परिसंघले दिएको सुझाव अनुशरण गर्दा सिमेन्ट र छड निर्यात सुरु भयोः बिष्णु अग्रवाल

Advertisement

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष बिष्णु अग्रवालले निर्यात प्रवद्र्धनका लागि नगद अनुदान बढाउन परिसंघले दिएको सुझाव अनुशरण गर्दा अहिले सिमेन्ट र छड निर्यातको अवस्था बनेको बताएका छन् । 

परिसंघको १९औं बार्षिक साधारणसभामा उनले आफूहरुले दिएको सुझाप अनुसार नै सरकारले निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने व्यवस्था गरेको बताउँदै फलस्वरुप नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक नेपालबाट भारतमा परिसंघका सदस्यहरुले सिमेन्टको निर्यात सुरु भएको, छडको निर्यात पनि सुरु भएको बताए । 

Advertisement

अग्रवालले भने, ‘निजी क्षेत्रलाई थोरै प्रोत्साहन गर्दा नै त्यसको सकारात्मक प्रभाव पर्छ भन्ने यो एक ठोस उदाहरण हो । अब विस्तारै अन्य स्वदेशी उत्पादन विदेश निर्यात हुनेछन् । र, व्यापार असन्तुलन न्यून गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछन् भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं । यस्तो सुविधा मूल्य अभिबृद्धि गर्ने अन्य स्वदेशी उत्पादनहरुलाई पनि दिनुपर्ने परिसंघको सुझाव छ ।’

हाम्रै पालामा नेपाल विकसित मुलुकमा स्तरोन्नती भएको हेर्ने अभिलाषा हामी सबैको रहेको बताउँदै उनले यसका लागि स्पष्ट दृष्टिकोण, निश्चित लक्ष्य, दृढ अठोट र विश्वास अपरिहार्य रहेको बताए । उद्योग व्यवसायमैत्री नीति र उद्योगी व्यवसायीहरूप्रतिको सम्मानको आधारशीलामा स्थानीय स्रोत, साधनको समुचित प्रयोग मार्फत उच्च अंकको आर्थिक बृद्धि हासिल गर्न सकिने अग्रवालको भनाई छ । 
 
उनले निजी क्षेत्रले समाना गरिरहेका चुनौतिहरू औंल्याउँदै त्यसको समाधानका लागि सरकारलाई विभिन्न सुझावहरु पनि पेश गरे । यस्ता छन् परिसंघका सुझावः 

Advertisement

क. कोभिड १९ महामारीका कारण विश्व अर्थतन्त्र शिथिल भइरहँदा लगानी विस्तार हुन सकेन, उद्योगहरूले क्षमता अनुसार उत्पादन गर्न सकेनन् । आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा हाम्रो अर्थतन्त्र २.१२ प्रतिशतले ऋणात्मक रहन गयो । कोडिभको असरबाट विस्तारै बाहिर आउन लागिरहेको बेलामा लगानी योग्य रकमको अभावले उद्योगी व्यवसायीलाई पिरोलेको छ  । बजारमा माग घटिरहेको छ । जसरी कोडिभको बेलामा अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्दा अर्थतन्त्र ऋणात्मक रहन पुग्यो, त्यसैगरी अहिले लगानी विस्तार हुन नसक्दा, मागमा निरन्तर गिरावट आउँदा अर्थतन्त्रमा थप जोखिम पर्न सक्ने चिन्ता र कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने चासो हामीलाई छ । 

ख. लगानीयोग्य तरलताको अभाव, भुक्तानी असन्तुलन, विश्व भू–राजनीति र मूल्यबृद्धि, स्ट्यागफ्लेशनउन्मुख अवस्था, औद्योगिकीकरण, निर्यात प्रवद्र्धन तथा आयात प्रतिस्थापन र खुम्चिदो समग्र माग अर्थतन्त्रका विद्यमान चुनौती हुन् । अर्थतन्त्रका यस्ता चुनौती सामना गर्दै सरकारले बजेटमार्फत लिएको ८ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि हासिल गर्न विशेषगरी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र उद्योग क्षेत्रमा दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता हामीले महसुस गरेका छौ ।  

ग. घ्यू, तेल, वायर रड, स्यानेटरी प्याड, कपडालगायतका उद्योगहरूलाई स्वदेशी एवं भारतीय नीतिका कारण निकै अप्ठ्यारोमा पारेको छ । खर्बौको लगानी भएका र हजारौंलाई रोजगारी दिइरहेका यस्ता उद्योगहरूको संरक्षणका लागि हाल अर्थमन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालीरहनु भएका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई विशेष अनुरोध गर्दछु । साथै यस विषयमा उद्योगमन्त्रीज्यू एवं नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायहरूले समेत यथाशीघ्र सम्बोधन गरिदिनु हुनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दछु  ।

घ. नेपालको पर्यटन क्षेत्र विदेशी मुद्रा आर्जनको एक महत्वपूर्ण स्रोत हो । युरोप र अमेरिका जस्ता देशबाट गुणस्तरीय पर्यटक भित्र्याउन आवश्यक छ । युरोपका पर्यटक धेरै खर्च गर्ने मध्येमा पर्छन् । तर, युरोपियन यूनियनले नेपाललाई सन् २०१३ देखि हवाई सुरक्षा सूचीमा समावेश गरेदेखि युरोपेली देशसँग हाम्रो सिधा हवाई सम्पर्क टुटेको छ । 
२०७८ साउन १८ गते राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइसकेका नेपाल हवाइ सेवा प्राधिकरण विधेयक, २०७६ र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक, २०७६ प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन अवस्थामा छन् । यी विधेयक तत्काल पारित गराउन विशेष पहलकदमी लिन हामी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौं ।

