जनकपुरधाम । गत आर्थिक वर्ष सरकारद्वारा सञ्चालित विभिन्न ८ सय योजनाको ८६ करोडभन्दा बढी रकम उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी हुन नसक्दा सरकारविरुद्ध मन्त्रीहरू नै संघर्षमा उत्रिएका छन्। सरकार नीति तथा कार्यक्रम र आगामी वर्षको बजेट ल्याउने तयारीमा जुटेका बेला ‘पुरानो बजेट फर्स्योट संघर्ष समिति’ गठन गरिएको छ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवको संयोजकत्वमा गठित ९ सदस्यीय संघर्ष समितिमा कानुन राज्यमन्त्री सरोजसिंह कुशवाहा, सामाजिक विकास राज्यमन्त्री अभिराम शर्मा, राष्ट्रिय जनता पार्टीका प्रमुख सचेतक परमेश्वर साह छन्। त्यसैगरी, सांसद रानी शर्मा तिवारी, सुरिता साह, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपाका सांसदद्वय शत्रुधन महतो र मञ्जु यादव र विपक्षी दल कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादव सदस्य छन्।
समितिको हालसम्म दश वटाभन्दा बढी बैठक बसिसके पनि उपभोक्तालाई कसरी रकम उपलब्ध गराउने त्यसबारे ठोस निष्कर्ष निकाल्न सकिएको छैन। ‘सरकारले यो समस्या समाधान गर्न सकेन भने हामी बजेट ल्याउन दिँदैनौं,’ सामाजिक विकास राज्यमन्त्री अभिराम शर्माले भने, ‘यदि जनताले गरेको कामको भुक्तान भएन भने सरकारमाथिको जनविश्वास उठ्छ।’
पूरक बजेट ल्याएर भुक्तानी दिन पनि समितिले सरकारलाई दबाब दिएको राजपा सांसद रानीशर्मा तिवारी बताउँछिन्। ‘हामीले पूरक बजेट ल्याउन भन्यौं तर उहाँहरू नीति तथा कार्यक्रममै यो विषय समावेश गरी आगामी बजेटमार्फत भुक्तानी गर्ने अडानमा हुनुहुन्छ,’ तिवारीले अन्नपूर्णसँग भनिन्, ‘अर्को विकल्प अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउनेबारे पनि छलफल भएको छ यदि ६० दिनभित्र सरकारले भुक्तानी गरेन भने हामी बजेट पास हुन दिँदैनौं।’
‘सरकारमा बसिराख्ने र जनतालाई निकास नदिने हो भने यस्तो सरकारको हामी विकल्प खोज्नेछौं,’ तिवारीले थपिन्। ‘दश महिनादेखि आश्वासनकै भरमा छौं,’ विपक्षी दल कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले भने, ‘सरकारमाथि विश्वास त अब छँदै छैन तैपनि समितिले दिएका विकल्पमा छलफल चल्दै छ, हेरौं केही त निष्कर्ष निस्केला।’
अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट ।
