जेठदेखि नपढाएको शुल्क पनि असुल्ने निजी विद्यालयहरुको घोषणा

,   १५ असार २०७७, सोमबार, ०८:०६ pm   
private_school

काठमाडौं । निजी विद्यालयका सञ्चालकहरुले जेठ महिनादेखि नपढाएको शुल्क पनि असुल्ने घोषणा गरेका छन् । उनीहरुले जेठ महिनादेखिको शिक्षण शुल्क असुल्ने घोषणा गरेका हुन् ।

शिक्षा पत्रकार समूहको साप्ताहिक भर्चुअल सम्बाद शृंखला शिक्षाबारमा सोमवार उनीहरुले यस्तो बताएका हुन् । कार्यक्रममा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सह–सचिव रामशरण सापकोटाले शुल्कको मापदण्डका बारेमा शिक्षा मन्त्रालयले विस्तृत छलफल गरिरहेको र छिटै टुंगो लाग्ने बताए ।

सबैपक्ष आ–आफ्नो ढङ्गबाट अगाडि बढ्दा निष्कर्षमा नपुगिने भन्दै सापकोटाले यसको निकासको लागि मन्त्रालयले नेतृत्व लिने दावी गरे। सबै सरोकारवालासँगको वार्ता र संवादका माध्यमबाट मन्त्रालयले छिट्टै शुल्कको विवाद समाधान गर्ने उनको भनाइ थियो ।

aecc

संस्थागत तथा आवासिय विद्यालय एशोसियशन(प्याब्सन)का सह–अध्यक्ष डीके ढुङ्गानाले निजी विद्यालयहरुले बैशाख महिनाको मासिक शुल्क र जेष्ठदेखि भौतिक रुपमा विद्यालय सञ्चालन नभएसम्म शिक्षण बाहेकका कुनैपनि अतिरिक्त शुल्क नलिने स्पष्ट पारे । चैत्रको सट्टा वैशाखको फि नलिने बताउंदै ढुङ्गानाले शिक्षा मन्त्रालय प्रष्ट नहुँदा तिर्न सक्ने अभिभावक शुल्क तिर्न तयार हुँदा समेत आफुहरुले लिन नपाएको उनको गुनासो थियो । ‘हामीलाई जेठ महिनादेखिको कुनैपनि अतिरिक्त शुल्क बाहेक पढाइ शुल्क मात्रै लिन दिइयोस्’, उनले भने–‘त्यही पढाइ शुल्कले हामी विद्यालय व्यवस्थापन गर्दै जान्छौं ।’

एन प्याब्सनका महासचिव सुवास न्यौपानेले जेष्ठ महिनादेखिको पढाइ शुल्क मात्रै लिन आफुहरु तयार भए पनि शिक्षा मन्त्रालयका कारण अन्योलता सृजना भएको बताए । अहिलेको कोभिड–१९ को महामारीले बाँच र बचाऔंको अवस्था सृजना गरिदिएको भन्दै महासचिव न्यौपानेले एकदमै समस्यामा रहेका अभिभावकले जहिले सक्यो त्यसबेला शुल्क तिरे हुने गरी आफुहरु लचक भएको स्पष्ट पारे ।  सक्ने र दिन तयार अभिभावकबाट पढाइ वापतको न्यूनतम शुल्क लिएर विद्यालय व्यवस्थापन गर्छौं भन्दा पनि नपाएको उनले गुनासो गरे ।

नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष धर्मदत्त देवकोटाले पढाइ नभएको समयको शुल्क नलिइयोस् भनेर महासंघले शिक्षा मन्त्रालयमा ज्ञापन बुझाइ सकेको भन्दै सक्नेले निजी विद्यालयलाई र नसक्ने अभिभावकलाई निजी विद्यालयले माया गर्नुपर्ने बताए । मन्त्रालयको नेतृत्वमा सरोकारवालासहितको वार्ता गरी त्यहाँ अभिभावक, विद्यालय सञ्चालक र सरकारले कति योगदान गर्ने भनेर छलफल गरी शुल्कको किचलोलाई निष्कर्षमा पु¥याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।