यस्तै नेपालको संविधानमा अपाङ्गता भएका नागरिकहरु तथा एकल महिलाहरुले सामाजिक सुरक्षाको हक प्राप्त गर्न सक्नेछन भनी मौलिक हकको धारा ४३ मा उल्लेख गरिएको छ । विशेषतः यस्तो स्वास्थ्य संकटकालको बेलामा राज्यले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको समुदायलाई गरेको संरक्षण यहि हो त ? अनि सरकारले यस्तो बेला गर्न खोजेको के हो ? हामीलाई थाहा छ की मन्त्रीपरिषद्को निर्णय अकाट्य हुन्छ तर संविधान र ऐनमा एउटा कुरा लेख्ने अनि निर्णय अर्कै गर्ने ? यो नितिगत भ्रष्ट्राचार नभए के हुन सक्छ ?
अझै अचम्म लाग्दो कुरा के छ भने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धि ऐन २०७४ जारी भएको पनि २ बर्ष पुरा भएर तेस्रो बर्ष पुरा हुने क्रममा रहेको छ । राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालले ऐन बनाएपछि नियमावली बनाएर ऐनको पुर्ण कार्यान्वयन हुने स्थितिको सृजना गरौँ भनेर नियमावलीको ड्राफ्ट बुझाएको धेरै समय भइसक्यो । त्यो ड्राफ्टमा पनि हुने नहुने कुरा गरेर झुलाएको बर्षौ भइसक्यो । नियमावलीको निर्माणका लागी राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ लगायत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको समुदायले लामो समयदेखी विभिन्न प्रयास गरेपनि कहिले महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका अधिकारीहरु त कहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवले एता र उता घुमाएको धेरै समय भइसक्यो । कुनै पनि कुराको हद हुन्छ नी ! यो हदभन्दा बढी भएको छ ।
माननिय महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रीले यो निर्णय भइरहँदा के हेरेर बस्नुभएको थियो ? कि सम्माननिय प्रधानमन्त्रीसँग यो प्रस्तावको विषयमा बोल्न डराउनुभयो ? यदि बोल्न डराउनुभएको हो परामर्श दिनका लागी हामी तयार छौँ । होइन भने केटाकेटी काम गरेर जग हसाउँने काम नगर्नुहोस् । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धि नियमावली र निर्देशिका जारी गर्नुहोस् । यस्तो स्वास्थ्य संकटकालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले प्राप्त गरिरहेको स्वास्थ्य सुविधालाई जारी राख्ने व्यवस्था गरिदिनुहोस् । यहाँहरु सरकारमा हुनुहुन्छ ।
जनताको सेवा गर्छु भनेर मन्त्री भएको भनेर राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघको परिसर र अन्य समारोहमा यहाँले बोल्नुभएको बोली हामीलाई फगत लठ्याउने आश्वासन हो मन्त्री ज्यू ? हामीले के बुझ्ने हो ? अहिलेको अवस्था र निर्णयले निर्देश गर्ने बुझाई भनेको हाम्रा सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री ज्यू र त्यहाँका अधिकारीहरुमा नितिगत र व्यवहारगत दुर्बलता रहेको सुनिश्चित गर्नु बाहेक अरु भन्न सक्ने अवस्था छैन । यसतर्फ सम्माननिय प्रधानमन्त्री ज्यू, माननिय महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री ज्यूले बेलैमा कान खोल्न आवश्यक छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु अपाङ्गता भनेर चिनिनु अगाडि उनिहरु मानव हुन् भन्ने समान बुझाई हुन जरुरी छ र उनिहरुलाई मानव भएर प्राप्त हुनुपर्ने न्यूनतम् आवश्यकता एवं अधिकारबाट बञ्चित नगरियोस् ।
(लेखक १२ बर्षदेखी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशिल हुनुहुन्छ ।)
