लगानी बोर्ड र नबिल बैंकबीच पूर्वाधार विकासको लागि रणनीतिक योजनामा सम्झौता

काठमाडौं । लगानी बोर्ड र नबिल बैंकबीच पूर्वाधार विकासको लागि रणनीतिक योजनामा सम्झौता भएको छ । बुधवार काठमाडौंमा एक कार्यक्रमकाबीच बोर्ड र बैंकबीच सहमत पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । पूर्वाधार विकासको लागि रणनीतिक योजना सहमति पत्रमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट र नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शाहले हस्ताक्षर गरे । 

शाहले पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले २०६८ सालमा प्रधानमन्त्री बनेको बेला अर्थात १० वर्ष अगाडि लगानी बोर्ड स्थापना गर्न भिजन बनाएको बताए । उनले लगानीकर्तालाई एउटै ठाउँबाट सबै सेवा दिन योजना बनाएर पनि बोर्ड बस्ने अफिस समेत नपाएको अनुभव सुनाए । 

उनले भने, ‘विगत ३७ वर्षदेखि काम गर्दै आएका छौं । लगानी बोर्डसँग सम्झौता गर्न पाउँदा खुशी छौँ । त्यो दिन जब सम्झन्छु पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईसँग पहिलो कुरा भएको थियो । के गर्नु पर्ला शाहज्यु ? भन्नुभएको थियो । मलाई पनि बोर्डमा बस्न आग्रह गर्नुभयो । म बसेँ । त्यो बेलाको दिन सम्झन्छु । पहिलो बैठकमा पूरा मिटिङ अफिस कसरी स्थापना गर्ने भन्नेमा गएको थियो । सबैका विभिन्न आइडियाहरु रहेका थिए । पछि हामीबीच कुरा गर्दा एउटा अफिस स्थापना गर्न यति गाह्रो छ । यो देशमा लगानी कसरी ल्याउँला भन्ने चिन्ता थियो त्यो बेलामा । १० वर्षभन्दा बढीको अवधिमा बोर्डले जुन किसिमले काम गरेको छ, त्यसले अहिले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको लगानी बोर्ड रहेको छ ।’ 

शाहले थपे, ‘अहिले एउटा लक्ष्य लिएर हिडेका छौं । लक्ष्यमा हामी पुग्छौं । पूर्वाधारमा लगानी नबिल बैंकले कुराले नभएर कामले गरेको छ । पूर्वाधार निर्माण गर्न टे«डिङ जस्तो आज ल्यायो भोलि बेच्यो पूर्वाधार निर्माण गर्न धैर्यता चाहिन्छ । नेपाललमा  उत्पादन भएको विद्युत १०० मेगावाट मात्रै भारतमा बेच्न सक्यौँ भने नेपालको अर्थतन्त्रको मुहार फेरिन्छ । धेरै समय लाग्दैन दक्षिण एशियामा धेरै डलरमा आम्दानी गर्न सक्छौं ।’

त्यस्तै, लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले ठूला पूर्वाधार निर्माण नै देशको आर्थिक सामाजिक विकासको लागि मुख्य फाउण्डेशन भएको बताए । 

उनले भने, ‘देशको आर्थिक सामाजिक विकासको लागि ठूला पूर्वाधार भनेको एउटा फाउण्डेशन हो । लगानी बोर्डमा कार्यान्वयन तहमा पुगेको ४ वटा परियोजनाहरुको अनुमानित लागत ३ खर्बको रहेको छ । त्यो लगानी रियलाइज हुन्छ । समय भने कुर्नपर्छ । ठूला पूर्वाधार निर्माण गर्नको लागि विभिन्न चरणहरु पार गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ भट्टले लगानी बोर्डमा कार्यान्वयन तहमा पुगेको ४ वटा परियोजनाहरुको अनुमानित लागत ३ खर्बको रहेको बताए ।