ङ. सूचना प्रविधि क्षेत्रबाट विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने प्रचुर अवसर राज्यलाई छ । सूचना प्रविधि निर्यातमा सत् प्रतिशत मूल्यअभिबृद्धि (भ्यालु एडिसन) हुने भएकाले यस क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । सूचना प्रविधि (आइटी) पार्कको अवधारणालाई कार्यान्वयन गरी निजी क्षेत्रको सहभागितामा बनाउन हार्दिक अनुरोध गर्दछु । 

च. विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने र व्यापार घाटा न्यूनिकरणमा सहयोग गर्ने अर्को महत्वपूर्ण क्षेत्र उर्जा हो । पछिल्लो समयमा भारतमा विद्युत निर्यात गरेर चालु आर्थिक वर्षमा ५ अर्ब, आउँदो वर्ष २० अर्ब र पाँच वर्षपछि ७० अर्बको विद्युत निर्यात गर्ने प्रक्षेपण रहेको छ । हाल २२०० मेगावाट जडित विद्युत उत्पादनमध्ये निजी क्षेत्रको ६० प्रतिशत योगदान रहेको छ र सन् २०२६ सम्ममा ७ हजार मेगावाट उत्पादन गरी ८० प्रतिशत पुग्नेछ । विद्युतको बजार अभावका कारण ११ हजार मेगावाट बढीको पीपीए रोकिरहेको छ । यसले निजी क्षेत्रको लगानी जोखिममा परेको छ । विद्युत खपत र उद्योगहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन भारत र बंगलादेशसँग दीर्घकालिन निर्यात बजार विकास गर्न नेपाल सरकारलाई ठोस पहल गर्न हामी अनुरोध गर्दछौ । विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रको संलग्नता सुनिश्चित गर्न पनि अनुरोध गर्दछु । 

छ. कृषि क्षेत्रका लागि उर्वर भूमी भएर पनि वर्षेनी अर्बौ रुपैयाँको कृषिजन्य उपज आयात भईरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को ११ महिनामा मात्रै १६ अर्ब बढीको मकै, १५ अर्ब बढीको धान, ६ अर्ब बढीको स्याउ, करिब ५ अर्बको चिनी, करिब ४ अर्बको तोरी आयात भईसकेको छ । कृषि प्रधान मुलुक भएर पनि उत्पादन प्रोत्साहन नगर्नुको परिणाम हो यो । त्यसैले कृषि उत्पादन बढाउनेतर्फ हाम्रो ध्यान जान आवश्यक छ । 

ज. बढ्दो अनअथोराइज्डका कारण स्वदेशी उद्योगहरू मर्कामा परेका छन् । मर्कामा परेका स्वदेशी उद्योगहरूको संरक्षण गर्न अपरिहार्य रहेको वस्तुस्थितितर्फ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, मन्त्रीज्यू र उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।

झ. निजी क्षेत्रबाट उठाइएका आर्थिक तथा कानुनी विषयका सुझावहरूमा सरकारबाट सकारात्मक सोच व्यक्त हुँदै आए पनि अन्तिम रुप दिने समयमा निजी क्षेत्र मैत्री नहुने गरेको हाम्रो नमिठो अनुभव छ । एउटा कानूनले काम गर्न सहजता प्रदान गर्ने तर अर्को कानूनले रोक्ने प्रबृत्तिले निजी क्षेत्र आज पनि सशंकित छ । उद्योगी व्यवसायीहरूले औद्योगिक व्यवसाय ऐनले दिएको सुविधा समेत एकातिर सम्पूर्ण रुपले उपयोग गर्न सकेका छैनन् भने अर्कोतर्फ कालोबजारी ऐन जस्ता अन्य ऐनहरूमा रहेका अव्यवहारिक प्रावधानहरूले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई हतोत्साहित गर्ने गरेको छ । 

अध्यक्ष अग्रवालले परिसंघले सन् २०२१ देखि सरकारसँगको साझेदारीमा ‘मेक इन नेपाल–स्वदेशी’ संचालन गरिरहेको बताउँदै घरेलु औद्योगिक उत्पादन वृद्धि गरी नेपाली वस्तु तथा सेवाको पहुँच राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय बजारमा पुर्याउने यस अभियानको मुख्य लक्ष्य रहेको बताए । 

परिसंघले युवा उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आएको सोही अन्तर्गत राष्ट्रिय योजना आयोगसँगको सहकार्यमा युवा उद्यमी मञ्चमार्फत नेपालकै सबैभन्दा ठूलो स्र्टाटअप फेष्ट सम्पन्न गरेको बताउँदै आफूहरुले अनुसन्धानमा आधारित नीति तथा कार्यक्रमहरू तर्जूमा गर्ने उद्देश्यले एक अनुसन्धान इकाईको स्थापना गरी उद्योगहरूको वास्तविक अवस्थाको बारेमा त्रैमासिक रुपमा ‘औद्योगिक अवस्थिति प्रतिवेदन’ प्रकाशन गर्न सुरु गरेको बताए । 

Advertisement