इन्टरनेटमार्फत सञ्चालन हुने टेलिभिजन सेवामा कडाई, युट्युव च्यानलले पनि पाँच लाख बुझाउनुपर्ने

काठमाडौं । सरकारले इन्टरनेटमार्फत सञ्चालन हुने टेलिभिजन सेवा सञ्चालन गर्न कडा नियम ल्याएको छ । सरकारले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली २०५२ लाई ११औं संशोधन गर्दै यस्ता टेलिभिजन सञ्चालनका लागि कडा नियम ल्याएको हो । 

साथै, यस संशोधनले च्याउसरी उम्रिएका युट्युब च्यानल नियमनमा ल्याउन खोजेको छ । इन्टरनेट तथा अनलाइन टिभी भन्नाले आफैंले कार्यक्रम उत्पादन गरी इन्टरनेटमार्फत नियमितरुपमा कार्यक्रम सञ्चालन तथा प्रसारण गर्नुलाई जनाउने र यस्ता टिभीले पाँच लाख रुपियाँ तिरेर अनुमति लिनुपर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । 

नयाँ नियमअनुसार ओभर दि टप (ओटीटी), भीओडी र अनलाइन टेलिभिजन सेवा दिने कम्पनीले नेपालभित्रै क्यास सर्भर राखेर सञ्चालन गर्नुपर्नेछ भने नेटफ्ल्क्सि, अमेजन प्राइम, युट्युब प्रिमियम, हटस्टार, सोनी लिभजस्ता प्लेटफार्महरुले अनुमति लिएर मात्रै सेवा दिनुपर्नेछ । 

नेपालभित्रै पनि अनुमति प्राप्त टेलिभिजन बाहेकले ओटीटी सेवा दिन चाहेमा तोकिएको शर्त पूरा गरेर अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिनुका साथै त्यस्ता कम्पनीले इजाजतपत्र लिएर क्यास सर्भर राखेपछि मात्रै नेपालभित्र सदस्य वा ग्राहक बनाउन पाउनेछन् । यस्ता कम्पनीले अनुमति नलिई सेवा शुल्क पनि उठाउन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । 

त्यस्ता सामग्रीमा पहुँच दिनुअघि ग्राहकको युजर आईडी बनाउनुपर्ने, आईडीको विवरण नेपालभित्रकै सर्भरमा राख्नुपर्ने, ओटीटी सेवा दिने कम्पनीले हरेक ग्राहकसँग भएको कारोबारको लेखा ‘ग्राहक व्यवस्थापन प्रणाली’को सर्भरमा सुरक्षित राख्नुपर्ने, यस्ता विवरणहरु प्रत्येक मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने, तोकिएका सर्भर नेपालभित्रै नराखे ओटीटी, भीओडी जस्ता सेवाको इजाजतपत्र नै नदिने जस्ता व्यवस्था नियममा छ । 

त्यस्तै, ओटीटीमार्फत सेवा दिने कम्पनीले प्रशारित सामग्रीको अभिलेख कम्तीमा ६० दिनसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने, सरकारले मागेका बेला त्यो देखाउनुपर्ने, ओटीटी सेवा प्रदायकले उमेरसमूहअनुसार कार्यक्रमहरुको रेटिङ गर्नुपर्ने कुरा पनि नयाँ नियममा छ । ओटीटीहरुले इजाजतपत्र लिन एक करोड रुपियाँ शुल्क तिर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, भीओडीका लागि दुई लाख र टेलिभिजनहरुले आफैंले आफ्नो वितरण नेटवर्कमा टेलिभिजन कार्यक्रम प्रसारण गर्ने इजाजत लिन १० लाख रुपियाँ शुल्क बुझाउनुपर्नेछ ।