असहजतामा पनि जनताले कर तिरे, उठेको राजश्व तिनवटै सरकारलाई भागबण्डा गरिने

काठमाडौं । राजस्व असारमा ह्वात्तै बढेको छ। करिब तीन महिना लामो बन्दाबन्दीमा करदाताले नतिरेको कर एकैपटक तिरेपछि राजस्व संकलन बढेको हो। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षको असारको तुलनामा यो असारमा राजस्व संकलन उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। गत आवको असार १ देखि २७ गतेसम्म ६४ अर्ब ९१ करोड रुपियाँ मात्रै राजस्व संकलन भएको थियो। तर, यो आवको सोही अवधिमा ९६ अर्ब ५ करोड रुपियाँ संकलन भएको छ।

आर्थिक वर्ष सकिन तीन दिन बाँकी छ। २७ गतेसम्मको राजस्व संकलनको अवस्था हेर्दा यो आवमा पोहोरकै हाराहारीमा राजस्व उठ्ने अनुमान गरिएको छ।

समग्रमा चालु आवको असार २७ सम्म ७ खर्ब ८८ अर्ब ५५ करोड रुपियाँ राजस्व संकलन भएको छ। पोहोर सोही अवधिमा ७ खर्ब ९३ अर्ब २६ करोड रुपियाँ उठेको थियो। यसपालि राजस्व संकलन पोहोरको तुलनामा ४ अर्ब ७१ करोड रुपियाँ मात्रै कम छ। पोहोरको कुल राजस्व संकलन ८ खर्ब ३९ अर्ब ६६ करोड रुपियाँ थियो। यसबाट राजस्व संकलन पोहोरकै हाराहारी पुग्ने देखिएको छ।

शनिबारसम्म संकलन भएको राजस्वमध्ये ८६ अर्ब ७२ करोड रुपियाँ स्थानीय तह र प्रदेशमा बाँडफाँट हुन्छ। यसअघि बन्दाबन्दी लम्बिँदै जाने तर करदातालाई कर तिराउन दबाब दिएको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना भएको थियो। खासगरी आन्तरिक राजस्व विभागले कर नतिरेमा जरिवाना लगाउने जस्तो ‘धम्कीपूर्ण’ पत्र पठाएको भन्दै करदाता आक्रोशित भए।

अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनमा विभागले पुनः कर तिर्ने म्याद थपिएको सूचना नै सार्वजनिक गर्नुपर्यो। तर यो विषय अदालतसम्म पुग्यो। अदालतले बन्दाबन्दी नखुलेसम्म कर तिर्न दबाब नदिन आदेश जारी गरेपछि सरकारलाई अप्ठेरो पर्यो।

थर्काएर कर उठाउने नीतिले अप्ठेरोमा परेको अर्थ मन्त्रालयले करदातालाई फकाउन थाल्यो। ठूला व्यवसायी र उद्योगीलाई राजस्व सचिव आफै फोन गर्दै कर तिर्न अनुरोध गरिरहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोत बताउँछ।

अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट ।