शुक्रबार १४ बैशाख, २०८१ | Friday Apr 26, 2024
काठमाडौं । विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले खर्च धान्न नसकिने भन्दै संघीयता खारेजीको प्रस्ताव गरेका छन् । मिश्रले बहस र छलफलका लागि भन्दै सार्वजनिक गरेको दस्तावेजमा देशको आर्थिक, राजनीतिक, भूराजनीतिक कुनै पनि हिसावले संघीयता धान्न नसकिने भन्दै यसलाई खारेज गरी स्थानीय तहलाई पुनर्संरचना र सुदृढ गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
संघीयता धान्न सकिन्न भन्ने धारणा विज्ञदेखि सर्वसाधारण जनताको रहेको बताउँदै मिश्रले भनेका छन्, ‘धर्मनिरपेक्षताबारे जनमत संग्रह र स्थानीय निकायलाई पुनर्संरचना र सुदृढ गर्दै संघीयताको खारेजी नेपालको परिप्रेक्ष्यमा अग्रगमन हो, पश्चगमन होइन । यो मार्ग परिवर्तन हो ।’
उनको तर्क छ, ‘गोरखा जानुपर्ने मान्छे, गोरखपुरतिर हिँडेर कहिले गोरखा पुगिँदैन। लोकतान्त्रिक अधिकारको कुरा हो, कसैलाई गोरखपुर नै प्यारो लाग्छ भने गए हुन्छ। तर गोरखपुर त्यस्तो गन्तव्य हो जहाँ पुगिसकेपछि मार्ग परिवर्तन गर्ने कुनै सम्भावना रहँदैन।’
मिश्रले आफ्नो दस्तावेजमा संघीयता थप भ्रष्टाचार र आर्थिक भारको स्रोत भएको उल्लेख गर्दै संघीयता नेपालको अखण्डताको लागि घात भएको पनि औंल्याएका छन् । यसले प्रमुख संस्थाहरुलाई क्षयीकृत गर्ने पनि उनको तर्क छ । मिश्रले भनेका छन्, ‘संविधान निर्माण हुनुअघि संघीयताको पक्षमा देखिएका कयौं नेता तथा सर्वसाधारणसमेत संघीयताले सिंहदरबारको भ्रष्टाचार गाउँगाउँसम्म पुर्याएको, अनावश्यक रूपमा जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीको संख्या बढाएको, शासकीय दृष्टिकोणबाट झन् भाँडभैलो फैलाएको, संघीयताको आर्थिक बोझ अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने देखिँदै गएको र दीर्घकालमा यसले देशको अखण्डतामाथि समेत प्रश्न सिर्जना गर्ने सम्भावना बढेको भन्दै आलोचना गर्न थालेका छन् ।’
साथै मिश्रले धर्मनिरपेक्षताबारे भने जनमत संग्रह गर्नुपर्ने बताएका छन् भने गणतन्त्रका बारेमा भने मौन देखिन्छन् । राजसंस्था पक्षधरहरूले मिश्रलाई मिलेर जान प्रस्ताव गर्दै आए पनि उनले स्पष्ट जवाफ दिएका छैनन् ।
