काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेट भाषणमा मितव्ययिता अपनाउने घोषणा गरे पनि व्यवहारमा ठीक उल्टो गरेका छन् । उनले कोरोनाका कारण राज्यलाई आर्थिक संकट पर्न सक्ने उल्लेख गर्दै सरकारी कार्यालय सञ्चालन, कर्मचारीको भत्ता, भ्रमण, सवारी मर्मत र इन्धनमा खर्च कटौती गर्न व्यापक बजेट घटाइएको घोषणा गरेका थिए । तर, तिनै शीर्षकमा चालू आवको खर्चभन्दा झन्डै दोब्बर (८२ प्रतिशत बढी) बढाएर एक खर्ब १६ अर्ब ३२ करोड ९६ लाख रुपियाँ बजेट छुट्याएका छन् । यो चालू आर्थिक वर्षमा ती शीर्षकमा सरकारले खर्च गर्ने रकमभन्दा साढे ५२ अर्ब रुपियाँ बढी हो । अर्थमन्त्री खतिवडाले मितव्ययी अपनाउने भनिएका शीर्षकमा चालू आवमा ६३ अर्ब ८९ करोड २९ लाख रुपियाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षबाट विभिन्न निकायका कर्मचारीले पाउँदै आएको प्रोत्साहन भत्ता कटौतीको गर्ने घोषणा बजेटले गरेको छ । तर, उच्चपदस्थ पदाधिकारीले पाउने भत्ता भने यस वर्षको तुलनामा तेब्बर बनाइएको छ । चालू आवमा पदाधिकारीले पाउने भत्ताबापत १६ करोड ८१ लाख खर्च हुने अनुमान बजेटले गरेको छ । तर, आगामी वर्ष त्यसलाई बढाएर ४७ करोड ९८ लाख पुर्याइएको छ ।
त्यस्तै, तालिम–गोष्ठी, सीप विकास शीर्षकमा दोब्बरभन्दा बढीले बजेट बढाइएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा यस शीर्षकमा १९ अर्ब ९ करोड ८३ लाख विनियोजन गरिएकोमा आगामी आर्थिक वर्षलाई ४० अर्ब ५७ करोड १ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
खतिवडाले १५ जेठमा प्रस्तुत बजेटमा कार्यालय सञ्चालन, इन्धन, मर्मत, आन्तरिक र वैदेशिक भ्रमण, कम प्राथमिकताका गोष्ठी, सेमिनार, परामर्श, सहायता, भइपरी खर्च, फर्निचर, सवारीसाधन खरिद तथा मर्मत खर्चमा बजेट कौटती गरेको बताएका थिए ।
अर्थमन्त्रीले कतिसम्म गरेका छन् भने चालू आर्थिक वर्ष भइपरी आउने चालू खर्चमा १ रुपियाँ पनि खर्च भएको छैन । तर, त्यही शीर्षकमा १० अर्ब ४१ करोड रुपियाँ छुट्याएका छन् । त्यस्तै, खर्च गर्ने शीर्षक नतोकी ‘अन्य खर्च’ भन्दै ११ अर्ब रुपियाँ बढी छुट्याएका छन् । यो शीर्षकमा २ अर्ब ५४ करोड ४८ लाख बजेट खर्च हुने अनुमान गरिएकोमा आगामी वर्षलाई १४ अर्ब ५ करोड ३२ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । सवारीसाधन शीर्षकमा थोरै बजेट घटाए पनि अन्य कुनै पनि शीर्षकमा बजेट घटाएका छैनन् ।
नयाँपत्रिका दैनिकबाट ।
