शुक्रबार १४ बैशाख, २०८१ | Friday Apr 26, 2024
काठमाडौं । आन्दोलनरत बैंकका कर्मचारीहरूले सामाजिक सुरक्षा कोषविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् । कोषले खाईपाई आएको सुविधा कटौती गर्नेगरी आवद्ध हुन आउन जबरजस्ती गरेको भन्दै उनीहरू सर्वोच्च गएका हुन् ।
बैंक वित्तीय संस्थाका ६५ जना कर्मचारीले कोषमा जबर्जस्ती आवद्ध नगराउन माग गर्दै रिट दायर गरेका छन् । उनीहरुले आफूहरूले खाईपाई आएको सुविधा कटौती गर्ने गरी जबर्जस्ती कोषमा आवद्ध नगराउन र आवद्ध नभएमा जरिवाना गर्ने जस्ता काम नगर्नु नगराउनु भनी परमादेश माग गरेका छन् ।
सामाजिक सुरक्षा कोषले असार मसान्तभित्र आवद्ध हुन नभए कारवाही गर्ने चेतावनी दिँदै आएको छ भने बैंकदेखि बीमा कम्पनीसम्मका कर्मचारीले भने कोषले जबरजस्ती गरे आन्दोलन सशक्त बनाउने चेतावनी दिइरहेका छन् ।
बैंकका कर्मचारीहरूले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा भनिए पनि पेन्सनमा सरकारी कर्मचारीको तुलनामा निकै विभेदपूर्ण व्यवहार गरिएको, १५ बर्ष नियमित योगदान गरे पनि पेन्सन लिन ६० बर्ष कुर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको, आफ्नो जम्मा भएको रकम फिर्ता लिन चाहेमा पाउने स्पष्ट व्यवस्था नरहेको जस्ता कारण देखाउँदै आफूहरूको खाईपाई आएको सुविधा घट्नेगरी कोषमा जबरजस्ती आवद्ध गराउने कुरा व्यवहारिक नहुने बताउँदै आएका छन् ।
बैंक कर्मचारीले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, सामाजिक सुरक्षा कोष, विभिन्न बैंकलाई विपक्षी बनाएका छन् ।
