काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतले लकडाउन खुला नगरि कर असुली नगर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ । लकडाउन खुलेको ३० दिनपछि मात्रै राजश्व असुल्न सरकारका नाममा दिएको आदेश विरुद्ध सरकार सर्वाेच्चमा पुनरावलोकन निवेदन लिएर भ्याकेटमा गएको थियो । तर सोमबार सर्वाेच्चले कर असुली गर्नुपर्ने भएमा लकडाउन खुला हुनुपर्ने आदेश दिएको हो ।
प्रधानन्यायाधिस चोलेन्द्र शम्शेर राणा र न्यायाधिस प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको इजलासले सरकारकारे पुनरावलोकन खारेज गरिदिएको हो । बुधबार न्यायाधीशहरु अनिलकुमार सिन्हा र डा. मनोज कुमार शर्माको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको थियो । अन्तरिम आदेश पुनरावलोकनको मागसहित सरकारले शुक्रबार भ्याकेट दर्ता गराएको थियो ।
सर्वाेच्चको फैसालसँगै सरकारलाई दैनिक खर्च टाल्न समेत मुस्किल हुने अवस्था आएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले दैनिक खर्च ४० अर्ब हुने गरेको तर हाल औषत १५ अर्ब मात्रै राजश्व संकलन भैरहेकाले सरकारलाई दैनिक खर्च धान्नै मुस्किल भैरहेको बताईसकेका छन् । अब कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत सरकारलाई मुस्किल पर्ने देखिन्छ ।
