काठमाडौं । सरकारले लगातार घाटामा सञ्चालन भइरहेका सार्वजनिक संस्थानहरुलाई कि खारेज कि मर्ज (गाभ्ने) गरिने नीति अघि सारेको छ । बिहीबार संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले लगातार घाटामा गइरेका संस्थानलाई अब थप्न नसकिने संकेत गरेका हुन् ।
उनले सार्वजनिक संस्थानको नियमन, सञ्चालन र व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन संस्थान सञ्चालन सम्बन्धी छाता ऐनको तर्जुमा गरिने पनि बताए । कारोबार बन्द भई सञ्चालनमा नरहेका संस्थानको स्वामित्वमा रहेका जग्गा, भौतिक संरचना, मेशिनरी उपकरण र अन्य सम्पत्तिको अभिलेख अद्यावधिक गरी उत्पादनशील उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइने बताउँदै खतिवडाले सार्वजनिक संस्थानको सञ्चालक समिति र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कार्यसम्पादन नतिजाप्रति जिम्मेवार र जबाफदेही बनाइने र व्यवसायिक सम्भावना नभएका र उद्देश्य अनुरुप कार्यसम्पादन गर्न नसकी लगातार घाटामा सञ्चालन भएका सार्वजनिक संस्थानको अध्ययन गरी एक आपसमा गाभ्ने वा खारेज गर्ने नीति लिइने बताए ।
निजीकरण भएका सार्वजनिक संस्थानको सञ्चालन र व्यवस्थापनको अनुगमन गरी सम्झौता कार्यान्वयन नभएका संस्थानको सम्बन्धमा कानूनी कारबाही अगाडि बढाइने बजेटमा उल्लेख छ ।
