काठमाडौँ । नेपालमा क्रियाशील केही अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ) र त्यसमार्फत परिचालित गैरसरकारी संस्था (एनजीओ)मा आतंकवादी तथा विखण्डनकारी संगठनहरूबाट लगानी भित्रिएको आशंका गर्दै त्यसको सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न जाँचबुझ आयोगले सुझाव दिएको छ ।
सरकारद्वारा गठित एक आयोगले लगानीको पारदर्शिता यकिन नभई आईएनजीओलाई ‘कार्य स्वीकृति’ नदिन पनि सिफारिस गरेको छ । एक वर्षअघि बुझाइएको प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक भने गरेको छैन ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले ०७५ साउन १८ मा ‘समाज कल्याण परिषद्मा भएका आर्थिकलगायत अन्य अनियमितताका सम्बन्धमा छानबिन गर्न’ पूर्वन्यायाधीश मोहनरमण भट्टराईको अध्यक्षतामा पद्मप्रसाद खतिवडा, प्रदीप पोखरेल, फूलमती चौधरी र वीरबहादुर राई (सदस्यसचिव) रहेको ५ सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो । त्यही वर्ष भदौ २१ मा आयोगको कार्यक्षेत्र बढाउँदै मन्त्रिपरिषद्ले आईएनजीओमाथि निगरानी र नियमनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन समाज कल्याण परिषद्कै पुनःसंरचनाका सम्बन्धमा समेत अध्ययनको जिम्मा दिएको थियो । प्रतिवेदन ०७५ मंसिर २६ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाइएको थियो । प्रतिवेदन बुझ्दै ओलीले राष्ट्र हितविपरीतका गतिविधिलाई कडाइका साथ रोक्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
स्रोतका अनुसार आयोगले अतिवादी इस्लामिक संगठनहरू इस्लामिक स्टेट अफ इराक एन्ड सिरिया (आईएसआईएस), अलकायदालगायतको लगानी हुनसक्ने भनेर उल्लेख गरेकाले प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक नगरेको हो । ‘आयोगको सुझाव र निष्कर्षका केही बुँदा अति संवेदनशील भएकाले सार्वजनिक नगरिएको हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘प्रतिवेदनका सुझाव खण्डहरू कार्यान्वयनका क्रममा छन् ।’
स्रोतबाट प्राप्त आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘आईएनजीओमार्फत भित्रिएको कोष (रकम)को स्रोत आईएसआईएस, अलकायदा वा अन्य कुनै आतंकवादी संगठनसँग पनि जोडिएका हुन सक्छन्, त्यसतर्फ पनि ध्यान जानु जरुरी देखिन्छ । अन्यथा त्यस्ता अभीष्टबाट आएका परियोजनाले नेपाली भूभागमा धार्मिक, जातीय वा साम्प्रदायिक भड्काव फैलाउन र राज्यलाई विखण्डनतिर धकेल्न सक्ने खतरा हुनसक्छ ।’ प्रतिवदेनमा यी बुँदा लेखिए पनि नेपालमा सक्रिय कुन आईएनजीओ वा एनजीओ त्यस्ता शंकास्पद गतिविधिमा संलग्न छन् भन्नेबारे ठोस रूपमा उल्लेख गरिएको छैन । सबै संस्थालाई सामान्यीकरण गरेर आरोप लगाउँदा गलत सन्देश जानसक्ने एक सरकारी अधिकारीले बताए ।
कान्तिपुर दैनिकबाट ।
