सर्वोच्चको फैसलापछि विवादमा परेको निजगढ विमानस्थल अघि बढाउन विज्ञ टोली बनाउने तयारी

काठमाडौं । सरकारले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका काम अगाडी बढाउन विज्ञ टोली गठन गर्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले उक्त आयोजना निर्माणको सबै काम बदर गर्ने फैसला गरे पनि सरकारले अघि बढाउने यसअघि निर्णय गरेको थियो । 

सोमवार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि विज्ञ टोली गठन गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । 

उनले मुलुकको जेम चेन्जर आयोजनाको रुपमा हेरिएको निजगढ विमानस्थल बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार नै विज्ञ समूह गठन गरी पुनः अध्ययन गरिने बताए । श्रेष्ठले विज्ञ टोलीबाट आएका प्रतिवेदन अनुसार नै अगाडी बढ्ने स्पष्ट पार्दै वातावरणको कुरामा सरकार संवेदनशील रहेको पनि बताए । 

उनले प्रधानमन्त्रीसहित स्थानीय निकायका पदाधिकारीहरुसँगै गरिएको स्थलगत निरीक्षणको क्रममा हाल प्रस्तावित स्थानमै विमानस्थल निर्माण गर्न उपयुक्त हुने देखिएको पनि बताए । श्रेष्ठले विमानस्थलको प्रस्तावित रनवे र टर्मिनल भवन निर्माण गर्ने ठाउँ खालि मैदान रहेको जिकिर गर्दै विमानस्थल निर्माणका लागि धेरै रुख कटान गर्नुपर्ने अवस्था नहेको दावी गरे । 

उनले २०७२ सालको आँकडाका आधारमा मात्रै अहिले बाहिर आएको भन्दै वास्तविकतामा वातावरणको क्षति हुने अवस्था नहरको पनि दाबी गरे । 

बैठकमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले विगतमा भएका केही त्रुटीलाई छोडेर अब सरकारले निजगढ विमानस्थललाई प्राथमिकता दिएर अगाडी बढ्न सुझाव दिए । उनले अन्य विमानस्थल निर्माण गर्दा पनि आवश्यकताको अध्ययन गरेर मात्रै निर्माणको काम अगाडी बढाउनु पर्ने बताए । 

एमालेका नेता डा.भीम रावलले ठोस योजनाका साथ निजगढ विमानस्थल निर्माणको काम अगाडी बढाउन उचित हुने बताए । उनले सरकार विमानस्थल बनाउनको लागि रकम पनि विनियोजन गर्नुपर्ने र त्यसै अनुसार कामलाई तीब्र रुपमा अगाडी बढाउनुपर्ने बताए । 

मओवादी केन्द्रकासुरेन्द्र कार्कीले वातावरणको अध्ययन र श्रोतको सुनिश्चतता बिना वाहवाही बटुल्नका लागि मात्रै निर्माणको काम अगाडी नबढाउन सुझाव दिए । 

प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले मन्त्रिपरिषद्ले केही दिनमा विज्ञ समूह गठन गरेपश्चात अदालतको फैसला अनुसार पुनः अध्ययन गरेर निजगढ नै उपयुक्त भनेमा विमानस्थल बनाउनुपर्ने बताए । उनले अदालतको फैसलाअनुसार कसरी विमानस्थल बनाउने भनेर प्राधिकरणले पनि काम गरिरहेको बताए । 

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमाफत पनि निजगढ विमानस्थल निर्माणको काम अगाडी बढाउने उल्लेख गरेको छ । तर वातावरणवादीहरुले भने खर्बौं मूल्यको रुख कटान गरेर  र जंगली जनावरलाई यातना दिएर निजगढमा विमानस्थल बनाउन नहुने भन्दै विकल्प खोज्नुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका छन् ।