काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जेष्ठ १५ गते संघीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दैछन् । बजेटमा आफ्ना माग सम्बोधन गराउन सबै क्षेत्रले सुझाव समेत बुझाईसकेका छन् । आर्थिक जोखिम वहन गर्ने बीमा क्षेत्रले पनि सरकारलाई आफ्ना चार प्राथमिकता बजेटमा समेट्न सुझाव दिएको छ ।
बीमा कम्पनीहरुबाट प्राप्त सुझावहरुलाई सश्लेषण गरेर बीमा समितिले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई चार वटा प्रमुख प्राथमिकता समेट्न सुझाव दिएको बताए । समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईँका अनुसार समितिले जीवन बीमा गराउने नागरिकहरुलाई ५० हजारसम्म कर छुट गरिदिनुपर्ने सुझाव राखेको बताए । हाल जीवन बीमा गराउने नागरिकहरुले २५ हजार रुपैयाँको आयकर छुट पाउँदै आएका छन् ।
‘अहिलेसम्म जीवन बीमा तर्फ बार्षिक २५ हजार रुपैयाँसम्मको प्रिमियम तिर्नेहरुले सो रकममा आयकर छुट पाउँदै आएका छन्, हामीले त्यसलाई बढाएर ५० हजारसम्म बनाउनुपर्छ भनेका छौं’, बीमा समितका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईँले भने । समितिले सम्पति बीमालाई दोश्रो प्राथमिकतामा राखेर स्थानीय तहहरुमा कर छुट र सबै सरकारी सम्पतिहरुका अनिवार्य बीमा गराउने व्यवस्था अघि सार्न सुझाव दिएको छ ।
त्यस्तै, बाली तथा पशुपंक्षी बीमाको अनुदानलाई निरन्तता दिनु उपयुक्त हुने भनेको छ । हाल किसानहरुले बाली तथा पशुपंक्षीहरुको बीमा गराउँदा ७५ प्रतिशत अनुदान सरकारले दिने गरेको छ । किसानले २५ प्रतिशत रकम तिरेर बीमा गराईरहेका छन् । बाँकी ७५ प्रतिशत रकम भने सरकारले सोधभर्नाका रुपमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
समितिले लघु बीमालाई पनि अनुदान उपलब्ध गराउन पनि सुझाव दिएको छ ।‘विपन्न नागरिकहरुलाई लक्षित गरेर लघु बीमा ल्याईएको हो, त्यसमा पनि बाली तथा पशुपंक्षी बीमामा जस्तै अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्छ भनेका छौं’, समितिका अध्यक्ष चापागाईँले कर्पाेरेट नेपालसँग भने ।
पछिल्लो समय अर्थमन्त्री डा. खतिवडा पनि बीमा समितिको कार्य सम्पादनसँग सन्तुष्ठ रहेको र बीमाको पहुँच बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदैै आएकाले आफुहरुको सुझाव बजेटमा समेटिने अपेक्षा पनि उनले व्यक्त गरे ।
