शुक्रबार १४ बैशाख, २०८१ | Friday Apr 26, 2024
काठमाडौं । असोज ३, संविधान दिवस । संविधानसभाबाट बनेको संविधान भए पनि यसको अन्तरवस्तुलाई लिएर सिंगो देश एकै ठाँउमा देखिदैन, राजनीतिक मतभेद छन् । त्यसैले हरेक वर्ष संविधान दिवसमा संविधान बनाउँदा आफ्ना चासो सम्बोधन नभएको ठान्ने शक्तिले असन्तुष्टि पोख्ने गरेका छन् ।
संविधान जारी भएको पाँच बर्षसम्म पनि संविधान दिवस असन्तुष्टि बल्झिने दिनका रुपमा देखिने गरेको छ । सरकार औचित्य र आवश्यकताका आधारमा संविधान संशोधन गर्न सकिने अमूर्त ब्याख्यामा छ । असन्तुष्ट समूहले पनि संविधान संसोधनको मुद्दालाई राजनीतिक शक्ति आर्जनको हतियार बनाइरहेको छ ।
संविधान जारी भएकै दिन पहाडमा दीपावली मनाइँदै थियो भने मधेसमा ब्ल्याक आउट भएको थियो । त्यसयता संविधान संसोधनबारे मधेशमा लगातार असन्तुष्टि छ । संविधान संसोधनमा तराई–मधेश केन्द्रित दलको चासो छ । तर, संविधान संसोधनमा भने कुनै ठोस प्रगति छैन् ।
तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी ९राजपा० र समाजवादी पार्टी मिलेर बनेको जनता समाजवादी पार्टीले संविधान संसोधनको मुद्दा उठाएको छ । संविधानलाई सबैको स्वीकार्य बनाउने उद्देश्यले संविधान संशोधन गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
गत जेठमै राजपा र समाजवादी पार्टीले संसदमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराएका थिए । गैरसरकारी विधेयकका रूपमा संघीय सांसद सचिवालयले नेपालको संविधानलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता गर्दैगर्दा प्रस्तावकले पहिचान पक्षधर आमजनसामुदायको हक अधिकार सुनिश्चित नगर्ने धारा संसोधनको माग गरेका थिए ।
ती दलले संघीयताको मर्म र भावनाअनुरूप पहिचानसहितको संघीयताका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने, विशेष संरचना निर्माणका लागि संघीय आयोग बनाउने, प्रदेशको क्षेत्राधिकार, अवशिष्ट अधिकार, समानुपातिक समावेशीकरण, बहुभाषिक नीति, वैवाहिक नागरिकता, गोर्खा सेनाको नागरिकताको निरन्तरता, संघीय न्यायपालिका, संवैधानिक अदालत, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि लोकपालको व्यवस्थाजस्ता विषय उठाएका थिए । त्यसबेला दुई पार्टी कानूनीरुपमा एक नभएकाले भिन्दाभिन्दै प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।
कान्तिपुर दैनिकबाट ।
