काम गर्ने निर्माण कम्पनी दुई हजार, बिथोल्ने २२ हजार

–जयराम लामिछाने
पूर्वअध्यक्ष, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ
पञ्चायतकालका ६–७ वर्ष, २०४७ पछिको परिवर्तित राजनीतिक परिस्थिति, माओवादी हिंसात्मक जनयुद्धको समय र अहिलेको गणतान्त्रिक व्यवस्थासम्म आउँदा नेपालको निर्माण क्षेत्र धेरै चुनौती सामना गर्दै अहिलेको अवस्थामा आएको छ । एउटा मुलुकका लागि जनताको भूमिका पहिलो हुन्छ, भने दोस्रो भूमिका खेल्ने निर्माण उद्योग हो । निर्माणले नै समृृद्धि प्राप्त गर्न सकिन्छ । निर्माणबिनाको समृृद्धिको कुरा अधुरो हो, अपुरो हो । हरेक मुलुकको आर्थिक क्रियाकलापमा अग्रभागमा बसेर भूमिका खेल्ने भनेकै निर्माण क्षेत्र हो । तर, दुर्भाग्य ! पञ्चायतकालमा पनि राजाहरूले नेपालमा निर्माण उद्योग स्थापना गर्न पहल दिनुको सट्टा विदेशी निर्माण कम्पनीलाई ल्याएर निर्माणका कामी गराएको देखिन्छ । जस्तो; पहिलो राजमार्ग त्रिभुवन राजपथको निर्माण भारतीय निर्माण कम्पनीबाट भयो । राजा महेन्द्रले सुरु गरेको पूर्व–पश्चिम (महेन्द्र) राजमार्ग पनि सबै विदेशी निर्माण कम्पनीबाट भएको इतिहास छर्लंग छ । 

पञ्चायतकालमा केही जलविद्युत् आयोजना पनि निर्माण भए । तिनमा पनि विदेशी निर्माण कम्पनी नै हाबी भए । यसबाट राजा महेन्द्र र पछि वीरेन्द्रमा विकास निर्माणको सोच भए पनि नेपालमै निर्माण उद्योगको विकास हुनुपर्छ भन्ने सोच नभएको देखिन्छ । विसं. २०४७ अघि केही घरानिया व्यक्तिहरूले निर्माण कम्पनी दर्ता गरी १०÷२० लाख रुपियाँसम्मको मात्रै निर्माणजन्य कामको जिम्मा लिएको देखिन्छ । उक्त अवधिसम्म नेपाली निर्माण कम्पनीले यन्त्र उपकरणमा पनि खासै लगानी गरेको देखिँदैन । म आफैं पनि यहाँको निर्माण उद्योगमा २०४० सालदेखि अनवरत रूपमा लागिपरेको व्यक्ति हुँ ।

माओवादीको हिंसात्मक युद्धको समयमा जति मूल्यको प्रहरी चौकी, बैंक र अरु सरकारी भौतिक संरचना नष्ट भए, त्योभन्दा बढी नेपालको निर्माण उद्योगले क्षति भोग्नुप¥यो । यद्यपि यो क्षतिको मूल्यांकन गर्ने काम सरकारी पक्षबाट कहिल्यै भएन । शान्ति सम्झौतापछि पनि नेपालको अर्थतन्त्र शिथिल थियो । वैदेशिक सहयोग पनि निकै कम थियो । त्यसपछि पनि कहिले नाकाबन्दी, कहिले कोरोना महामारी र पछिल्लो समय आर्थिक मन्दीको अवस्थाबाट गुज्रिँदै आउँदा पनि साना–ठूला गरी दुई हजार निर्माण कम्पनी क्रियाशील छन् । नेपालको प्रतिकूल परिस्थितिका बाबजुद पनि आफ्नो संस्थागत विकास गर्न व्यावसायिक ढंगले काम गर्दै आएका छन् । तर, सरकारले २४ हजारलाई निर्माण कम्पनीको लाइसेन्स वितरण गरेको छ । यसको अर्थ, काम गर्ने कम्पनी दुई हजार छन् भने त्यसलाई बिथोल्ने कम्पनी २२ हजार छन् । ती २२ हजारले निर्माणको काम गर्दैनन् । बरु नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको नेतृत्व चयनमा भाग लिन्छन् । निर्णायक भूमिका खेल्छन् । वास्तवमा उनीहरू व्यावसायिक निर्माण कम्पनी नै होइनन् । 

सरकारी कानुन नै समस्या
निर्माण उद्योगका लागि अहिले ठूलो चुनौती भनेको सरकारी कानुन हो । यससम्बन्धी सरकारको कानुन नै अपरिपक्व छ । त्यही अपरिपक्वताको एउटा रूप भनेको २२ हजारको अनावश्यक भीड पनि हो । निर्माण कार्यका लागि भनेर हरेक वर्ष एक–डेढ खर्बको बजेट विनियोजन हुन्छ । तर, त्यो पनि अपुरो हुन्छ । वैदेशिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रकमका आयोजनामा स्रोतको सुनिश्चितता छ । त्यस्तो सुनिश्चितता भएका आयोजनाको सम्पूर्ण निर्माणकार्य आज पनि सरकारले विदेशीलाई नै दिन्छ । नेपाली निर्माण कम्पनीलाई सरकारले छ सय अर्बको निर्माणको ठेक्का लगाउँछ । तर, स्रोतको व्यवस्थापन सय अर्ब मात्रै गर्छ । अनि उल्टो ‘निर्माण व्यवसायीले काम गरेनन्’ भन्छ । 

चीनमा जब माओत्से तुङले कम्युनिस्ट शासन लागू गरे, तब पश्चिमाले चीनलाई सहयोग नगर्ने भए । त्यसपछि वैदेशिक मुद्रा कसरी आर्जन गर्ने ? भनेर उनले राज्यबाटै सञ्चालित हुने निर्माण कम्पनी स्थापना गरे । ती कम्पनी विश्वभरका साना–ठूला सबै निर्माण कार्यमा प्रतिस्पर्धा गर्ने हैसियत राख्थे । त्यही हैसियतमा चिनियाँ निर्माण कम्पनीले विश्वका जुनसुकै मुलुकका निर्माणको जिम्मा लिन थाले । तिनै कम्पनीले चीनको वैदेशिक मुद्राका आवश्यकता पूर्ति गर्थेे । तर, हाम्रो सरकारले आफ्नो देशभित्रको वैदेशिक लगानीको काम नेपाली निर्माण कम्पनीलाई दिँदैन । जो नेपाली निर्माण कम्पनी विदेशमा गएर काम गर्न सक्षम छन्, उनीहरूलाई डलरमा पुँजी पनि दिँदैन । केवल मजदुरका रूपमा युवाहरू मात्रै निर्यात गर्छ । 

सरकारले पूर्वाधार विकासमा सय अर्ब लगानी गर्यो भने निजी क्षेत्रबाट तीन सय अर्बको प्रत्यक्ष तथा परोक्ष लगानी हुन्छ । सय किलोमिटर बाटो बनाउने भनेर ५० अर्ब बजेट खर्च गर्यो भने सो क्षेत्रमा उद्योगधन्दादेखि होटल र रेस्टुरेन्टसम्ममा लगानी हुन्छ । नयाँ घर निर्माण हुन्छन् । कृषिदेखि पर्यटन व्यवसायका नयाँ सम्भावना खोजिन्छ । स्वयं सम्बन्धित निर्माण कम्पनीले आवश्यकताअनुसार यन्त्र–उपकरण थप गर्छ । रोजगारी दिन्छ । पुँजीको परिचालन निर्माण उद्योगबाटै हुने हो । सरकारले गरेको लगानी करका रुपमा पुनः सरकारकै ढुकुटीमा आउँछ । यतातिर सरकार गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकता छ ।

सामान्य गरिब परिवारको चुलो बाल्नेदेखि युवालाई रोजगारी दिने, सिमेन्ट, डन्डी उद्योगजस्ता ठूला कर्पोरेट हाउस चलाउने काम निर्माण उद्योगले नै गर्छ । पछिल्लो समयमा सरकारले निर्माण कार्यको पैसा नदिएर समस्या जटिल बनाउने काम गरेको छ । निर्माण कम्पनीले भुक्तानी नै नपाएपछि कसरी काम गर्न सक्छन् ? कसरी आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन्छ ? कसरी सरकारको राजस्व बढ्छ ? सरकारले स्रोत व्यवस्थापनको उपाय खोजेर भए पनि निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी नगर्ने हो भने आर्थिक मन्दीको अवस्था झन् जटिल हुने देखिन्छ । 

