विवाद र आलोचना हुँदाहुँदै सात कम्पनीलाई नेटवर्किङ व्यवसायको अनुमति

काठमाडौं । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री गर्ने (नेटवर्किङ) व्यवसाय गर्नका लागि विभिन्न सातवटा कम्पनीलाई इजाजतपत्र दिएको छ । वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) ऐन २०७४ कार्यान्वयनमा ल्याई नेटवर्किङ व्यवसायलाई वैधता दिएको हो ।

नेटवर्किङ व्यवसाय गर्नका लागि विभिन्न सातवटा कम्पनीलाई अनुमतिपत्र दिएको विभागले जानकारी दिए । विभागले आइबोस ग्लोबल इन्टरनेशनल प्रालि चाबहिल, नेचर हब्र्स इन्टरनेशनल प्रालि ललितपुर कुमारीपाटी, न्यू विवेक इन्टरप्राइजेज प्रा।लि एकान्तकुना, हेल्दी लिभिङ नेपाल प्रालिलाई इजाजतपत्र दिएको छ । यस्तै, केयर मार्टस इन्टरनेसनल चाबहिल, यूटर्न इन्टरनेसनल प्रालि टोखा र ग्लोबल ओरियन्स नेपाल प्रालि बालाजुलाई कानुन बमोजिम वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री गर्ने व्यवसाय गर्नका लागि इजाजत प्रदान गरिएको विभागले जानकारी दिएको छ । विभागका महानिर्देशक नेत्र सुवेदीले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेका कम्पनीलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि कम्पनीलाई इजाजतपत्र दिएको जानकारी दिए ।

“उपभोक्ता ठगी गर्ने नियतले गैरकानुनी ढंगले सञ्चालन गरेको पाइए तत्काल कम्पनीको इजाजतपत्र खारेज गर्छौं,” उनले भने । पिरामिड ढाँचामा आधारित सञ्जालयुक्त व्यावसायिक कार्यलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको सुवेदीले जानकारी दिए । स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धन र बजारीकरण गर्नका लागि विभिन्न सात कम्पनीलाई इजाजतपत्र दिएको विभागले जानकारी दिएको छ । यस कानुनले कम्पनीले नियुक्त गरेको बिक्रेताले आफू मातहत अर्को विक्रेता÷सदस्यता बनाउने खालको नेटवर्कजन्य क्रियाकलापलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरेको छ ।

यी कम्पनीले पेश गरेको व्यावसायिक योजनाअनुसार टे«डमार्क, प्राकृतिक जडिबुटी, रसायनरहित प्रांगारिक कच्चा पदार्थमा आधारित आहारपुरक वस्तु, सौन्दर्य सामाग्री, सरसाई एंव धुलाई गर्ने वस्तु, खाद्यान्न एंव दैनिक आवश्यकताका विविध वस्तुहरू बिक्री वितरण गर्ने छन् । इजाजतपत्र प्राप्त कम्पनीलाई व्यवस्थित एवं कानुनसम्मत ढंगबाट सञ्चालन गराउन र उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्न उद्योग, बाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति, वाणिज्य विभाग, प्रमुख जिल्ला अधिकार वा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वको जिल्ला अनुगमन समिति रहने छ । वस्तुको बिक्री गर्नका लागि ५० प्रतिशत स्वदेशी उत्पादन अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

कारोबार दैनिकबाट ।