काठमाडौं । बैंकका सहायक कम्पनीहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन बाटो खुलेको छ । संसदको अर्थ समितिले केहि सर्तहरु पालना गरेर बैंकका सहायक कम्पनीहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन बाटो खोलिदिएको हो ।
सांसद रामकुमारी झाक्री नेतृत्वको उप समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई पारित गर्दै समितिले ब्रोकर लाइसेन्स दिने बाटो खोलिदिएको हो ।
समितिले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुबाट एक अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी ऋण लिएका सबै कम्पनीहरुले आइपीओ जारी गर्नै पर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