नेपालको विकास निर्माण दिगो तथा गुणस्तरीय छैन भन्ने आरोप लगाइन्छ । यस्ता समाचार मिडियामा बारम्बार आइरहेका देखिन्छ । एउटा युवा इन्जिनियरिङ पास गरेर काम गर्न आउँछ । तर, ऊसँग काम गरेको अनुभव हुँदैन । त्यही अनुभवको अभावमा उनीहरूले धेरै काम बिगार्छन् । यद्यपि, काम बिगार्दै गर्दा नयाँ ज्ञान त सिक्छन् । तर, नोक्सानी र बदनामी निर्माण कम्पनीको हुन्छ । अनि उनीहरू एक–दुईवटा आयोजना सम्पन्न हुनासाथ अनुभवको प्रमाणपत्र माग्छन् र विदेश हिँडिदिन्छन् । तैपनि, कम्पनीले पारिश्रमिक दिनुको विकल्प हुन्न । मजदुरका रूपमा काम गर्न आउनेको पनि उस्तै समस्या छ । सुरुमा काम गर्न आउँदा निर्माणसम्बन्धी ज्ञान हुन्न । दुई वर्ष काम गरेपछि अनुभवको प्रमाणपत्र मागेर खाडी मुलुक, कोरिया, मलेसिया जान हतार गर्छन् । यो समस्याको निराकरण गर्न सरकारले कार्यक्रम बनाउनुपर्ने हो या निर्माण व्यवसायीले ? 

मिडियाको पनि यस्ता विषयमा कहिल्यै ध्यान जाँदैन । कहिल्यै खोजमूलक समाचार बन्दैन । नेपालको विकास निर्माणमा तल्लीन निर्माण व्यवसायीहरूको इज्जतमाथि खेल्ने काम हुँदै आएको छ । निर्माण कम्पनीले सडक निर्माण समयमा सम्पन्न नगरेको भनेर एउटा पत्रकारले लेख्छ । तर, सडकको बीचमा रहेको अजंगको रुख वन मन्त्रालयले काट्न नदिएको उसको क्यामरा र कलमले देख्दैन । हाम्रो परिवेशमा निर्माण उद्योग, आमा उद्योग हुन् । त्यसैले सरकार र पत्रकारले हामीलाई ‘ठेकेदार’ भन्न छोड्होस् । हामी उद्योगी हौँ । उद्योगीकै रूपमा पहिचान गर्नुपर्छ । हुनुपर्छ । यसकारण जनताका लागि चाहिने हरेक किसिमका भौतिक पूर्वाधार बनाउने ‘आमा’ उद्योगलाई अपमान गर्ने छुट कसैलाई पनि छैन । राजनीतिक तहदेखि प्रशासन र पत्रकारसम्मको दृष्टि परिवर्तन नभए इमानदार निर्माण व्यवसायी नेपाल छोडेर नितिन गडकरीजस्तो विकासप्रेमी र नजिता दिने नेतृत्वकहाँ पलायन हुनुपर्ने दिन नआउला भन्न सकिन्न । 

दसौँ वर्षदेखि सरकारले लगाएको झन्डै छ सय अर्बको ठेक्का समय समाप्त भएर बसेको छ । तर, सरकारले जम्मा दुई सय अर्ब विकास निर्माणका लागि छुट्याएको छ । त्यो सबै रकमको नयाँ ठेक्का लगाउन मन्त्रीहरू चाहान्छन् । किनभने, नयाँ ठेक्का लगाउँदा आर्थिक लाभ हुन्छ । पुरानो निर्माणको बक्यौताको एक रुपियाँ पनि भुक्तानी सरकारले दिँदैन । तर, ‘सम्पन्न गर’ भन्छ । कसको पैसाले सम्पन्न गर्ने ? निर्माण व्यवसायीको रगत हालेर सम्पन्न गर्ने ? यदि त्यसरी सम्पन्न हुने हो भने हजारौं निर्माण व्यवसायी रगत दिन तयार छन् । घाटाको परियोजना लिनु छ । त्यसमाथि सरकार वर्षौंसम्म ‘डिजाइन’ दिँदैन । जग्गा र वनको ‘क्लियरेन्स’ दिन्न । एक करोड खर्च हुने आयोजनामा हरेक वर्ष १० लाखका दरले भुक्तानी दिन्छ । त्यो भुक्तानीमा पनि उनीहरूलाई हिस्सा चाहिन्छ । अनि दोष निर्माण व्यवसायीलाई ? अहिले सरकारसँग ५० अर्ब भुक्तानी दिन सक्ने रकम ढुकुटीमा छैन । तर, छ सय अर्बको काम आजै सिध्याऊ । सरकारको आफ्नो क्षमता जति हो, त्यतिको निर्माण टेन्डर गर । आफूले बदमासी गरेर निर्माण व्यवसायीलाई बलिको बोको बनाउन पाइँदैन ।

कर्पोरेट नेपालको दशौं वार्षिकोत्सवमा प्रकाशित जर्नल बुक ‘कर्पोरेट कल्चर’बाट