काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले संसद पुनःस्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला मान्न सकिने तर सम्मान गर्न नसकिने बताएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गर्दै उनले संसद पुनःस्थापन गर्ने सर्वोच्चको फैसलाप्रति विमति जनाएका हुन् ।
सर्वोच्चको फैसला मान्नुपर्ने भए पनि सम्मान भने गर्न नसकिने पोखरेलको भनाई छ । नेकपा ओली समूहका नेता पोखरेलले भने, ‘सर्वोच्च अदालतको फैसलाले मुलुकको राजनीतिलाई थप अस्थीर र जटिल बनाउनेछ । निर्णयलाई माने पनि सम्मान गर्न सकिन्न ।’
सरकार सञ्चालनमा गतिरोध सिर्जना हुन पुगेपछि सार्वभौम जनतामा गएर ताजा जनादेशका माध्यमबाट समाधान गर्ने प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक प्रयत्न रहेकामा त्यसलाई कानुनी आवरणमा निस्तेज बनाउने काम भएको भन्दै उनले फैसलाले मुलुकको राजनीतिलाई थप अस्थिर र जटिल बनाउने बताएका छन् ।
पोखरेल भन्छन्, ‘सरकार संचालनमा गतिरोध सिर्जना हुनपुगेपछि सार्वभौम जनतामा गएर ताज़ा जनादेशका माध्यमबाट समाधान गर्ने प्रमको राजनीतिक प्रयत्नलाई कानूनी आवरणमा निस्तेज बनाउने काम भएकोछ ।सर्वोच्च अदालतको फ़ैसलाले मुलुकको राजनीतिलाई थप अस्थीर र जटिल बनाउनेछ ।निर्णयलाई माने पनि सम्मान गर्न सकिन्न ।’
सरकार संचालनमा गतिरोध सिर्जना हुनपुगेपछि सार्वभौम जनतामा गएर ताज़ा जनादेशका माध्यमबाट समाधान गर्ने प्रमको राजनीतिक प्रयत्नलाई कानूनी आवरणमा निस्तेज बनाउने काम भएकोछ ।सर्वोच्च अदालतको फ़ैसलाले मुलुकको राजनीतिलाई थप अस्थीर र जटिल बनाउनेछ ।निर्णयलाई माने पनि सम्मान गर्न सकिन्न ।
— Ishwar Pokhrel (@IshwarPokhrel) February 23, 2021