कोभिड अतिप्रभावित व्यवसायीलाई कर्जा प्रवाह दयनीय, ५० अर्ब विनियोजन, ४२ करोड प्रवाह

काठमाडौं । नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत कोभिड–१९ अतिप्रभावित पेशा व्यवसायलाई प्रवाह गर्ने भनेर ५० अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरे पनि यो कर्जा सुविधा लिने व्यवसायीको संख्या अहिलेसम्म जम्मा ३३ रहेको छ ।

कोभिड १९ अतिप्रभावित पेशा व्यवसाय सञ्चालन कर्जा शीर्षकमा उक्त रकम विनियोजन गरिए पनि उक्त कर्जा सुविधा उपयोग गर्ने व्यवसायीको संख्या निकै न्यून हुनुले सरकारको कार्यक्षमता र सेवा प्रभावमा प्रश्न उठेको छ । गएको बर्ष जेठ १५ मा घोषणा गरिएको यो कर्जा सुविधा गत पुसबाट मात्रै वितरण सुरु गरिएको थियो । 

सरकारले कोभिड अतिप्रभावित व्यवसायीका लागि सहुलियत कर्जा दिन पर्याप्त रकम छुट्टाएको छु भन्ने, बैंक वित्तीय संस्थाले कर्जा लगानी गर्न आफूहरू रहेका छौं भन्ने, तर पीडित व्यवसायीले कर्जा लिन नसक्ने कुराले यसभित्र ठूलो समस्या रहेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । 

यो कर्जा लिन कर भुक्तानीको विभिन्न कागजाज, सामाजिक सुरक्षामा दर्ता, बैंक खातामा कर्मचारीको तलव भुक्तानी, कर्मचारीको आठ प्रतिशत कर सरकारलाई बुझाएको प्रभाव आदि बुझाउनुपर्ने जटिल प्रावधान राखिएका छन् । यी सबै प्रक्रिया पूरा गर्ने विशेषगरी साना र मझौता व्यवसायीको संख्या निकै कम छन् । धेरै व्यवसायी अझै पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुन सकेका छैनन् । 

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले आफूहरू यस कर्जालाई जतिसक्दो छिटो र सजिलोरुपमा प्रवाह गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अनुरोध गरिहेको बताए । व्यवसायीहरूले नै सरकारले तोकेको आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न नसक्दा धेरै कर्जा प्रवाह हुन नसकेको उनले बताए । उनी भन्छन्, ‘यस्तो कर्जा दिन राष्ट्र बैंक पनि तयार छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था पनि तयार छन् । तर, यसको माग नै कम आएको छ । दोस्रो भेरियन्टको कोभिड संक्रमणको कारण यस कर्जाको माग अब भने बढ्ने हाम्रो आँकलन छ ।’ 

बैंकर्स एशोसियशन के भन्छ ? 
नेपाल बैंकर्स एशोसियशनका अध्यक्ष भुवन दाहालले सरकारले नै कोभिड १९ अतिप्रभावित कर्जा प्रवाहमा ढिलाई गरेको बताए । उनी भन्छन्, ‘जुन बेला व्यवसाय यस्तो कर्जाको खोजीमा थिए, त्यो बेलामा सरकारले सुविधाको घोषणा गरेन । जुन व्यवसायीलाई कर्जाको आवश्यकता थियो, उनीहरूले अन्य कर्जा लिइसकेका थिए । त्यस पछिमात्र यो कर्जा सुरु गरिएको व्यवसायीको उपस्थिति न्यून भएको हो ।’

पहिलो चरणको कोभिड प्रभावित व्यवसायीले यो कर्जाको उपयोग गर्न नपाएता पनि दोस्रो चरणका प्रभावित व्यवसायीलाई यो कर्जाले केही राहत दिने दाहालको विश्वास छ । दोस्रो भेरियन्टको कोभिडको कारण गरिएको निषेधाज्ञा खुल्ने वित्तिकै कोभिड १९ अतिप्रभावित कर्जाको माग बढ्नसक्ने उनले बताए । यस्तो कर्जा प्रवाह गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्था इच्छुक रहेको दाहालले बताए । 

के भन्छन् व्यवसायी ? 
कोभिड १९ अतिप्रभावित कर्जा लिनको लागि आवश्यक पर्ने कागजातको प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो भएकोले थोरै व्यवसायीले मात्रै यो कर्जा पााएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ । धेरै कागजाज चाहिने र बैंकहरू निकै झन्झट दिने गरेकाले कर्जाको माग कम भएको नेपाल उद्योग परिसंघका बैंकिङ संयोजक अनलराज भट्टराई बताउँछन् । 

कर्जा लिने ठूला केही व्यवसायीको पहुँचमा केही कर्जा सजिलै गए पनि साना तथा मझौला व्यवसायीको पहुँच यो कर्जामा पुग्न नसकेको उनले बताए । अहिलेको समयमा सरकारले मागेअनुसारका सबै कागजाज बुझाउनसक्ने अवस्थामा व्यवसायी नरहेकाले नै उनीहरू कर्जा माग्न जान नसकेको बताउँदै भट्टराईले यसलाई सहजीकरण गर्न सरकार तयार हुनुपर्ने बताए । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले पनि कोभिड अतिप्रभावित कर्जा लिने प्रक्रिया नै झन्झटिलो रहेको स्वीकार गरे । उनले साना र मझौला व्यवसायीलाई दृष्टिगत गरेर ल्याइएको यस्तो कर्जा लिन एक पटक धितो राखेर कर्जा लिइसकेका व्यवसायीलाई पुनः धितो राख्न समस्या हुने बताए । 

मुरारकाका अनुसार बैंकले सहजीकरण नगरेका कारण पनि यस्तो कर्जा लिन गाह्रो भएको बताए ।  कर्जा लिएका सम्बन्धित बैंकले सिफारिश नगरेसम्म कर्जा लिन नसकिने हुँदा पहिले नै प्रवाह गरेको कर्जा उठाउनै बढि केन्द्रित गरेकोले पनि अहिलेसम्म न्यून संख्याका ऋणीले मात्रै यो कर्जा पाएको उनले बताए ।